‘अमानतकर्ता’लाई देखाउँदै जनप्रतिनिधिकै सेटिङमा चुरे दोहन : यसरी छल गरियो छानबिन समितिलाई

प्यूठान । प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष हुन् वसन्त जिसी । उनी गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत हुन् ।

वडाध्यक्ष कार्यालय र वडाध्यक्षको घर सडककै आडैमा छ । प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. १ र २ लाई सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समेटेको छ । वडाध्यक्ष जिसीको घर रहेको बस्तीको फेदीबाट बग्छ राप्ती नदी ।

चुरे क्षेत्रअन्तर्गत राप्ती नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी जिसीकै आँगन हुँदै टिपरहरु हुँइँकिन्छन् । उनी आँखा चिम्लिन्छन् ।

कथा यतिमै टुंगिदैन । राप्ती नदीबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य बस्तु निकासी छानविनका लागि बनेको छानबिन समितिलाई समेत आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरिन्छ । त्यो पनि जनप्रतिनिधिबाटै । त्यो काम अरुले नभई वडाध्यक्ष जिसीबाटै हुन्छ । जुन कुरा सजिलै पत्याउन कठिन पनि हुन्छ ।

यसरी भयो दोहन
२०७६ चैत २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्ष जिसीले नै ढुङ्गा गिट्टी जिल्ला बाहिर निकासी गर्न दिनुपर्ने भनेर लविङ गरेका थिए । सोही लविङका आधारमा शंकर त्रिशक्ती निर्माण सेवा प्रालिसँग २०७७ जेठ २९ गते सम्झौता भएको थियो ।

सोही सम्झौताका आधारमा राप्ती नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न थालियो । त्यसबेला नदीबाट निकालिएका नदीजन्य सामाग्री डम्पिङ गरिने भनिएको थियो । तर, धमाधम शक्ति केन्द्रको पहुँचकै भरमा जिल्ला बाहिर पठाइयो ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको निर्णयअनुसार गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्रको ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन् र डम्पिङ गर्न अनुमति दिएको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमर घर्तीले गाउँपालिका भित्रका विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्नेगरी अमानतमा नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय रुपमै खपत गर्न ढुङ्गा गिट्टीका लागि डम्पिङ गर्न अमानत दिएका हौँ’, उनले भने’ ‘जिल्ला बाहिर निकासी गर्ने निर्णय भएको छैन ।’

उत्खनन् एवं डम्पिङमा क्रसर उद्योगका एक्साभेटर र टिपरसमेत प्रयोग भएको र नियम विपरित नदिजन्य सामाग्री जिल्ला बाहिर निकासी भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए ।

ददेरीका वडाध्यक्षको घर अगाडिबाटै नियम मिचेर उत्खनन् र दर्जनौ टिपरले गिटी र बालुवा बोकेर जिल्ला बाहिर हुईकिँदा पनि वडाध्यक्ष र कर्मचारीले कानमा तेल हालेर बस्नुले शंका उब्जिएको स्थानीयले आरोप लगाए ।

स्थानीयको विरोधपछि गाउँपालिकाले ९ सदस्य छानविन समिति बनायो । तर, समितिकै सदस्यहरुको आँखा छल्ने काम भयो, त्यो पनि जनप्रतिधिबाटै ।

समितिले छानविन गर्दा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले घरेलु उपकरणको प्रयोग गर्ने भनेर निर्देशन दिए पनि शंकर त्रिशक्ती निर्माण सेवाले एक्साभेटरको प्रयोग गरेर उत्खनन् गरेको पाइयो ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको प्रावधानअनुसार दैनिक २५० घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन् संकलन गर्न नपाइने भनिए पनि त्यसको समेत धज्जी उडाईएको पाइयो । पोखरी झैँ गहिरो खाल्डो खनेर स्काभेटरको प्रयोग गरी मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको छानविन समितिले ठहर गरेको छ ।

गाउँपालिकाद्धारा झविन्द्रमणी पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत नदिजन्य पदार्थ चोरी पैठारीमा जनप्रतिनिधिको पनि हात हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

छानविन समितिको प्रतिवेदन र स्थानीयको भनाईमा पनि आन्तरिक प्रयोजनको बहानामा जनप्रतिनिधि र ‘अमानत’ लिएको फर्मको मिलेमतोमा प्युठानमा नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

पहिल्यै उत्खनन् सुरु
उसो त गाउँपालिकाले निर्णय गर्नुभन्दा केही दिनअघिदेखि नै राप्ती नदी किनारमा धमाधम उत्खननको काम चलिरहेको थियो । यो कसरी भयो ? स्थानीयले प्रश्न गर्छन, ‘जेठ २६ गतेदेखि नै उत्खनन् एवं निकासी हुनु र २९ गते मात्रै गाउँपालिकाले अमानतको निर्णय दिनुले पनि जनप्रतिनिधिको साठगाँठ छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।’

सरकारले असारदेखि ३ महिनाका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । यो समय आउन जम्मा ३ दिन बाँकी रहेका बेला गाउपालिकाले ढुङ्गा गिटी डम्पिङका लागि भन्दै व्यक्तिलाई जिम्मा दिइनु रहस्यमय बनेको छ ।

गाउँपालिका प्राव्धििक केशव दर्लामीले अनुगमनको क्रममा १ हजार १ सय ९२ घनमिटर ढुंगा गिटी निकासी गरेको पाइएको बताउँछन् । उत्खनन् गरिएको २ हजार २ सय ९२ घनमिटरमध्ये घाटगद्दीमा एक हजार एक सय घनमिटर मात्र भेटिएको उनको भनाई छ । गाउँपालिकाले अमानतकर्तालाई ५ हजार ९ सय १० घनमिटर बराबर ढुंगागिट्टी उत्खनन् एवं घाटगद्दी गर्ने अनुमति दिएको उनले बताए ।