नयाँ शाखा अधिकृतलाई सर्वाेच्चको अंकुस : नतिजा स्थगित, यस्तो छ कारण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) तर्फको नतिजा प्रकाशन स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नयाँ बन्ने अधिकृतहरूमा अन्योल देखिएको छ । आयोगले संसद्, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणतर्फका सबै नतिजा स्थगित गरेको जनाएको छ ।

आयोगले सूचना निकालेर आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर १६६९४ देखि १६७०० सम्मको खुला तथा समावेशीतर्फको अन्तर्वार्ताको नतिजा स्थगित गरेको हो ।

आयोगले सोमबार सूचना निकालेर भदौ २५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ ।

साउन २५ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले तल्लो तहमा समायोजन भएका अधिकृतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघमा पदहरू रिक्त हुँदाहुँदै तल्लो तहमा समायोजन गरिएको भन्दै प्रशासनतर्फका ३४ अधिकृतलाई संघमा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । यससँगै आयोगले ३४ जनाको कोटा काटेर नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको थियो ।

आदेशविरुद्ध अर्को रिट परेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राखेर यसबारेका सबै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

लोक सेवा आयोगले मिति २०७६ मंसिरमा शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये ३० प्रतिशत बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको थियो । बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदको परीक्षा भने कोभिड-१९ का कारण ढिलो हुँदा भदौ ५ गतेमात्र सबै चरण सम्पन्न भएको हो ।

यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुलाई उनीहरुले रोजेको संघमा समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका सम्पूर्ण चरण पार गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण समूहका परीक्षार्थी समस्यामा परेका छन् ।

समायोजनमा परेका ३४ शाखा अधिकृतहरुले संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै गत साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले प्रकाशित भैसकेको विज्ञापनमा उक्त संख्यामा पदपूर्ति नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै भदौ ४ मा पनि सर्वोच्चले डेढ सय भन्दा धेरै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको रिटमा सोही बमोजिमको आदेश गरेको थियो । यसैगरी भदौ २० मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उल्लेखित समायोजित शाखा अधिकृतहरुलाई संघमा मिलान गर्ने विषय नटु‌ंगिएसम्म नयाँ पदपूर्तिको कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको समायोजन उल्टिएसँगै यसअघिको सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन असफल भएको प्रमाणित भएको प्रशासनविदहरु बताउँछन् ।