दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज, मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको ढोका पनि खुल्यो

काठमाडौं । दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएको छ । योसँगै सत्ता गठबन्धनले उठाउँदै आएको माग पनि पूरा भएको छ भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो पनि खुलेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’बमोजिम अध्यादेश खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णय एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नुभएको छ ।’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ भदौ १ मा सिफारिस गरेको थियो ।

२ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।

यही अध्यादेश कायम रहँदा पुनस् दल विभाजन हुन सक्ने डरले सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेका दलहरु सरकारमा मन्त्री पठाउन डराएका थिए । त्यसै कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन ।

एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेपछि अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।