अदालतमा बरालियो समायोजन : कर्मचारी अभावले स्थानीय तहमा सेवा प्रभावित

काठमाडौं । २५ भदौ, २०७८ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कुनै स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकृत सातौं स्तरकी कर्मचारी सरिता शर्मा (परिवर्तित नाम) ले आफ्नो कार्यालयबाट रमाना लिइन् । त्यसपछि एक घण्टाभित्रै सिंहदरबारभित्रको एउटा मन्त्रालयमा हाजिर हुनपाऊँ भन्ने निवेदन सहित कागजात पेश गरिन् ।

सरुवा सुनिश्चित भएपछि उनी दंग देखिन्थिन् । “शाखा अधिकृतमा पास भएपछि भन्दा पनि अहिले खुशी भएकी छु” उनले भनिन्, “संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गरेर समायोजनका नाममा स्थानीय तहमा पठाएर हामीलाई अन्याय भएको थियो । अदालतबाट आदेश आएपछि बल्ल भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी पाएको महसूस भएको छ ।”

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दामामिला गरेका र अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघीय तहमा फर्केका सरिता लगायतका कर्मचारीहरू सञ्चारमाध्यममा आफ्नो नाम खुलाएर प्रतिक्रिया दिन राजी छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार, करीब २०० को हाराहारीमा यसरी कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट समायोजन फिर्ता मार्फत संघीय तहमा काम गरिसकेका छन् । अरू कतिपयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहमा राज्य–संरचनाको परिकल्पना छ । यसअघि संघीय संरचना मात्रै रहेकाले स्थायी कर्मचारीतन्त्र पनि संघीय स्वरुपमा मात्रै थियो । अहिले अधिकांश सेवा प्रदायक कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा राखिएपछि उनीहरूलाई त्यही अनुसार कर्मचारी आवश्यक हुनेभयो ।

साथै संघीय तहमा अधिकार क्षेत्र सँगसँगै कर्मचारीहरूको दरबन्दी पनि भारी मात्रामा कटौती भयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, करीब ७९ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये झण्डै साढे ४८ हजार मात्रै संघमा रहने भए । जनशक्ति व्यवस्थापनको यो असन्तुलन मिलाउन संविधानमा नै संघीय तहमा रहेका कर्मचारीहरू समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने भन्ने व्यवस्था थपियो ।

प्रोत्साहन हैन, बाध्यकारी एप्रोच
संविधान अनुसार, २०७४ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भयो । वरिष्ठताक्रम अनुसार छनोटको अवसर दिएर अतिरिक्त कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाउने अवधारणाका साथ ऐन ल्याइएको थियो ।
ऐनमा ‘पुल दरबन्दी’ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरू निश्चित अवधिपछि संघीय सेवामा फर्कन पाउने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि त्यो ऐन नै विस्थापित हुने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरियो । अनि त्यसैका आधारमा संसदबाट नयाँ ऐन बन्यो ।

नयाँ ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सधैंभरि खटिनुपर्ने भयो । त्यो बापत उनीहरूले बढीमा दुई ग्रेड (दुई दिनको तलब) बराबरको प्रोत्साहन रकम आधारभूत तलबमा नै पाउने भए । उनीहरू बढुवा भएको अवस्थामा बाहेक संघीय सेवामा फर्कन पाउने भएनन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट जारी हुन नसकेकाले उनीहरू खुला रूपमा संघीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने स्पष्ट थिएन । प्रोत्साहनमुखी एप्रोचको साटो बाध्यकारी रूपमा अघि सारिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको यो अवधारणाबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरू चरम असन्तुष्ट बने ।

“अहिलेका कर्मचारीहरू संघीय व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हुन् । प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइयो भने निश्चित अवधिपछि यिनीहरूलाई फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो । समायोजनलाई यति जटिल बनाउनुभन्दा पनि कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था राखौं भन्ने सुझाव थियो” केही महीनाअघि अवकाश पाएका लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, “शुरूको ऐनमा निश्चित अवधिमा संघमा फर्कन पाउने र लोकसेवाको परामर्श विना कारबाही गर्न नहुने व्यवस्था पनि राखियो । त्यो ऐन अनुसार समायोजन गरेको भए अहिलेको जस्तो समस्या आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ ।”

यो मारमा समायोजन हुनुभन्दा ठीक अघि २०७३ देखि २०७५ सालसम्म नियुक्त भएका कर्मचारीहरू परे । किनभने वरिष्ठताक्रम अनुसार उनीहरू सबैभन्दा पछाडि थिए । र, तह रोज्ने अवसर ज्येष्ठताक्रम अनुसार थियो । संघीय पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भए । र, उनीहरूपछि लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनमा नाम निकालेका कर्मचारीहरू समायोजन टुंगिएपछि फेरि संघीय तहमा नै पोष्टिङ हुनेभए ।
“अघिल्लो पनि संघमा बस्ने, पछिल्लोले पनि संघमा नै पाउने” मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “हामी बीचमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई मात्रै किन स्थानीय तहमा खटाइयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो एक हदसम्म जायज छ ।”

आ–आफ्नै स्वार्थ
३४ जना शाखा अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनको दाबी अनुसार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा संघमा रहेको दरबन्दी लुकाएर कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटायो । अनि कर्मचारी समायोजन भएलगत्तै ५६० जना शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलायो ।

कर्मचारीको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई सरकारले जबर्जस्ती स्थानीय तहमा पठाएको उनीहरूको आरोप छ । जसलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तथ्यगत रूपमा खण्डन गरेको छैन । आफूहरू समायोजनमा नै ज्यादा केन्द्रित रहेको भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी केही संख्या तल–माथि भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूको बढुवाका लागि नयाँ नियुक्ति पाएका शाखा अधिकृतलाई अन्याय गरी स्थानीय तहमा पठाइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । शाखा अधिकृतको पद खाली हुँदा ४० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक रूपमा पदपूर्ति हुन्छ भने ६० प्रतिशतको खुला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । बढीको संख्यामा विज्ञापन खुलेमा त्यही अनुपातमा नासुहरूको छिटो बढुवा हुने भएकाले संघमा दरबन्दी खाली राखेर स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली यो दृष्टिकोण आफैंमा गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । “सेवामा भएकाहरू र बाहिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूबीच पनि भेदभाव गरियो । भित्र रहेकाहरूलाई आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धा सबैतिर उनीहरूलाई छूट हुने व्यवस्था अलि बढी मिलेन भन्ने मेरो कुरा हो” मैनाली भन्छन्, “त्यसैले संसदीय समितिमा सेवारत कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने, प्रतिस्पर्धा गरेमा पुरानो सेवा अवधि नजोड्ने भन्नेसम्मका कुरा आएको हुनुपर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण परीक्षा प्रक्रिया रोकिएका कर्मचारीहरू भने यसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँछन् । रेग्मी भने सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि नतिजा स्थगित गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “हामीले अन्तर्वार्ता सकेर नतिजाको तयारी गर्दैगर्दा तीन जना संक्रमित हुनुभयो । एक जना किरियामा बस्नुपर्ने भयो” उनले भने, “उहाँहरूलाई पर्खेर बस्दैगर्दा अन्तरिम आदेश आएपछि मात्रै प्रक्रिया रोकिएको हो ।”

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिसकेकी पूर्वमन्त्री रेखा शर्माको विचारमा, मुलुक संघीयतामा गइसके पनि कर्मचारीहरूको मानसिकता केन्द्रमुखी छ ।

केन्द्र सधैं आकर्षणमा
प्रायः निजामती कर्मचारीहरू सधैं सिंहदरबार र केन्द्रको वरपर रहन चाहन्छन् । राजधानी र प्रमुख शहरी क्षेत्रबाट गाउँमा खटिंदा विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूको रोजाइ सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार, दुई वर्षअघि नियुक्त स्थानीय तहका ९ हजार ४०० कर्मचारीमध्ये करीब तीन हजारले अहिले सरुवा खोजेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । उनी भन्छन्, “त्यसमध्ये पनि दुई हजार जति त काठमाडौंभित्र आउन खोज्नेहरू छन् ।”

आफ्नो र परिवारको सुविधा, शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्य सेवा लगायत कारणले सुविधासम्पन्न क्षेत्र कर्मचारीको आकर्षक बन्ने गर्छ । राजधानी र अन्य शहरी क्षेत्रका बाहेक अरू स्थानीय तहको केन्द्र सानो बजारमा हुन्छ । वृत्ति–विकास र अरू अवसरका कारण पनि कर्मचारीहरू त्यो क्षेत्रमा जान रुचाउँदैनन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिसकेकी पूर्वमन्त्री रेखा शर्माको विचारमा, मुलुक संघीयतामा गइसके पनि कर्मचारीहरूको मानसिकता केन्द्रमुखी छ । “संरचना बदलिएपछि कर्मचारीको मानसिकता उस्तै रह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै हुँदैन भन्ने मनोवृत्ति भयो” उनी भन्छन्, “यसलाई पनि कानूनी रूपमा नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । नभए कोही पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा गएर काम गर्न तयार हुने भएनन् ।”

अहिलेको समायोजनपछि पनि संघीय संरचनामा नै कर्मचारीको आकर्षण कायम रहनुमा कर्मचारीहरू सरकारी नीतिलाई दोष दिन्छन् । सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको बढुवा हुने भनेपछि त्यो बढुवा नभई
तहवृद्धि मात्रै गरेको उनीहरूको आरोप छ । ग्रेड प्रणाली अनुसार बढीमा दुई दिनको तलब वृद्धि हुने हो । अधिकृतस्तरको कर्मचारी अधिकृत छैटौं भनेर तल पुग्दा बढुवा ठान्दैनन् ।

संघीय संरचनामा प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेको कर्मचारी देशैभर खटिन पाउँछ । तर समायोजन हुँदा कुनै एउटा स्थानीय तह वा प्रदेशमा सीमित हुनेभयो । सरुवाका लागि छाड्ने र जाने दुवैतिरको स्थानीय तह प्रमुख र कार्यालय प्रमुख गरी चार जनाको सहमति लिनुपर्छ । हालै उत्तीर्ण एक कर्मचारीका अनुसार, “शाखा अधिकृत भएपछि कतिपय कार्यालयको प्रमुख हुन पाइन्छ । स्थानीय तहमा त्यो अवसर नै छैन ।”

अहिले संघीय निजामती ऐन जारी हुनसकेको छैन । त्यसो नहुँदा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले संघीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने अलमल छ ।