पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास नदिए उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताएको छ ।

अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले निकास दिनु वान्छनीय र अनिवार्य हुने बताएका छन् ।

फोरमले छैठौं साधारण सभाका क्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको प्रकरणलगायत विषयमा विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वयं निकास दिनुपर्ने बताएको हो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास नदिने हो भने उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाईसमेत पूर्वन्यायाधीश फोरमले आह्वान गरेको छ। फोरमले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुनसक्छ ।

यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’   ‘तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’

फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको बताएको छ । फोरमले भनेको छ, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री भाग मागेको सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधान्यायाधीश जबराको नाता पर्ने गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी आलोनापछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

लिएको तेस्रो दिनमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।