लोकसेवा आयोग भन्छ, एक चरणको परीक्षा भइसकेकोलाई स्थगित गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले पहिलो चरणमा लिएका सबै पदहरुको दरवन्दी पूर्ति गरिने भएको छ । यसबाहेक अन्य दरवन्दी भने नखुलाइने पक्कापक्की झै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएलगत्तै अब तत्काल नयाँ दरबन्दी खुल्ने सम्भवना छैन ।

सरकारी निकायमा नयाँ भर्ना स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयले करिब आठ हजार नयाँ कर्मचारीको भर्ना तत्कालका लागि रोकिएको छ । प्रकाशनको तयारीमा रहेका कतिपय विज्ञापन पनि रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न’ भनिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसलगत्तै लोक सेवा आयोगले अनिश्चितकालका लागि लिखित तथा अन्तर्वार्ताका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति रोक्नुको कारण भने खुलाइएको छैन । तर, कोरोना संक्रमणक कारण प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भइरहेकाले हाल पदपूर्ति नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।

यसबीचमा पहिलो चरणको लिखित परीक्षा पास गरिसकेका अधिकृत, सुब्बालगायत पदका परीक्षार्थीहरु प्रभावित भएका छन् । अन्तर्वार्ता लिन मात्र बाँकी रहेको सहसचिवको परीक्षा पनि रोकिएको छ । यी परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्पस्ट खुलाइएको छैन । लोक सेवा आयोगले पनि यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भने एक चरणको परीक्षा भइसकेकालाई स्थगित गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै एक चरणको परीक्षा सकिएको छ भने त्यसको बाँकी परीक्षालाई रोक्न हाम्रो अहिलेको व्यवस्थाले मिल्दैन । नयाँ विज्ञापन गर्न र कुनै चरणको परीक्षा नै नलिएकोलाई मात्र रोक्ने हो ।’

यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना नगर्ने उल्लेख छ । यो निर्णयसँगै निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अब रोकिने छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास संस्थाको भर्ना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन हजार ६ सय सिपाहीको भर्ना अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । त्यस्तै, एक सय ४९ इन्स्पेक्टर तथा पाँच सय ८४ जना असइको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेकोमा रोकिने भएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा ५८ इन्स्पेक्टर तथा दुई सय ३९ जना असइको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुई सय ३२ सहायक सूचक भर्नाको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । नेपाली सेनामा करिब दुई सयजनाको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले पनि चालु खर्च कटौतीका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कर्मचारी भर्ना र ओएनएमको काम तत्काललाई स्थगित गरिएको बताए ।