मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको नाम जोड्नु दुःखद र खेदजन्य : सर्वोच्च

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश संलग्नतालाई जोडेर आएका समाचारको सर्वोच्चले खण्डन गरेको छ।

सोमबार सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई जोडेर आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील हुनु पर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु अत्यन्त दुखद अवस्था हो।’

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहेको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको अमूक फैसला समेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचारहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसाय भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

यस्ता मिथ्यापूर्ण र भ्रामक समाचारको विश्वासमा नपर्न पनि सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ। ५ दलीय गठबन्धन सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मन्त्रीको भागबण्डा गरेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमले लेखेका थिए। यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च बारले बिहान प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।