प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियारको छापा, ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ मा भ्रष्टाचार

जनकपुर । प्रदेश -२ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको छ ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत छात्रालाई वितरण गरिएको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि बुधबार दिउँसो आयोगको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं र बर्दिबास कार्यालयको संयुक्त टोली मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो ।

प्रदेश २ सरकारले २०७६ सालमा सामुदयिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरेको कार्यक्रमका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न लागेको हो । टोलीले साइकल खरिद र वितरणसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७६ असार १६ गते बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लोको तुलनामा दोस्रो पटक २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्चेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि यो अभियान २०७५ माघ १ गतेदेखि सञ्चालन भएको हो । अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई उक्त साइकल वितरण गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुन जिल्लामा कति सामुदायिक विद्यालय र कक्षा ८ मा अध्यनरत छात्राको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक नै छैन ।

नियमित रूपमा अध्ययन गरेको प्रमाण पुग्ने गरी ३ महिनाको प्रमाणित हाजिरी, ईएमआईएस प्रणालीमा दर्ता भएको रिपोर्ट, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेतको आधारमा साइकल वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा खरिद भएको १७ हजार साइकल वितरण भइसकेको छ । दोस्रो चरण किनिएका साइकल गोदाममै छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सप्तरीका ३३ विद्यालयमा १ हजार ४ वटा, सिरहाका ४० विद्यालयले १ हजार ५ सय ५१, धनुषाका ६९ विद्यालयमा २ हजार ९ सय ६५, महोत्तरीका ५६ विद्यालयमा २ हजार १ सय ९१ वटा साइकल वितरण गरिएको छ । यस्तै, सर्लाहीका ५२ विद्यालयमा २ हजार ३ सय ६६ वटा, रौतहटका ६९ विद्यालयमा २ हजार ८ सय ७४, बाराका ५५ विद्यालयमा १ हजार ६ सय ९९ र पर्सामा २ हजार ३ सय थान साइकल उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रतिसाइकल भ्याट सहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सी समेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमत्तोमा ठेक्का पाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख छैन । ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाए बिरुद्ध उजूरी परेको हो ।

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ ।