एमालेको आरोप, ‘भदौ ३० भित्रै बजेट पारित गर्नुपर्नेमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो’

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गर्नुपर्नेमा संसद अघिवेशन आगामी असोज ४ गतेलाई सारेकोबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।

एमालेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूलाई इच्छा लागेको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाएको आरोप सरकारमाथि लगाएको छ। यो नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल भएको एमालले दाबी गरेको छ। एमालले सरकारको यसप्रकारको ‘रवैया’प्रति खेदसमेत व्यक्त गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरुप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्नपुगेको छ।

साथै, सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ। नेकपा (एमाले) बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’

यस्तो छ, वक्तव्य
नेपालको संविधानले निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै पारित गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा राज्य सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने आत्मसात गरी संविधान निर्माणका समयमा सचेतन रुपमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो। तात्कालिक सरकारले संविधानको सोही व्यवस्था र मर्मअनुरुप प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा जेठ १५ मा अध्यादेशका माध्यमबाट बजेट जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ। गठबन्धन सरकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वाधिक महत्वको कर्तव्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्दथ्यो। तर सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिई सत्ता स्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। बजेट पारित गर्ने प्रमुख दायित्व रहने वर्षे अधिवेशन, बजेट अध्यादेश अलपत्र पारेर हठात् अन्त्य गरियो।

यतिबेला सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। जबकी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन। बरु यसबीचमा प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद अधिवेशन स्थगित गरियो। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका संसदहरूमाथि गरिएको कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भयो।  सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ।

यतिबेला हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादा विपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको छ। तर सभामुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसदको काम कारवाही अघि बढाउने काम भइरहेको छ। आफूलाई ईच्छा लागेको बिजनेस स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय विर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो यसको जवाफ यो गैरजिम्मेवार सरकारले दिनुपर्छ। यो, नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल मात्र हो। सरकारको यसप्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) खेद व्यक्त गर्दछ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको हो। लामो तयारी पछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लंघन गरेको छ। त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको छ। सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरुप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्नपुगेको छ।

साथै, सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ। नेकपा (एमाले) बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’