देउवा सरकारको यो निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालतको ‘रातो बत्ती’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का सम्बन्धमा टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले एमसिसीबारे सकारात्मक, नकारात्मक वा समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न आदेश गरेका हुन् ।

भदौ १८ मा एमसिसिबारे गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी माग गरिएको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र मिति २०७८०५१८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू–नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।