प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट गाइ धपाउन र झार उखेल्नमा खर्च

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले जथाभावी खर्च गर्न थालिएको पाइएको हो ।

सरकारले स्थानीय तहलाई रु ६ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराएर कार्यविधि विपरीत रकम खर्च गराइरहेको छ । त्यसमा  अनिवार्य रुपमा काम सुरु गर्नु अघि स्थानीय तहका प्राविधिकले अध्ययन प्रतिवेदन  तयार गर्नुपर्छ । सोही अनुसार मात्रै काम अघि बढाउनुपर्छ ।  तर नियम विपरीतको काम गर्न  प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीले नै साथ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रमको बजेट पाल्पा, गुल्मी लगायत जिल्लामा त विद्यालय परिसरको झार उखेल्न र दाङमा गाइ धपाउन खर्च गरिएको छ । अध्ययन र तयारी बिनै कार्यक्रम सुरु गरिएकाले बजेट जथाभावी खर्च भएको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्य्विधिमा बेरोजगारको रुपमा सूचिकृत १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने व्यवस्था छ ।

बेरोजगारमा सूचिकृतहरुलाई सीप सिकाएर व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण,  पर्यटन र यातयात पूर्वाधार, निर्माण लगायत क्षेत्रमा काम दिनुपर्ने छ । तर सरकारले अहिलेसम्म बेरोजगार सूचिकृत नै गरेको छैन । जसका कारण स्थानीय तहले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भन्दा पनि आफ्नो सम्पर्कमा रहेका मानिसलाई रकम बाँडिरहेका छन् ।