गाँजा-भाङ खुल्ला गर्न बझाङका सांसद सिंह यसरी संसदमै डुक्रिएपछि... भिडियोसहित

काठमाडौं । पटकपटक विवादमा आइरहने सांसद हुन् भैरवबहादुर सिंह । उनी कहिले संसद बैठकमै निदाइरहेका हुन्छन् भने कहिले विकासे योजनामा विभेद गरेर विवादमा तान्छिन् ।

अहिले फेरि संसदमा गाँजा र भाङको खेतीलाई मान्यता दिने भाषण गरेपछि थप विवादमा आएका छन् । सांसद सिंहले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गाँजा र भाङलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने प्रस्ताव नै गरे ।

सांसद सिंहले पटकपटक गाँजा र भाङलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर बुधबार त संसद बैठकमा उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको समय सकिँदा पनि गाँजा र भाङको कुरा गर्न छाडेनन् । सभामुख सापकोटाले ‘माननीय ज्यु, समय सकियो’ भन्दा भन्दै पनि १ मिनेट जति गाँजा र भाङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताइरहेका थिए ।

आखिर उनले किन पटकपटक गाँजा र भाङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्छन् ? के उनलाई नेपालमा गाँजा र भाङलाई प्रतिवन्ध लगाइएको भन्ने थाहा छैन र ? अवस्य पनि छ । तर, उनले पटकपटक यसको वैधानिकता हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

गाँजाको धुवाँमा एनिमियाको मात्रा सुर्ती चुरोटको धुवाँमा भन्दा २० गुणा बढी हुने र सुर्ती चुरोट सेवन गर्नेभन्दा गाँजा सेवन गर्नेहरूमा २० वर्ष अगाडि नै फोक्सो खराब हुन सक्ने हालैका अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर सांसद सिंहले भने प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा गाँजा र भाङलाई खुल्लमखुल्ला वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरे ।

सांसद सिंहको गृह जिल्ला बझाङ लगायतका नेपालको धेरै जिल्लामा गाजा प्रसस्त पाईन्छ । गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएमा किसानहरु आर्थिक रुपमा धेरै लाभान्वित हुने उनको तर्क छ ।

उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । उनी सांसद मात्रै होइन, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रिय सदस्य हुन् । केन्द्रिय सदस्य भएको नाताले उनी जिल्ला इन्चार्जसमेत हुन् ।

उनी निर्वाचित भएदेखि नै सांसद सिंह पटक–पटक विवादमा मुछिएपछि उनको जिल्लामा चर्काे आलोचना हुन थालेको छ । जिल्लाको बुंगल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुन लागेको कालंगा हाईड्रो प्रालिमा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि खुलेर विरोध गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा सिंहको चर्काे आलोचनासमेत भएको थियो ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र गाँजाको खेती गर्न पाउनेगरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । सांसद तामाङले गैर सरकार विधेयक अर्थात् (प्राइभेट बिल) का रुपमा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानून निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए ।

तामाङकै सिको गर्दै संसद बैठकमा चर्काे रुपमा गाँजा र भाङलाई वैधानिकता दिनुपर्ने उनको मागलाई कतिपयले ‘ठट्यौली’ को रुपमा लिएका छन् ।

यस्तो छ कानुनी प्रावधान

परिच्छेद–३ दण्ड सजाय,

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३

१४. दण्ड सजाय : (१): दफा ४ अन्तर्गत निषेध गरिएका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :
(क) गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महीनासम्म कैद वा दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
तर चिकित्सा केन्द्रमा एक महीनासम्म उपचार गराउने गरी जिम्मा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कागज गरी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा पन्ध्र, पन्ध्र दिनमा उक्त चिकित्सा केन्द्रबाट उपचार गराई रहेको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ ।
(ख) पच्चीसवटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनासम्म कैद वा तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(ग) पच्चीसवटा बोट भन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीनवर्षसम्म कैद वा पाँचहजार रुपैयाँदेखि पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(घ) गाँजा उत्पादन, तयार, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार पसार तथा संचय गर्ने व्यक्तिलाई :
(१) पचास ग्रामसम्मको भए तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(२) पचास ग्रामदेखि पाँचसय ग्रामसम्मको भए एक महीना देखि एक बर्षसम्म कैद र एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(३) पाँचसय ग्रामदेखि दुई किलो ग्रामसम्मको भए छ महीनादेखि दुईवर्षसम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(४) दुई किलोग्रामदेखि दश किलो–ग्रामसम्मको भए एकवर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(५) दश किलो ग्रामदेखि माथि जति सुकै भएपनि दुई वर्ष देखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(ङ) अफिम, कोका वा सो बाट बनेको लागू औषधको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
तर चिकित्सा केन्द्रमा तीन महीनासम्म उपचार गराउने गरी जिम्मा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कागज गरी दिएमा पन्ध्र, पन्ध्र दिनमा चिकित्सा केन्द्रबाट उपचार गराई राखेको जानकारी पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ ।
(च) अफिम वा कोकाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई :
(१) पच्चीस बोटसम्म भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसमम जरिवाना ।
(२) पच्चीस बोटभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(छ) अफिम, कोका वा सोबाट बनेको लागू औषधको सेवन र खेती गर्ने कार्य बोहक अन्य निषेधित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई –
(१) पच्चीस ग्रामसम्मको कारोबार गर्नेलाई पाँचवर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँचहजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(२) पच्चीस ग्रामदेखि एकसय ग्राम सम्मको कारोबार गर्नेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचहत्तर हजार रुपैयाँदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(३) एकसय ग्रामदेखि माथि जतिसुकै परिमाणको कारोबार गर्नेलाई पन्ध्र वर्षदेखि जन्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँदेखि पच्चीसलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
(ज) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध वा मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) र
तिनको लवण र अन्य पदार्थ समेतको दुव्र्यसन गर्ने व्यक्तिलाई दुई महीनासम्म कैद वा दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय ।
तर चिकित्सा केन्द्रमा तीन महीनासम्म उपचार गराउने गरी त्यस्तो दुव्र्यसनीलाई जिम्मा लिने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कागज गरी दिएमा त्यस्तो चिकित्सा केन्द्रबाट उपचार गराई राखेको जानकारी पन्ध्र, पन्ध्र दिनमा पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ ।
(झ) माथि खण्ड (ज) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य निषेधित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँदेखि बीसलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “अपराधको मात्रा” भन्नाले लागू औषधको प्रकृति, परिमाण, सञ्चय, खरिद–विक्री, ओसार–पसार वा निकासी–पैठारीको उद्देश्य, अभियुक्तको गिरोह वा संगठन, अभियुक्तहरुले प्रयोग गर्ने हातहतियार वा बलको प्रयोग तथा नाबालकलाई आपराधिक कार्यमा गराइएको संलग्नता, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संगठन जस्ता संस्थालाई माध्यम बनाई गरिएको कारोबार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गरिएको कारोबारको आधारमा निर्धारण गरिने अपराधको मात्रा सम्झनु पर्छ ।

(२) दफा ५क र ५ख को बर्खिलाप काम गर्ने ब्यक्तिलाई एक महिनासम्म वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१५. आफ्नो घर, जग्गा वा सवारीमा निषेध गरिएको काम गर्न अनुमति दिनेलाई सजाय : कुनै घर,जग्गा वा सवारीको धनीले वा त्यसको भोग चलन गर्ने व्यक्तिलाई जानी जानी त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारीमा दफा ४ अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै कार्य गर्न अनुमति दिएमा निजलाई छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । घर, जग्गा वा सवारी धनीले नै अपराध गरेकोमा वा अपराध गर्न अनुमति दिएकोमा त्यस्तो घर, जग्गा वा
सवारी समेत जफत हुन सक्नेछ ।

१६. बारम्बार अपराध गर्नेलाई थप सजाय : यस ऐन अन्तर्गत एक पटक सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः यसै ऐन अन्तर्गत अपराध गरेमा निजलाई त्यस्तो पछिल्लो प्रत्येक पटकको निमित्त तोकिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

१७. अपराध गर्न षडयन्त्र गर्ने, उद्योग गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने र मतियार हुनेलाई सजाय : यस ऐन
अन्तर्गत सजाय हुने, अपराध गर्ने, षडयन्त्र वा उद्योग गर्ने, त्यस्तो अपराध गर्न अरुलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो अपराध गर्नमा मतियार हुने व्यक्तिलाई सोही अपराध गरे बापत हुने सजायको आधी सजाय हुनेछ ।

१७ क. लागू औषधको विश्वास पारी अन्य पदार्थको कारोबार गर्नेलाई सजाय : लागू औषध बाहेकको अन्य कुनै पदार्थलाई लागू औषध भन्ने विश्वासमा पारी त्यस्तो कारोबार, बेच–बिखन, निकासी–पैठारी, सञ्चय, उत्पादन समेतको कार्य गर्ने व्यक्ति वा गिरोहलाई सो अपराध गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

१७ ख. लागू औषधसंग सम्बन्धित विवरण वा लिखत नदिनेलाई सजाय : लागू औषधको विवरण लिने सिलसिलामा औषध नियन्त्रण अधिकारी वा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था वा संगठनसंग माग गरेको कुनै विवरण वा लिखत नदिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संघ–संस्था वा संगठनलाई सोही अपराध गरेबापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

१८. अपराधसित सम्बन्धित मालसामान जफत हुने : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराधसित सम्बन्धित सबै लागू औषध तथा त्यस्तो लागू औषध निर्माण वा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सबै मालसामान तथा यन्त्रहरु जफत हुनेछन्र त्यस्तो लागू औषध राखी ओसार पसार गर्न प्रयोग गरिएका रेल तथा हवाईजहाज बाहेक जुनसुकै सवारी समेत जफत हुनेछ ।
तर सो सवारी त्यस्तो अपराध गर्न प्रयोग गरिने वा गरिएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा थिएन भन्ने कुराको प्रमाण निजले पेश गर्न सकेमा भने त्यस्तो सवारी जफत गरिनेछ छैन ।

१८क. सम्पत्ति जफत हुने : (१) दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति जफत हुनेछ ।
(२)दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी मुद्दामा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको थाहा भएसम्मको आम्दानीको श्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएमा निजले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक नजको त्यस्तो सम्पत्ति यस ऐन विपरीतको कार्य गरी आर्जन गरेको मानी त्यस्तो सम्पत्ति निजको परिवार वा अन्य कसैको नाममा राखिएको भएतापनि सो सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कसैले सम्पत्ति जफत हुन सक्ने अपराध गरेकोछ भन्ने मनासिब कारण भएमा औषध नियन्त्रण अधिकारीबाट त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्न लेखी आएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखिदिन सक्नेछ ।

१८ ख. सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइने : लागू औषधको कारोबार वा प्रयोगका सम्बन्धमा औषध नियन्त्रण अधिकारीलाई जानकारी दिने व्यक्तिलाई त्यसरी जानकारी दिएको कुराबाट कसूर प्रमाणित भई अभियुक्तलाई सजाय भएमा त्यस्तो सजाय बापत कुनै जरिवाना भएको भए त्यस्तो जरिवानाको बीस प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ । त्यसरी पुरस्कार पाउने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

१८ ग. सजायमा छुट हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतसजाय हुने कुनै लागू औषधको कारोबारमा स्वयं संलग्न रहेको गिरोह वा अन्य कुनै गिरोहकोबारेमा जानकारी र सुराक दिई सो सम्बन्धमा मुख्य अपराधी पत्ता लगाई दिई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई निज अपराधमा संलग्न भएपनि यस ऐन अन्तर्गत हुने सजायमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा सजायमा छुट हुने गरी अभियोगपत्रमा मागदावी भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनि सोही अनुसार सजायमा छुट दिन सक्नेछ ।

१८ घ. कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने : कुनै व्यक्तिलाई लागू औषधको कारोबारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट दण्ड र जरिवाना भएपछि त्यस्तो जरिवानाको बीस प्रतिशत रकम लागू औषध नियन्त्रण रअनुसन्धान कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले पुरस्कार स्वरुप दिन सक्नेछ।

१८ ङ. चिकित्सा केन्द्रलाई जरिवानाको केही रकम उपलब्ध गराउने : कुनै व्यक्तिलाई लागू औषधकोकारोबारमा दण्ड र जरिवाना भएमा त्यस्तो जरिवानाको बीस प्रतिशत रकम उपचार केन्द्रलाई प्रदान गरिनेछ । त्यस्तो चिकित्सा केन्द्र एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जरिवानाको रकमको बाँडफाँड मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीले गर्नेछ ।

१९. मुद्दा नचलाउने वा सजाय छुट दिने अधिकार : कसैले व्यापारिक उद्देश्य वा ठूलो परिमाणमा बाहेक निजी उपयोगको लागि अल्प मात्रामा मात्र
गाँजा र औषधोपयोगी अफिम खरीद गरेको, राखेको वा सेवन गरेको फेला परेमा पहिला पटक भए औषध नियन्त्रण अधिकारीलेत्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी त्यस्तो अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई मुद्दा नचलाउने पर्चा खडा गरी छाड्न सक्नेछ र मुद्दा चलेकोमा पनि अदालतले यस दफा बमोजिम सानो अपराध ठहराएमा त्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी निजलाई सो अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई पहिला पटक कुनै सजाय नगरी रिहाई दिन सक्नेछ ।

१९ क. उपचारको अवस्थामा रहेकोमा कारवाही नहुने : (१) दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि लागू औषधको दुव्र्यसनको उपचार तथा पुनस्र्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट स्थापना भएको वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै उपचार तथा पुनस्र्थापन केन्द्रमा उपचारको अवस्थामा रहेको लागू औषध सेवन गर्ने व्यक्ति यस ऐन बमोजिम सजायको भागी हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका केन्द्रहरुमा उपचार गराई रहेका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीले नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा उपचार सम्बन्धी विवरणहरु सम्बन्धित उपचार तथा पुनस्र्थापन केन्द्रबाट प्राप्त गरी साप्ताहिक तथा मासिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।

२०. पूर्व इजाजतपत्र बमोजिम बाँकी रहेको लागू औषधको स्टकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : मादक पदार्थ ऐन, २०१७ र मादक पदार्थ नियमहरु, २०१९ अनुसार प्राप्त इजाजतपत्र बमोजिम यो ऐन लागू हुँदा कसैसँग बाँकी रहेको लागू औषधको स्टक तोकिएको म्यादभित्र औषध नियन्त्रण अधिकारी छेउ दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

२१. लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी र औषध नियन्त्रण प्रशासनको व्यवस्था :(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत औषध नियन्त्रण प्रशासनको स्थापना गर्नेछ र आवश्यकतानुसार मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी, एक वा बढी औषध नियन्त्रण अधिकारी, नायब औषध नियन्त्रण अधिकारी तथाअन्य अधिकारीहरु नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित भएको औषध नियन्त्रण प्रशासनको प्रमुखको रुपमा मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी रहनेछ र यस ऐन अन्तरगत मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीले लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारवाहीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वय गर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागूऔषध कारोबार वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो कारोबार वा प्रयोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कुनै सरकारी कर्मचारीले घूस लिए खाएको ठहरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनले हुने सजायको अतिरिक्त लागू औषध कारोबार वा प्रयोगमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजायसमेत हुनेछ ।

२१ क. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन : (१) दफा ४ को खण्ड (क) सम्बन्धी कसूर बाहेक यस ऐनअन्तर्गतको अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा कारवाई र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि तथा अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्तर्गतको अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२१ ख. अनुसन्धान अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) लागू औषध नियन्त्रण कार्यमा खटिने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागू औषधको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्नु पर्दा प्रचलित कानून अनुसार प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
(२) लागू औषधको कारोबारको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो लागू औषधको कारोबारमा सन्दिग्ध देखिएको कुनै व्यक्तिको मालसामान खानतलासी गर्न प्रचलित भन्सार ऐन अनुसार भन्सार अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त हुनेछ ।
तर खानतलासी गर्नु अघि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासीको पूर्जी दिनु पर्नेछ ।
(३) लागू औषध अनुसन्धानको सिलसिलामा सन्दिग्ध देखिएको हुलाकबाट प्राप्त हुने कुनै वस्तुको सेन्सर गर्न प्रचलित हुलाक ऐन अनुसार हुलाक अधिकृतलाई भएसरहको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त हुनेछ ।

२१ ग. वैज्ञानिक उपकरण तथा हात हतियार साथमा लिई हिंड्न सक्ने : लागू औषध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहने अधिकारी तथा लागू औषध नियन्त्रणसंग सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान एवं नियन्त्रणको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरण, सञ्चार साधन तथा हातहतियार र सो हातहतियारमा प्रयोग हुने खरखजाना आफ्नो साथमा लिई हिंड्न रप्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

२२. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ ।