गठबन्धनको बैठकको निष्कर्ष : मन्त्रिपरिषद बिस्तारको जिम्मा शीर्ष नेतालाई

Gathabandan miting

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय लिन र केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकले सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिन शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अध्यादेश, मन्त्रिपरिषदको पूर्णता, मन्त्रालयको भागबण्डा लगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको बैठकले परिणाम दिनेगरी समाधान खोज्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

असार २९ मा गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत र जनता समाजवादीलाई समेत समेटेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने भनिएपनि ती पार्टीको आन्तरिक झमेलाका कारण मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गठबन्धनभित्र रहेका ५ दलमध्ये जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने बताएकाले चार दलले पाउने मन्त्रालयको संख्यामा मोटामोटी सहमति जुटेपनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने एकीन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित काँग्रेसले गृह, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेको छ भने माओवादीले अर्थ र उर्जा पाइसकेको छ । बाँकी रहेका मालद्धार मन्त्रालयमा पनि गठबन्धनबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोडबलमा सरकारले यो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको छ । तर यो अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अडान छ । अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन ।

पछिल्लो समय माधव नेपाल लगायतका नेताहरुविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन, यसअघि ल्याएको अध्यादेशका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले मन्त्रिमण्डलको पूर्णताका लागि केही समय मागेका थिए । तर शुक्रबार नेपाल लगायतका नेताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेपछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन केही सहज भएको छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

‘सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण भेटिएन’

Rabi lamichane new

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन ...