यात्रु भ्रमणको विवरण रूपमा प्रहरीलाई अनिवार्य दिनुपर्ने

Img 8674  1565532952 12326 870x480

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङका यातायात व्यवसायीहरूका संस्थाहरूले अब यात्रुको भ्रमण, प्रस्थान बिन्दु र गन्तब्यको जानकारीसहितको विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।

शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) उमेश पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यातायात व्यवसायीहरूले निर्धारित भाडादर, यात्रुको भ्रमण प्रस्थान बिन्दु र गन्तब्यको जानकारीसहितको विवरण प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा पाण्डेले कम्तिमा छठ पर्वसम्म अहिले कायम रहेको भाडादरमा वृद्धि नगर्न र साविककै प्रचलित दरलाई कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘यसो गर्न सकेमा यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई पर्वका बेला छुट दिएको अनुभूति पनि हुन्छ’ प्रजिअ पाण्डेले भने । उनले प्रचलित भाडादर भन्दा बढी लिएमा प्रशासन ‘एक्सन’मा उत्रिने पनि बताए ।

बैठकले सिट क्षमता भन्दाबढी यात्रु नराख्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा थप बढ्न नदिने उपाय स्वरुप जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नेसमेत निर्णय गरेकोे छ । पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न आउने तिर्थयात्रीको दर्शन यात्रालाई सहज बनाउन यातायात व्यवसायीहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सहयाता कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख बालनरसिंह राणाले तोक्मेडाँडा क्षेत्रमा र वीरेन्द्र चोकमा भीडभाड नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सहयाता कक्ष स्थापना गर्ने बताए । चाडपर्वहरू नजिक आउन थालेकोले उपभोग्य बस्तुको अभाव हुन नदिइ बिक्री बितरणलाई सहज बनाउन व्यवसायीहरूले अनिवार्य रुपमा दैनिक मूल्य सूची राख्नुपर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य र चाडपर्वको समयमा बढी प्रयोगमा आउने लुगा कपडासहितका सामानमा सक्दो छुट दिएर उपभोक्ताको हित अनुकुल हुने गरी कार्य गर्नसमेत बैठकले ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघमार्फत सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । प्रजिअ पाण्डेले निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरिने बताए ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

‘सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण भेटिएन’

Rabi lamichane new

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन ...