सत्ता गठबन्धनको सुझाव सभामुखद्धारा अस्वीकार, एमालेसँग संवादविहिनताको अवस्था कायमै

काठमाडौं । आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । सरकार अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने तयारीमा छ । समयमा बजेट पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि भए पनि आज बजेट पास गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न दिएको सुझावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्विकार गरेका छन् ।

‘सत्तारुढदलको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर संसद चलाउनु भन्ने सुझाव दिएको सुनेको थिएँ तर त्यसपछि उहाँले छलफल नै गर्नु भएको छैन्,’ नेम्वाङले भने, ‘हिजो अस्ति १ बजे बोलाउने बैठक उहाँले आज त कुनै परामर्श नगरी ११ बजे नै बोलाउनुभयो ।’

उनकाअनुसार सभामुख सापकोटा एकलौटी रुपमा अघि बढेकाले प्रतिनिधिसभाभित्र असहज अवस्था सृजना भइरहेको छ । पार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको सुचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाप्रति एमाले आक्रोसित हँदै आएको छ ।

सभामुख सापकोटाले माधव नेपाललगायत १४ सांसदको पदमुक्तको सुचना टाँस गर्नुपर्ने, नभएमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राख्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आज संसदबाट बजेट पारित गर्नैपर्ने सरकारको बाध्यता छ । माग पूरा नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने एमालेको तयारी छ । आजको संसद बैठकमा दुबै पक्षको घम्साघम्सी हुने संकेत देखिएको छ ।

गत भदौ २५ गते प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आज सो विधेयक अघि बढाउने विषय प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा पर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

बजेट ल्याउन थालेयता पहिलोपटक नेपाल सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था ९गभर्मेन्ट सटडाउन० मा पुगेको छ । संसद् विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट हालको सरकारले संशोधन गर्न चाहेपछि यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।

आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश बजेटकै आधारमा खर्च गरिरहेको सरकारले बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै खर्च गर्न पाएको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिन अर्थात भदौ ३० गते नै निष्क्रिय भइसकेको छ । नयाँ सरकारले अघि सारेको प्रतिस्थापन विधेयक ९संशोधित बजेट० संसदबाट पास र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।