‘परमादेश’का परकम्पहरू : जनादेश भुलेर बाटो बिराउँदै सरकार

काठमाडौं । अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकार आफ्नै दलको विद्रोहले सत्ताच्यूत भयो। त्यसको फाइदा स्वरूप ‘परमादेश’ ले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा उसरी नै स्वदलीय नेताको आलोचनाबाट घेरिएका छन्। कारण हो– मनमौजी सत्ता सञ्चालन।

ओलीले हरेक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, ‘यो सरकार जनादेशको होइन, परमादेशको हो।’ परमादेशबाट सत्तामा आए पनि देउवासँग जनादेश छ। दर्बिलो विश्वासको मत पाएकै छन्। गठबन्धनका बाँकी दल (माओवादी र जसपा) ले काँध थापेका छन्। तर, उनले आफूलाई जनादेशतिर होइन, परमादेशकै मर्मतिर ढल्काउँदै लगेका छन्।

फलत: सत्तारुढ सहयात्री मात्र होइन, कांग्रेस नेताहरू नै सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले देउवा सरकारले लोकतन्त्रको हत्या नै गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति र बाध्यतावश भएको राजीनामाको सन्दर्भमा भने, ‘राजाको पालामा पहिलोपटक र अहिले दोस्रोपटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ।’

लोकतन्त्रको लज्जा शरणम् : प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको घटना संसदीय प्रणालीमा जति नौलो र अचम्मको थियो, मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशको ‘भाग’ छुट्याएको घटना पनि उत्तिकै अनौठो र नौलो थियो। ‘परमादेश’ को परकम्प भन्दै नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाशीको ‘भाग’ का मन्त्रीले आइतबार राजीनामा त दिए। तर, यो घटनाले संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सर्वसान्य सिद्धान्त र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनमा देउवाले बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिए। तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’ सुरक्षित गरेर अनौठो काम गरे। हाल कांग्रेसको राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए। उद्योगमन्त्री बनेका हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान हुन्। ‘परमादेश’ को गुन तिर्न प्रधानन्यायाधीशको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सत्तासीन दलकै नेताहरूबाट चर्को विरोध भयो। विरोध थाम्न नसकेर हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नसोचिएको र कल्पना बाहिरको घटनाक्रम भइरहेको बताउँछन्। ‘शास्त्र, सिद्धान्त, व्यवहार, संविधानले नसोचेको अवस्थाको साक्षी भएर बस्नुपरेको छ,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिविधि अकल्पनीय ढंगले अघि बढेको छ। जुन दु:खद् र कल्पना बाहिरको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वका विगतका चार सरकार जसरी आलोचित थिए, पाँचांै पटकको ‘इन्ट्री’ नै विवादित बन्यो। प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न थालेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य मान्यताप्रति नै प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीति गरेको’ र सत्तारूढ गठबन्धन त्यसको मतियार बनेको आरोप लगाए। गजेन्द्र हमालको उद्योग मन्त्रीमा नियुक्ति र तीन दिनमै राजीनामाको घटनालाई उनले ‘तमासा’ विशेषण दिए।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत भन्छौं हामी’, उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले राजनीति नगरेको राम्रो।’ वर्तमान राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको उनको कथन थियो। ‘एकातिर एमाले र अर्कातिर सत्तारूढ गठबन्धन छ। गठबन्धन कसरी चलिरहेको छ भन्ने अहिलेको तमासाले नै छर्लङ पारेको छ। जुन तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ।’

यति भइरहँदा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने हमालको खुलेरै बचाउ गरे। माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा दिने गरेका उपदेश विधि, प्रक्रिया र संविधानको रक्षाका भाषणहरूको ‘धज्जी’ उड्यो। सत्ता गठबन्धनबाट संविधानमाथि खेलवाड गरिएको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

‘देशको यो हालत हुनुमा संविधान, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज दोषी होइनन्, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, भन्छन्, ‘ठीक संस्थाहरूमा बेठीक मान्छे पुगे। बेठीक मान्छे पुगेपछि नतिजा यस्तै आउँछ। योभन्दा अझै तल जान बेर छैन।’

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सरकारका तीन अंगले संवैधानिक दायराभित्र रहेर काम नगरी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा अनिश्चितता र अस्थिरता आइरहने बताउँछन्। ‘संविधानले संवैधानिक अंगबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सको परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन नहँुंदा न्यायालयको भूमिका र भागबन्डाको विवादको नतिजा हो यो।’

देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै विवादमा मुछिए। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै ललिता निवास प्रकरणमा फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भए। १० लाख धरौटीमा छुटे। गच्छदार आजभोलि सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिँदै राजनीतिमा सक्रिय छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा गच्छदार ‘भूमिगत’ जस्तै थिए।

प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले लुम्बिनी, गण्डकी, बागमतीका प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर आफू निकटलाई प्रदेश प्रमुख बनाए। कर्मचारीको सरुवामा ‘आंतक’ मच्चाइएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कांग्रेस नेतै दिक्क : ‘बेलैमा सम्हालिनुस्’
तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले गति लिन छोडेर एक पछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न थालेकोमा कांग्रेसका नेताहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न नसकेको बताए। ‘शेरबहादुरजीलाई सरकार सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीको महाधिवेशनकै चिन्ता छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकार बनेको ३ महिना भयो। सफल हुने के काम गरेको छ र ?’

कांग्रेसकै अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले लोकतन्त्रको हत्या नै गरेको आरोप लगाए। हमालको नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले दोस्रो पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए। ‘राजाको पालामा पहिलोपटक र अहिले दोस्रो पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ,’ कोइरालाले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रका लागि धेरै दौरासुरुवाल फटाए पनि पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको मर्म र सन्तुलनमाथिनै प्रहार भएको कोइरालाले बताए। कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले अरूले उचालेकै भरमा हमाललाई मन्त्री बनाइनु गलत भएको बताइन्। कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकार असामान्य अवस्थामा बनेकाले सार्वजनिक रूपमा उठ्ने प्रश्नप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘पछिल्लो समय जसरी कामहरू भइरहेका छन् ती सही छैनन्,’ थापाले भने, ‘बेलैमा सम्हालिएर नेतृृत्व अघि बढ्नुपर्छ।’

प्रारम्भिक चरणमा गरेका गल्तीलाई सुधारेर अघि बढ्ने हो भने अझै पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग पर्याप्त समय रहेको थापाले बताए। थापाले भने, ‘भर्खर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। गल्तीलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अघि बढ्न खोज्यो भने राम्रो हुँदैन।‘

सरकारका अहिलेका निर्णय र गतिले आगामी तीन तहका निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने नबन्ने भन्दै थापाले चिन्ता व्यक्त गरे।

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले अवसर पाएर काम गर्न नसक्नेहरूको गुनगान गाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने जमातका कारण पार्टी र लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको बताए। वर्तमान सरकार भद्रगोल रूपमा चलिरहेको स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। ‘सरकार सञ्चालनका क्रममा गल्ती गर्ने छुट अहिले छैन,’ कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाकै सामु भने, डेढ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा सरकार सञ्चालनका कारण चुनाव हारियो भने त्यसभन्दा दु:खदायी अरू हुँदैन।’

देश खुल्यो : दूतावासहरूचाहिँ खाली
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिका, चीन, भारतलगायतका शक्तिशाली मुलुकमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाइए। कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र उकास्न र पर्यटन भित्र्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने बेला शक्तिशाली देशमा नेपाली राजदूत छैनन्। सरकारले कूटनीतिक शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। कोभिड खोपका लागि समन्वय कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूत नहँुंदा खोप आयातमा समस्या भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजदूत खाली राख्न नहुने बताए। सरकारले आचारसंहिता, मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेमा मनलाग्दी भइरहेको उनले बताए। अमेरिका भारत जस्ता देशमा एक दिन पनि राजदूत नहुँदा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

‘कूटनीतिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्दैन,’ उपाध्यायले भने, ‘राजदूत खाली हुँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्छ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले राजदूत नियुक्ति गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पुग्ने बताइन्।

नयाँ इतिहास: ४ दिन बजेटशून्य
देउवा सरकारको पालामा इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकको बजेट चार दिन ठप्प भयो। अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई समयमै संसद्बाट प्रतिस्थापन गर्नेतिर नलागी हेलचेक्र्याइँ गर्दा बजेट ठप्प भएको थियो। असोज १ देखि ४ गतेसम्म बजेट होलिडेको अवस्था आयो। कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने बेलामा बजेट ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म छ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सरकारलाई धेरै विवादित बनाएको बताउँछन्। सरकारले ४ दिन बजेट बन्द गर्दा कतिपय कार्यान्वयन हुनुपर्ने काम र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लगायतमा ढिलाइ भएको उनले बताए।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि कम प्राथमिकताका कार्यक्रम लगायतमा थप अनिश्चितता र थप जटिलता ल्याउने काम भएको छ,’ खनालले भने, ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा प्रभाव पार्ने भयो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव पनि यसकै कारण हो।’

भूमि आयोग : भर्ती केन्द्र
देउवा सरकारको पहिलो निशानामा पर्‍यो, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग। अघिल्लो सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न गठन गरेकोे आयोग देउवा प्रधानमन्त्री भएको तीन साता पनि नपुग्दै खारेज गरियो।

आयोग त खारेज भयो। तर, फेरि, आफ्नै कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएर आयोग गठन गरियो। कांग्रेस निकट केशव निरौलालाई अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरियो। नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिसँगै अघिल्लो आयोगले गरेका काम अलपत्र परेका छन्। भूमि समस्याबारे जनताले भरेका फारम के हुने हुन् भन्ने अन्योलता उत्पन्न भएको छ।

अध्यादेश राज : निजामती ऐनमा राजनीति
सरकारले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिई अध्यादेशको तयारी गरेको छ। अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशको राज गरेको भन्दै कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो। तर, तीन वर्षदेखि संसद्मा रहेको निजामती विधेयकलाई पारित गर्नुको सट्टा सरकारले फिर्ता लिएको छ।

२०७५ माघ २७ मा संसद्मा पेस भएको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगिसकेको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अध्यादेश ल्याउन यो विधेयक फिर्ता भएको भए योभन्दा दुर्भाग्य अरू हुन नसक्ने बताए। उनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐनलाई अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने बताए। ‘यो ऐन सार्वजनिक प्रशासनको मियो हो,’ त्रितालले भने, ‘तीनवटै तहका सरकार यसको आधारमा सञ्चालन हुन्छन्। ‘यसलाई कुनै पनि हालतमा अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन।’

राजनीतिक कलंक : पार्टी फुटाउनकै लागि अध्यादेश
देउवा सरकारले पार्टी फुटाउनकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशको मुख्य ध्येय सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नु थियो। एमालेमा असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहलाई नयाँ पार्टी गठन गर्न २० प्रतिशत संसद्का सदस्यले नयाँ पार्टी खोल्न पाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएको थियो। त्यही प्रावधानमा टेकेर जसपा पनि फुट्यो। पार्टीहरू फुटेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो। विगतमा राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकारका लागि संसद र दलको केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र नयाँ पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान राखेर ऐन ल्याइएको थियो। तर, देउवाले उक्त ऐनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेश जारी गरे। एमाले फुटेपछि फिर्ता लिए।

सत्ता गठबन्धनका लागि पार्टी फुटाउनु राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिको पराकाष्टा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला सांसद खरिद बिक्री लगायतका विकृति भएका थिए। देउवाकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको आरोप देउवामाथि छ। यतिबेला पनि पुराना आक्षेप र दागलाई मेटाउनेभन्दा देउवाले विकृतिलाई निरन्तरता दिइरहेको कांग्रेसकै नेताहरूको आरोप छ।

संसद् कि रंगशाला : सभामुख एकपक्षीय
संसद् अधिवेशन चलिरहेको छ, तर सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै दिन सकेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका माथि प्रश्न उठाउंदै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। संसदको अवरोध फुकाउनेतिर सरकारले फिटिक्कै पहल गरेको छैन।

संसद्को साझा नेता हो, सभामुख। तर, उनलाई गठबन्धनकै नेताको जस्तो भूमिकातिर अग्रसर गराइँदैछ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रजातान्त्रिक परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने प्रयास कुनै दल र नेताबाट नभएको बताउँछन्। ‘नीति नियम बनाउने र पास गर्ने ठाउँ नै संसद् हो, ढुंगानाले भने, ‘त्यही संसद्लाई चल्न नदिने कहाँको नीति हो ?’ अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएका एसिड, यौन हिंसा,रेल्वेलगायत १६ वटा महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन गर्नेतिर सरकारले पहल गरेन। सबै निष्क्रिय भए।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।