जताततै छुवाछूत : कानुन कडा, कार्यान्वयन नरम

झापा । सिन्धुपाल्चोक, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–५ तौथलीस्थित त्रिपुरासुन्दरीमाई मन्दिरमा ५–१३ वैशाख २०७६ मा श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरिएको थियो । पुराण आयोजना त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–५ ले गरेको थियो । पुराणको पहिलो दिन वैशाख ५ गते बृहत् कलश यात्रामा वडाका अधिकांश महिला सहभागी भए । तर, जननिर्वाचित वडा सदस्य द्वय अन्जु कपाली र बालकुमारी गदाल ‘तल्लो जात’ का भएकैले कलश यात्रामा सहभागी गराइएनन् ।

कलश यात्राको दुुई दिनअघि नै वडा सदस्य बालकुमारी गदालले वडाध्यक्ष विष्णुभक्त श्रेष्ठलाई आफूले कलश बोक्न पाउने कि नपाउने ? भनेर सोधेकी थिइन् । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दलित महिलाले कलश बोके अन्य महिला कलश यात्रामा सहभागी नहुने जवाफ दिए । उनले दतिलका कलश पनि माथिल्लो जातका कन्याले बोकिदिने समेत आश्वासन दिए । अन्जु कपाली भन्छिन्, ‘सानो जातले कलश बोक्नुहुँदैन भनेपछि हामी कलश यात्रामा सहभागी भएनौं ।’

जनप्रतिनिधि र पुजारीबाटै जातीय विभेद भएको भन्दै स्थानीय मोहनकुमार कपाली र प्रेमबहादुर कुसुलेले वडाध्यक्ष विष्णुभक्त श्रेष्ठ, उनकी छोरी प्रमिला, पुजारी भैरव श्रेष्ठ र स्थानीय पम्फा श्रेष्ठलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए । जातीय विभेदको घटना सार्वजनिक भएपछि निवेदकहरूमाथि निवेदन फिर्ता लिन सामाजिक दबाब प¥यो । र, १५ वैशाखमा गाउँमै सर्वपक्षीय भेलाद्वारा बसेर अब जातीय विभेद नगर्ने सहमति भयो ।

पैसा माग्दा कालोमोसो

मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–८ दोलु शुक्रबारेकी शारदा बराइली र उनका छिमेकी पारस लिम्बूूबीचको लेनदेन अन्ततः जातीय झगडामा बदलियो । चार वर्षअघि दिएको रकममध्ये शारदाले पारससँग दुुई लाखको साँवा–ब्याज उठाउन बाँकी थियो । तर, लिम्बूले बाँकी रकम नदिएपछि शारदाले प्रहरी मात्र गुहारिनन्, नगरपालिकाको न्यायिक समितिसँग पनि गुहार मागिन् ।

तर, पारसले रकम तिर्नुको साटो उल्टै उनलाई जातीय विभेद गरे । अन्नतः ५ चैत २०७५ मा शनिश्चरेमा भेला बस्यो । भेलामा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका सदस्य गीता विश्वकर्मा पनि थिइन् । शारदा पुग्ने वित्तिकै पारस लिम्बू पक्षधर केही महिलाले शारदालाई गाली गलौज मात्र गरेनन्, कालोमोसो नै दले । गीता भन्छिन्, ‘छलफलकै क्रममा शारदालाई महिलाले कुटपिट गरी कालोमोसो दले । त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।”

गीतामाथि पनि शारदालाई जातीय रूपमा अपमान गरेको आरोप छ । हुन पनि घटनालगत्तै गीता लगायतका महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, उपमेयर यमुना विष्ट बास्तोला इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी गएर गीता लगायत गोमा खड्का र उषा लिम्बूलाई छुटाइन् । शारदाको निवेदनका आधारमा इप्रका पथरीले घटनामा संलग्न गीता, पारस लिम्बू, उनकी पत्नी विमला, फिफराज लिम्बू, उनकी पत्नी शर्मिला, गोमा, उषा लिम्बू, ओमरानी लिम्बू, यशोदा थापा, चञ्चला लिम्बू, ओमनाथ विश्वकर्मामाथि कानूनी कारबाही अघि बढायो । अहिले सबै अभियुक्त ३/३ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।

‘कामीलाई हेडसर मान्दैनौं’

विद्यालयका हेडसरलाई समेत जातीय विभेद गरिएको छ । त्यसैका दृष्टान्त हुन् इलाम नगरपालिका–१२ स्थित साङरुम्बा माविका प्रधानाध्यापक मात्रिकाप्रसाद विश्वकर्मा । २२ जना शिक्षक दरबन्दी भएको त्यो विद्यालयमा २०७२ सालसम्म माध्यमिक तहमा एक जनाको मात्र दरबन्दी थियो । अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत आधारभूत तहका शिक्षक मित्रप्रसाद भट्टराई प्रधानाध्यापक थिए । २० वैशाख २०७२ मा मात्रिकाप्रसाद उक्त विद्यालयमा मावि दरबन्दीमा सरुवा भए ।

माध्यमिक तहको विद्यालय भएको र आफूू वरिष्ठ शिक्षक भएकोले उनले प्रधानाध्यापक हुन जिशिका इलाम र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आवेदन दिए । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । त्यसपछि उनले अदालत गुहारे । अदालतको आदेशबाट उनी प्रधानाध्यापक भए तर त्यसबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारी रुष्ट बने । त्यसको करीब एक वर्षपछि विद्यालयका केही शिक्षक तथा अभिभावकले प्रधानाध्यापक विश्वकर्मालाई तथानाम गाली गर्दै भने, ‘कामीलाई हेडमास्टर मान्दैनौं ।’

आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै प्रधानाध्यापक विश्वकर्माले उजुरी दर्ता गर्न जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले दर्ता गर्न मानेन । अनि उनले ३ साउन २०७३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी गरे । आयोगको सहयोगमा ७ साउन जिल्ला अदालत इलाममा मुद्दा दर्ता भयो ।

अदालतले जातीय विभेद तथा छुवाछूूत कसूर अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू– भरतकुमार घिमिरे, भानुभक्त घिमिरे, पुुण्यप्रसाद घिमिरे र भवानी घिमिरेलाई जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । यीमध्ये भानुभक्त घिमिरे हाल इलाम नगरपालिका–१२ का निर्वाचित वडा सदस्य छन् ।

दक्षिणा दिए, भोज खाएनन्

रूपन्देहीस्थित शुद्धोधन गाउँपालिका–४ का रामबहादुर विश्वकर्माले ५ वैशाख २०७६ मा छोरी आरतीको विवाहमा भोज आयोजना गरेका थिए । निम्ता मान्न आएका केही गैरदलितहरूले आरतीलाई दक्षिणा त दिए तर विवाह भोज भने खाएनन् । आरतीका काका होमबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘भोज नै नखाई एक–एक गरेर गैरदलित छिमेकीहरू हिंड्न थालेपछि हामीलाई असह्य भयो ।’

विवाहमा आएर भोज नखाई फर्केका २२ जना गैरदलितले दक्षिणा वापत दिएको ६ हजार ३५० रुपैयाँ फिर्ता गरेको बेहुलीका बाबा रामबहादुर बताउँछन् । उनका अनुसार गैरदलितलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विवाहमा गैरदलित समुदायकै क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । तैपनि भोज स्वीकार्य भएन । दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्कनेमा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य केशव अधिकारी, आमा समूहकी अध्यक्ष रसमाया थापा, टोल विकास समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण गैरे, आशिष केसी, डीआर कँडेल, गोकुल सुवेदी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता खनाल, चित्रबहादुर केसी, इन्दिरा डोटेल लगायत थिए ।

घटनापछि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष शान्तिदेवी ज्ञवाली, वडाध्यक्ष राजेन्द्र कँडेल लगायतको पहलमा विवाद समाधान गर्न छलफल आयोजना ग¥यो ।

छलफलमा दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्किएकाहरू सबै उपस्थित भएनन् । उपस्थितमध्ये कसैले त्यस दिन व्रत परेको र कसैले काम परेर छिट्टै निस्कनु परेकाले भोज खान नभ्याएको बहाना बनाएर टारे । त्यसपछि गाउँपालिकाले सहभोज आयोजना ग¥यो, जहाँ सांसद, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी, दलित, गैरदलित सबैले सँगै बसेर भोजन गरे । साथै, गाउँपालिकामा जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्न भ्याए  ।

दलित र गैरदलित मात्र होइन, अरू जातिमा पनि विवाह भोजमा सहज खानपान हुँदैन । जस्तो झापा, शिवसताक्षी नगरपालिका–४ पाँचगाछीका छटपटी माझीले २९ फागुन २०७५ मा छोरा अमरलालको विवाहमा १५० घरपरिवारलाई निमन्त्रणा गरेका थिए ।

तीमध्ये राजवंशी ३० र ताजपुरिया ५ घरपरिवार पनि थिए । राजवंशी र ताजपुरियाले माझीलाई आफूभन्दा ‘सानो जात’ ठान्छन् । छटपटी माझी भन्छन्, ‘हामीले छोएको नखाने भनेपछि मैले आफूभन्दा ठूलो जातका मान्छेलाई भान्छाको जिम्मा लगाएँ । अनि मात्र उहाँहरूले मेरो घरमा विवाहको भोज खानुभयो ।’ राजवंशी र ताजपुरियाहरूले सन्थाल र माझीको घरमा नखाने मात्रै होइन, आफ्नो घरमा आएका बेला केही खुवाउनु परे पनि अलग भान्छाको प्रबन्ध गर्छन् ।

र, यो पनि

६ वर्षअघि झापा, दमकस्थित एक होटलमा नास्ता खान प्रवेश गरेका सिकेन्द्र मल्लिकलाई होटल संचालक वाह्रणासी साहले होटलबाट बाहिर निकाले । उनले तिमी ‘डुम’ हरू मेरो होटलमा नआऊ समेत भने । त्यस विरुद्ध दमकका डुम समुदायले नाराबाजी गरे । उनीहरूले साह विरुद्ध जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गराए । सिकेन्द्र भन्छन्, ‘समाजमा हामीलाई अझै पनि तल्लो जात भनेर हेप्छन् । हामी डुम हौं भनी नचिन्नेसित समस्या छैन । चिनेजानेकाले कुनै न कुनै हिसाबले विभेद गरेकै हुन्छन् ।’

झापाको दमक नगरपालिका–९ क्याम्पस मोडस्थित विन्ध्यवासिनी टोलमा पाँच वर्षअघि स्थापित ३० घरपरिवारको एउटा कीर्तन मण्डली छ– ‘विन्ध्यवासिनी कीर्तन मण्डली’ । यसले प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी ७–९ बजेसम्म आफ्ना सदस्यहरूको घरमा भजनकीर्तन गर्छ । उक्त टोलमा करीब १० घरपरिवार दलित समुदायको छ । तर, कीर्तनमण्डली एकजना राजेन्द्र दियाली बाहेक दलित समुदायको घरमा भजन गाउन जाँदैन ।

मण्डली स्थापना गर्दा गाउँले सबैको सहभागितामा सबैको घरमा पालैपालो भजन गाउने सहमति थियो । सहमति अनुसार भजन गाउन दलित परिवारका सदस्यहरू पनि जाने गर्थे । जसको घरमा भजन गाउने हो उक्त परिवारले चिया, जूूस पिलाउने चलन छ ।

तर, चिया पिउने बेला दलितसँगै बसेका गैरदलितहरू ज¥याकजुरुक उठ्छन् र अलग्गै बसेर चिया पिउँछन् । सँगै बसेको सुकुल पल्टाएर बस्छन् । चिया तथा जूूस दिने क्रममा गैरदलितलाई ‘ट्रे’ बाटै उठाउन दिइन्छ भने दलितलाई ‘ट्रे’ भुईंमा राखेर आफैंले गिलास झिकेर दिने गरिएको छ । नगर सदस्य मीना विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘यस्तो भेदभाव हुन थालेपछि कीर्तनमा हिंड्नै छाडें ।’

२१ जेठ २०६३ मै नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । विडम्बना छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत उस्तै छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका सभापति सोमनाथ पोर्तेल भन्छन्, ‘अझै दलितले गैरदलितको घरमा बसेर खान सक्ने अवस्था छैन । चर्को छुवाछूत विवाह र मरिमराउमा देख्न सकिन्छ ।’

संविधानको धारा–२४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर गरेको ठहरिएमा कसुर गर्नेलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव वा छुवाछूत कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई थप ५० प्रतिशत बढी दण्डको व्यवस्था छ । तर, जातीय भेदभावमा संलग्न सार्वजनिक पदधारी दण्डित भएको दृष्टान्त विरलै भेटिन्छ । नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु बिडम्वना भएको छ । मुलुकलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र त घोषणा गरियो । तर, छुवाछूत भने अझै उस्तै छ, कतिपय अवस्थामा त झन् चर्को छ ।’ खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट