विकासे विकृति : १ वर्षे बालकलाई 'एक महिना सडक खनाएर' १७ हजार भुक्तानी!

बझाङ : बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा छडाखेत–मालिका–दाँतोला सडक खन्ने निर्णय गर्‍यो। यो कामका लागि जोगगिरी बिष्टको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरियो।

रु.६४ लाख खर्च गरेर सडक खन्ने काम सकियो पनि। यति ठूलो रकम खर्च गरेर उपभोक्ता समितिले कसरी यो सडक खनेछ भनेर बुझ्न हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सबै कागजात माग्यौं।

तल्कोट गाउँपालिकाले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातहरू डिजाइन, इस्टिमेट, उपभोक्ता समितिका निर्णयहरू, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, डोर हाजिरी फारम लगायतका विवरणहरू उपलब्ध गरायो। कागजात अध्ययन गर्दा सडक उपभोक्ता र गाउँलाई नै आश्चर्यमा पार्ने विवरणहरू भेटिए।

यो सडक खन्न ३६२ जना कामदारले ३२ दिन काम गरेका रहेछन्। तल्कोट गाउँपालिका वडा नं ६ र ७ का ती कामदारहरूले दिनको रु.५५० का दरले प्रतिव्यक्ति रु.१७ हजार ६०० बुझेर हस्ताक्षर गरेको पनि भेटियो।

३५० जनाले ३२ दिन नै काम गरेको र बराबर रकम (रु.१७ हजार ६००) बुझेको कागजात अव्यावहारिक र अस्वाभाविक थियो। यसमा शंका लागेपछि हामी यथार्थ बुझ्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भेट्न गाउँमा गयौं।

सडक निर्माणमा संलग्न भनिएका गाउँपालिकाको वडा नं ६ र ७ का लुगाडा, कोटलगाउँ, रजाडा, धामीगाउँ, वेतकाला, दाँतोला लगायतका गाउँमा पुग्दा यथार्थ अर्कै भेटियो।
बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाको धमेना–ढुङ्गाना सडक निर्माणमा परिचालन गरिएको डोजर। तस्वीरहरूः भुवनबहादुर सिंह

सडक खन्ने काममा संलग्न भएको सूचीमा स्थानीय श्यामबहादुर बिष्टको पनि नाम थियो। उनले ३२ दिन काम गरेर रु.१७ हजार ६०० बुझेको डोर हाजिरी (कसले कति दिन काम गर्‍यो भनेर राखिएको हस्ताक्षर सहितको विवरण) मा उल्लेख छ। हामीले त्यो कागजात देखाउँदा उनी छक्क परे।

बिष्टले भने, “म सडक खन्न गएको छैन, रकम पनि बुझेको छैन। यो सबै नक्कली हो।” सडक खन्ने काम गरेर रकम बुझेको सूचीमा स्थानीय कैले चनाराको नाम र हस्ताक्षर पनि छ। डोर हाजिरीमा उनका बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा देव्या चनारा लेखिएको छ।

जबकि चार वर्षदेखि कैले गाउँमै छैनन्। न त देव्या चनारा उनका पिता नै हुन्। वडा सदस्य समेत रहेकी छिमेकी धर्मा चनाराले भनिन्, “खासमा देव्या चनारा कैलेका भाइ हुन्।”

गाउँमा हुँदै नभएकाको पनि हाजिरी

डोर हाजिरी पल्टाउँदै जाँदा वडा सदस्य धर्मा चनारा स्वयंले पनि ३२ दिन काम गरेर रु.१७ हजार ६०० बुझेको देखियो। उनको बाबुको नाम धौल्या चनारा उल्लेख गरिएको विवरण देखाएपछि धर्मा आक्रोशित भइन्। “मेरो बुवाको नाम गहिन्द्या कामी हो। धौल्या त मेरो छोरो हो। न मैले यो सडकमा काम गरेकी छु, न पैसा नै बुझेकी छु।

छोरालाई बाबु बनाएर कुन पापीले यस्तो गरेछ ?” उनले भनिन्। उनले आफू वडा सदस्यको हैसियतले सडक निर्माणको क्रममा केही दिन अनुगमन गर्न मात्रै गएको तर कुनै रकम नबुझेको बताइन्।  बझाङमा मान्छेलाई ज्याला दिएको देखाएर डोजरलाई रकम भुक्तानी गर्दा यतिसम्म नक्कली काम भएको छ कि– एकवर्षे बालकले एक महीना काम गरेर रु.१७ हजार भुक्तानी लिएको कागजात सरकारी अभिलेखमा छ।

खोज्दै जाँदा गाउँमा हुँदै नभएका मानिसको नाम समेत राखेर हस्ताक्षर गरेको पनि भेटियो। डोर हाजिरीमा लालबहादुर धामीका छोरा भनेर हरिबहादुर धामीको हस्ताक्षर छ।

तर, यो नाम गरेको मान्छे गाउँमै नभएको स्थानीय रमेश बिष्टले बताए। सडक खन्ने काममा संलग्न किशोर धामी, प्रताप धामी लगायत २७ जनाको नाम र हस्ताक्षर डोर हाजिरीमा छ तर ती नाम गरेका मानिस यो गाउँमा कोही पनि छैन।

कसरी भयो यस्तो ?

स्थानीय रमेश बिष्टले रहस्य खोले। “यहाँका कुनै पनि मान्छेले एक दिन पनि सडक खन्ने काम गरेका छैनन्। बाटो खन्ने काम डोजरले गरेको हो। समितिका मान्छेले पैसा खान हुँदै नभएका मानिसको नाम लेखेर किर्ते सही गरेका हुन्”, बिष्टले भने। बिष्टका अनुसार, डोजरले केही घण्टामा गरेको कामलाई मानिसले महीनौं दिन गरेको देखाएर हिसाब मिलाएपछि ठूलो रकम कमिशन खान मिल्ने भएकोले यो नक्कली काम गरिएको हो।

सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति सामान्य जस्तै छ। सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जोगगिरी बिष्टले पनि डोर हाजिरी फारममा भएका विवरण सबै नक्कली भएको स्वीकारे।

लगातार दुई आर्थिक वर्ष सोही सडकको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भएका बिष्टले यो सडक निर्माणमा दुई वर्ष गरेर रु.१ करोड १४ लाख खर्च भएको जानकारी दिए।

छडाखेत–दाँतोला–मालिका सडकमा श्रमिकले काम गरेको भनेर तल्कोट गाउँपालिकामा पेश गरिएको नक्कली डोर हाजिरी फारम। यसमा एक वर्षका बालक उमेश धामी (क्र.सं. १) ले पनि काम गरेर रकम बुझेको देखाइएको छ।

बिष्टले भने, “काम सबै डोजरले गरेको हो, डकुमेन्ट मिलाउनलाई श्रीमान्–श्रीमतीको समेत नाम राखेर गाउँपालिकामा पेश गरेका हौं।” उनले दुई वर्ष काम गर्दा त्यो रकमले कति सडक खनियो भन्ने कुरा बताउन भने सकेनन्। उनले भने, “दुई वर्षमा कति लम्बाइको सडक काटियो भन्ने मैले हिसाब गरेको छैन। यो त नापेरै मात्रै भन्न सकिन्छ।

”यसपछि हामीले गाउँपालिकाले नै खनेको मालडाँडा मष्टादेखि किदन्नसम्मको सडकका कागजातहरू हेर्‍यौं। त्यहाँ पनि मानिसले काम गरेको डोर हाजिरी भेटियो। हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर पैसा बुझेका भनिएका मानिसहरू खोज्यौं। यो सडकमा पनि ३२ दिन काम गरेको भनेर दिनको रु.५५० को दरले २२४ जनालाई प्रतिव्यक्ति रु.१७ हजार ६०० का दरले भुक्तानी गरेको विवरण गाउँपालिकामा पेश गरेको भेटियो।

यहाँ पनि डोर हाजिरीमा उल्लिखित विवरणहरू सबै नक्कली थिए। हस्ताक्षर गरेर रकम बुझेको भनिएका धेरैजसो व्यक्ति गाउँमै भेटिएनन्। जति भेटिए उनीहरू आफ्नो नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरेर रकम झिकिएको थाहा पाएर छक्क परे, कोही रिसले मुर्मुरिए। यहाँ पनि छडाखेत, मालिका, दाँतोला सडक निर्माणमा झैं सबै कागजात नक्कली बनाइएका थिए। यतिसम्म कि उपभोक्ता समितिकै सदस्यको नाममा पनि नक्कली हस्ताक्षर गरेर रकम बुझेको कागज भेटियो।

उपभोक्ता समिति सदस्य रहेकी ५६ वर्षीया चन्दा धामीलाई हस्ताक्षर गर्न आउँदैन तर डोर हाजिरी फारममा उनले पनि ३२ दिन काम गरेर रु.१७ हजार ६०० बुझेर हस्ताक्षर गरेको देखाइएको छ। विवरण देखाउँदा आफूले त्यो रकम बुझ्दै नबुझेको भनेर चन्दाले कसम खाइन्। समितिमा बसेको भएर अनुगमन भत्ता रु.६ हजार लिएको बताउँदै उनले भनिन्, “६ हजार भन्दा बढी मैले लिएको भए, यो किउँडाला मस्टोले मेरो नष्ट गरोस्। म कहिल्यै बाटो नपाऊँ।” यो सडक खन्ने काम गरेर रकम बुझेको देखाइएका धेरैजसो व्यक्ति लामो समयदेखि गाउँमै थिएनन्।

स्थानीय जोगी धामी भारतको बैङ्गलोर बस्न थालेको १५ वर्ष भयो तर डोर हाजिरीमा उनको पनि नाम छ। तल्कोट गाउँपालिकाको धामीगाउँका चेतन धामी तीन वर्षदेखि भारतमा एमबीए पढिरहेका छन्। लालबहादुर धामी र रमेश धामी पनि १० वर्षदेखि भारतमा छन्, घर आएका छैनन्। गाउँको विकास बारे बेखबर उनीहरूका नाममा पनि रकम बुझेर हस्ताक्षर गरेको कागज देखेपछि आफन्तबहादुर धामी झोक्किए।

उनले भने, “खाने भए आफ्नै शाखा–सन्तानको नाम राखेर खाए भै हाल्यो नि ! हाम्रा घरमै नभएका मान्छेको नाम पनि बेचेर खाने ?” नक्कली काम गर्दा यस्तोसम्म भएछ। डोर हाजिरीमा धामीगाउँका लोकेन्द्र धामीका एक वर्षका छोरा उमेश धामीको नाम पनि छ। मालडाँडा किदन्न सडकमा ३२ दिन काम गरेर रु.१७ हजार ६०० बुझ्नेहरूको सूचीमा उनको पनि हस्ताक्षर सहितको नाम छ। यो थाहा पाएपछि स्थानीयहरू चकित भएका थिए।

यो सडक निर्माणका लागि तल्कोट गाउँपालिकाले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा रु.१ करोड १५ लाख खर्च गरेको छ। लगातार तीन आर्थिक वर्ष सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भएका देवराज धामीलाई यसबारेमा प्रश्न गर्दा शुरूमा उनले हाकाहाकी ढाँटे।

त्यस्तो हुनै सक्दैन, तपाईंहरूलाई कसले सुनायो यो कुरा भनेर उनले उल्टै हामीलाई प्रश्न गरे। हामीसँग उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकामा पेश गरेका सबै कागजात र विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि रहेको र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर यो मामिला पुष्टि गरिसकेको बताएपछि भने उनी हच्किए।

उनको बोली फेरियो। धामीले भने, “शुरूको वर्षमा डोजरबाट काम गरेको भए पनि डोर हाजिरी भर्नुपर्छ भनेकोले त्यसो गरेका हौं। आजभोलि त्यस्तो छैन। डोजरकै बिल राखेका छौं।”

हामीले गरेको अध्ययनबाट तल्कोट गाउँपालिकाले निर्माण गरेका सबैजसो सडकहरूमा श्रमिकले काम गरेको देखाएर भुक्तानी लिने तर डोजरले बाटो खन्ने काम गरेको भेटियो। यो गाउँपालिकाले तीन आर्थिक वर्षमा करीब रु.७ करोड खर्च गरेर १० वटा सडक खन्ने काम गरेको र ती सडकको लम्बाइ ५५ देखि ६० किलोमिटर रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर बिष्टले बताए।

उनले डोजरबाट काम गराएर श्रमिकको नाममा किर्ते भुक्तानी दिएको कुरा शुरूमा अस्वीकार गरे। शुरूमा सडकको ग्याबिन भर्ने र पर्खाल लगाउने काममा प्रयोग भएका मानिसको नाममा डोर हाजिरी भरिएको र बाँकी डोजरकै बिल राखेको दाबी गरे। तर कुरा गर्दै जाँदा उनले पनि बोली बदले।

गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरणको स्थलगत पुनर्पुष्टि (भेरिफाई) गर्दा सबै किर्ते भेटिएको जानकारी गराएपछि उनले भने, “कानूनी कुरा नमिलेर कतै त्यसो गरिएको छ भने यो कुरा भुक्तानी दिने इन्जिनियर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोध्नुस्। भित्र कसैले केही गरेको छ भने मलाई थाहा छैन।”

सुनुवाई पनि किर्ते

यसपछि हामीले जिल्लाको सबैभन्दा दक्षिणको बुङ्गल नगरपालिकाले कसरी सडक खन्ने काम गरिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्‍यौं। त्यहाँ त डोर हाजिरीको मात्रै होइन, सार्वजनिक सुनुवाईकै नक्कली विवरण बनाएर भुक्तानी लिएको भेटियो।

बुङ्गल नगरपालिकामा पेश गरिएको विजगडा–कफलसेरी सडकको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको भनिएको निर्णयमा किर्ते हस्ताक्षर।

सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थिति भएका भनिएका धेरैलाई यस्तो सुनुवाइ गाउ“मा कहिले भयो भन्ने पनि जानकारी छैन। बुङ्गल नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरेको विजगडा–कफलसेरी सडक मर्मतको योजना स्थल र यसका उपभोक्ता समक्ष पुग्दा तल्कोटको भन्दा खराब हालत भेटियो।

उपभोक्ता समितिले नगरपालिकामा पेश गरेको डोर हाजिरी फारम मात्रै नभई सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित भएका भनेर गाउँका मानिसको नाम लेख्दै नक्कली हस्ताक्षर गरेको भेटियो। उपभोक्ता समितिले नगरपालिकामा पेश गरेको सार्वजनिक सुनुवाईको विवरणमा बुङ्गल नगरपालिका वडा नं ८ झापाका जयबहादुर सिंहको हस्ताक्षर छ।

तर उनी सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित हुनु परै जाओस्, गाउँमा आएको त्यो योजनाको बारेमा सामान्य जानकार समेत छैनन्। सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित भएर गरेको हस्ताक्षर सहितको निर्णयको प्रतिलिपि देखाउँदा उनी मात्रै हैन त्यहाँका स्थानीय छक्क परे।

“हामीलाई योजना आएको पनि थाहा छैन, न यहाँ कुनै सार्वजनिक सुनुवाई नै भएको छ। मेरो मात्रै हैन, सबैको हस्ताक्षर किर्ते हो”, जयबहादुरले भने। सोही सार्वजनिक सुनुवाईमा हस्ताक्षर भएका अर्का स्थानीय नवराज कुँवरले अचम्म मान्दै भने, “मलाई यहाँ योजना आएको र उपभोक्ता समिति बनेको नै थाहा छैन। सार्वनजिक सुनुवाई कसरी थाहा हुनु। यो हस्ताक्षर मेरो होइन।” उनका भनाइमा न त नगरपालिकाले गाउँमा कुनै योजनाका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ, न उपभोक्ता समिति नै गठन गरेको छ। कुँवरले भने, “सबै नक्कली काम हो।”

तीन वर्षको अवधिमा रु.१४ करोड बढी खर्च गरेर १४ वटा सडक निर्माण गरेको बताउने बुङ्गल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर बिष्टले डोर हाजिरी र अन्य विवरणहरू किर्ते गरेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। बिष्टले भने, “त्यो विषयमा मलाई थाहा भएन। प्राविधिकहरूले के गरे ? वडा कार्यालयले कसरी सिफारिश गर्‍यो ? उनीहरूलाई नै थाहा होला।”

आफूले राम्रो काम गर्नुहोस् भन्ने गरेको र सडक निर्माण सम्बन्धी कागजातहरू आफूले नहेर्ने बताउँदै मेयर बिष्टले भने, “नगरपालिकाको डोजरले प्रति घण्टा चार हजारमा काम गर्ने निर्णय गरेका छौं। तर हाम्रो डोजर काम नपाएर खाली भएको अवस्थामा पनि रु.६/७ हजार प्रति घण्टामा प्राइभेट डोजर लगाउने काम गरेका छन्, गल्ती गर्नेहरू जान्छन्।”

कमिशनको लागि किर्ते

हामीले अध्ययन गरेका तल्कोट, सुर्मा, मष्टा, खप्तडछान्ना, वित्थडचिर र दुर्गाथली गाउँपालिका तथा बुङ्गल नगरपालिकाका सबैजसो सडकमा यो विकृति भेटियो। एकजना डोजर संचालकले भने, “लगभग सबैजसो डोर हाजिरी उपभोक्ता समितिको सहयोगमा मैले नै तयार गरिदिएको हुँ।” फर्जी डोर हाजिरी बनाएर डोजर सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी दिनुको भित्री रहस्यबारे उनले भने “बजेट यति छ, हामीलाई यति प्रतिशत कमिशन दिने गरी काम गर्नुहोस् भनेर जनप्रतिनिधिले भन्छन्।

हामीले पनि करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर डोजर किनेका हुन्छौं। लगानी उठाउनलाई उनीहरूका शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता छ।” उनले रु.५० लाखको योजनामा रु.१५ लाखसम्म उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई दिएको बताए। ती डोजर सञ्चालकले भने, “हामी त आफूले काम गरेको रकम मात्रै लिन्छौं, बढीको कागज मिलाएर उनीहरूलाई नै दिने हो।” बझाङका पाँच भन्दा बढी स्थानीय तहका सडक निर्माणमा संलग्न यी डोजर संचालकले जनप्रतिनिधिलाई फर्जी कागज बनाउन लगाएर लाभ लिने गरेको दाबी गरेपछि हामीले यस सम्बन्धी थप प्रमाणहरू खोज्यौं।

विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्‍यौं। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम लगायतका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्‍यौं। यी कागजात हेर्दा उपभोक्ता समितिका मुख्य पदाधिकारीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू डोजर प्रयोग गरेर श्रमिकले काम गरेको नक्कली कागजात बनाएर लाभ लिन संगठित रूपमै लागेको भेटियो।

केही दृष्टान्त हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले गडराय गोर्खाली झरना पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्‍यो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए, हर्क चौहान। रु.३० लाखको यो सडक निर्माणमा सोही गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष तिलक खड्काको डोजर प्रयोग गरियो।

अनौठो के भयो भने निर्माण सामग्री र सेवा खरीद गर्ने अधिकार भएको उपभोक्ता समितिले डोजर मालिकसँग दर रेटको बारेमा कुनै छलफल पनि गरेन। अनि निर्माण सेवा लिंदा कम्तीमा तीनवटा सेवा प्रदायकबाट गोप्य रूपमा दरभाउ पत्र लिनुपर्ने खरिीद नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पनि पूरा गरेन।

“गाउँपालिकाले तिलक खड्काको डोजर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। घण्टाको रु.६ हजार ५०० हो, त्यही अनुसार गर्नुहोला भनेर अध्यक्ष (गाउँपालिका अध्यक्ष वर्कबहादुर रोकाया) ले भन्नुभयो” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्क चौहानले भने “हामीले त्यसै अनुसार काम गरेका हौं। बाटो काट्यो कि काटेन भनेर हेर्ने काम हामीले गरेका हौं, डोजरको ‘रेट’ तोक्ने काम गाउँपालिकाले गरेको हो।”

चौहानका भनाइमा, डोजरले काम गरेको भए पनि कागज मिलाउन डोर हाजिरी फारम भर भनेर गाउँपालिकाले भनेको थियो। यसैले रु.३० लाखमध्ये रु.२५ लाखको काम मान्छेले गरेको भनेर २०० जति मान्छेको किर्ते हस्ताक्षर गरेर डोर हाजिरी गाउँपालिकामा पेश गरियो। चौहानले भने, “कतै कतै मात्र कडा चट्टान डोजरले काटेको भनेर देखाउनलाई रु.५ लाख बराबरको डोजरको र डिजलको ‘बिल’ पेश गरेका हौं।” “हामीले प्रति घण्टा रु.५ हजारसम्ममा काम गरिदिन्छौं भन्ने डोजर सञ्चालक पनि भेटेका थियौं” सोही उपभोक्ता समितिका सचिव मंगलबहादुर खड्का भन्छन्, “गाउँपालिकाले वडाध्यक्षकै डोजर प्रयोग गर्ने निर्णय नै गरिसकेको भनेपछि महँगो भए पनि त्यही डोजर प्रयोग गर्न बाध्य भयौं।”

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले निर्माण गरेका प्रायः सबै सडकमा वडाध्यक्ष खड्काकै डोजर प्रयोग भएको छ। काम डोजरले गरे पनि सबैजसो सडक योजनाको रकम भुक्तानी गर्दा भने श्रमिकले काम गरेको फर्जी डोर हाजिरी पेश गरिएको छ। खड्काले आफ्ना दाजु दर्शन खड्काको नाममा डोजरको कारोबार गर्दै आएका छन्। यो गाउँपालिकाले तीन आर्थिक वर्ष (२०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्म) मा करीब रु.४ करोड लगानी गरेर सात वटा सडक निर्माण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकायाले बताए।

यद्यपि उनले एउटै डोजर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले कुनै निर्णय नगरेको बताए। उनले भने, “गाउँपालिकाले त्यस्तो निर्णय गरेको छैन। टाढाबाट डोजर ल्याउनु भन्दा गाउँमै भएको डोजर प्रयोग गरौं भनेर खड्काको डोजर प्रयोग गरेको हो, गाउँपालिकाले त्यस्तो निर्णय किन गर्नु ?” डोजरबाट काम गराएर श्रमिकको नाममा भुक्तानी दिएको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताउने उनले भने, “इन्जिनियरहरूले कसरी मिलाए, मलाई खासै थाहा छैन।”

सडक निर्माणमा भएको बेथिति खोज्दै जाँदा सुर्मा गाउँपालिकामा निर्माण भएका सडकहरूमा पनि व्यापक अनियमितता भएको भेटियो। यो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्माण गरेको धनिधारा नाउला विछाडा सडकमा काम भए/नभएको यकिन नगरी रु.५० लाख भुक्तानी गरेको पाइयो। रु.१ करोड ७ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको यो सडकको भुक्तानी दिनुपूर्व तयार गर्नुपर्ने बिलमा प्राविधिक तथा पदाधिकारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षर छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसमा आपत्ति जनाएको छ।

महालेखाले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्र्रमाणित बिल बेगर भुक्तानी दिएको रु.५० लाखको कार्यका सम्बन्धमा छानबिन गरी पेश भएको कागजात अनुसार कार्य नभएको पाइएमा सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।” सुर्मा सरोवर निर्माण सेवा र प्रभु कन्स्ट्रक्सनलाई डोजरले माटो काट्ने काम गरे बापत रु.८८ लाख ७९ हजार गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको देखिन्छ। तर यो रकम कम्पनीको कुनै आधिकारिक बिल नलिई हाते भर्र्पाइका भरमा भुक्तानी दिइएको छ। अनौठो के छ भने डोजरलाई भुक्तानी गरिएको रु.८८ लाख ७९ हजारमध्ये रु.४० लाख ७४ हजार ३३७ डोजरको भाडा र बाँकी रु.४८ लाख ८ हजार २७१ डोजरमा तेल हालेको भनेर कागजमा उल्लेख छ।

“यसमा प्रष्ट अनियमितता छ” बझाङका विभिन्न स्थानीय तहमा काम गरेका इन्जिनियर दीपक बोहराले भने “यन्त्रको भाडा भन्दा बढी इन्धन खपत भयो भन्नुले नै यहाँ अनियमितता छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। किनकि प्राविधिक हिसाबले यो असम्भव छ।” बोहराका भनाइमा, डोजरलाई भुक्तानी गरेको भाडाको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने यहाँ रु.१० लाख भन्दा बढीको तेल खर्च हुनै सक्दैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४/७५ मा पनि यस बारेमा शंका व्यक्त गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “एस्काभेटरको भाडा खर्च बराबरकै तेल खर्च लागेको सम्बन्धमा ‘नम्र्स’ अनुसार मिल्ने नमिल्ने यकिन गरी नमिल्ने र बढी भुक्तानी भएको देखिए सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुर्मा गाउँपालिकाले निर्माण गरेका अन्य सडकहरूमा पनि अनियमितता भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा ‘गाउँपालिकाले निर्माण गरेको जाक पाँगरजडी सडकमा पनि लागत अनुमानमा समावेश भएको रु.१७ लाख ११ हजार ४२२ बराबरको ‘ग्याबिन’ को कामै नगरी डोजरले माटो खन्ने काम मात्र भएको तर रकम भने रु.३३ लाख ७१ हजार ७७ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।

सुर्मा, तल्कोट र बुङ्गलमा मात्रै होइन, बझाङका सबैजसो स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडकहरूमा व्यापक अनियमितता भएको जानकारहरू बताउँछन्। इन्जिनियर दीपक बोहराले भने, “जति काम भएको छ भनेर कागज बनाएर भुक्तानी दिएको छ, फिल्डमा हेर्दा त्यसको ६० प्रतिशत पनि काम भएको छैन।” बोहराका भनाइमा, बझाङका सबै स्थानीय तहमा गएर यसको ‘भेरिफाई’ गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको भेट्न सकिन्छ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कुनै पनि काममा भारी यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न मिल्दैन।

नियमावलीको दफा ९७ को उपदफा ९ मा लेखिएको छ– “उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एस्काभेटर, रोलर, डोजर, विटुमिन डिष्ट्रिव्युटर, विटुमिन व्याइलर, हेभी मेशिनहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन।” यो मामिलाका जानकार एक व्यवसायी भन्छन्, “यस्तो नक्कली कामबाट जनप्रतिनिधि र डोजर संचालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ।

एकातिर ठूलो नाफा, अर्कोतिर उपभोक्ता समितिले काम गरेको देखिने हुनाले व्यवसायीले कारोबार र आयमा कर समेत तिर्नुपर्दैन भने जनप्रतिनिधिले विकास गरेको देखाएर कमिशन खान पाउँछन्।” भुवनबहादुर सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र