केन्द्रमै ६० हजार कर्मचारी पुर्‍याउने खेल सुरु

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन सकिएलगत्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल हुने गरी मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्न लबिङ सुरु गरेका छन् । 

प्रशासनविद्हरूले भने यसअघि संघमा कायम गरिएको दरबन्दी नै भद्दा, अनावश्यक ठूलो र संघीय शासनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरूले संघमा थोरै संख्यामा कर्मचारी राख्न र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, सरकारले भने यसविपरीत संघमा नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको थियो ।

अहिले संघीय शासनको मर्मविपरीत संघीय सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी ४८ हजारबाट बढाएर ६० हजार पुर्‍याउने खेल सुरु भएको छ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय ओ एन्ड एम कमिटीले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

तर, संघमा रहने कर्मचारीमा भारी वृद्धि हुने गरी अहिले संघमा नै झन्डै १२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको छ । यसअघि पनि संघमा आवश्यकभन्दा बढी कार्यालय र कर्मचारी राखिएका थिए । बढीमा ३५ सम्म विभाग राख्दा हुनेमा ५५ भन्दा बढी विभाग राखिएको छ । १६ देखि १८ वटा मन्त्रालय राख्दा हुनेमा अहिले २२ वटा मन्त्रालय छन् ।

केन्द्रमा रहेका २२ वटा मन्त्रालयले अहिले विभिन्न बहानामा यसअघि कायम गरिएका दरबन्दी कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने लबिङलाई तीव्र पारेका छन् । एउटा मन्त्रालयले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर्मचारी थप्ने प्रस्ताव आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

कर्मचारी समायोजनको क्रममा संघका सबै दरबन्दीमा कर्मचारी भरिएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा भने आधाभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

कर्मचारी भरिएको संघमा नै फेरि कर्मचारी थप गर्र्नु गलत हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । एउटा कर्मचारी थप गर्दा राज्य कोषमा वार्षिक लाखौंको व्ययभार थपिन्छ । १२ हजार बढी अनावश्यक कर्मचारी थप्दा राज्य कोषमा अर्बौंको व्ययभार थपिनेछ ।