धरमरमा छन् स्थानीय प्रदेश २ का यी स्थानीय निकाय

काठमाडौं । २०७५ चैत पहिलो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इन्डोनेशियाको जकार्तामा आयोजित युथ हेल्थ सेमिनारमा भाग लिन सप्तरीको बलान–बिहुल गाउँपालिकाका प्रमुख दयानन्द गोइतलाई पठायो । गोइत संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष ।

संघीय सरकारमा पार्टी सहभागी भएको लाभ बापत विदेश भ्रमण गरेर सप्तरी फर्किसकेका गोइतले आफू स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँ भन्ने पक्ष पूरै बिर्सिएका छन् । उनको नेतृत्वको गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको शुरूमा अर्थात् २०७५ असार मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने बजेट अधिवेशन अहिलेसम्म ९१० वैशाख २०७६० गरेको छैन । गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रुबी गुप्ता भन्छिन्, ‘उहाँको व्यस्तताका कारण गाउँ सभा हुनसकेको छैन ।’

गाउँ तथा नगर अधिवेशन (सभा) संघीय तथा प्रादेशिक संसदको बजेट अधिवेशन जत्तिकै महत्वपूूर्ण काम हो । किनभने संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार स्वायत छन् । स्थानीय सरकारले पनि संघीय संसद र सरकारकै कार्यविधिमा नगर तथा गाउँ अधिवेशन गर्नुपर्छ । तर, बलान–बिहुल गाउँपालिका विगतको गाउँ विकास समितिकै ढर्रामा चलिरहेको छ ।

गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश यादवका अनुसार गाउँसभा हुन नसक्दा चालुु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भएको छैन् । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि गाउँपालिकाको बोर्डबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ’ यादवले भने, ‘बोर्डको बैठक नै बस्न नसकेपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सल्लाहमा जोखिम मोलेर तलब भत्ता निकासा गरिएको छ ।’

बलान–बिहुल सप्तरीकै पिछडिएको गाउँपालिका हो । विद्युत् अभाव झेलेको यो गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्षको बजेटले दुई वटा टोलमा विद्युतीकरण शुरू भएको छ । अधिवेशन गरेर गाउँपालिकाको समग्र विकास योजना बनाउने अनि सोही अनुुसार बजेट खर्च हुने नागरिकको आशा निराशामा बदलिन थालेको छ । अधिवेशन किन भएन भन्ने प्रश्नमा गाउँपालिका प्रमुख गोइत गम्भीर देखिंदैनन् । उनी भन्छन्, ‘वडाहरूमा बजेटको भागबण्डा मिल्न नसकेकोले अधिवेशन नभएको हो ।’

छलफल गरेर गाउँपालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्ने भन्दा हचुवामा बजेट बाँड्ने पक्षमा गोइत रहेको वडा अध्यक्षहरूको आरोप छ । उनीहरूका भनाइमा वडाहरूबीच बजेटमा भागबण्डा नमिलेको तर्क गरेर गोइत अधिवेशन विना नै आर्थिक वर्ष सिध्याउने खेलमा छन् । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष सूर्यकुमार दास भन्छन्, ‘प्रमुखकै कमजोरीले अधिवेशन भएन । गाउँपालिकाको एक वर्ष बेकारमा खेर गयो । यसको जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्छ ।’

तलब–भत्तामै ८ करोड

रौतहटको देवाह गोनाही नगरपालिकाको कुल रु।३४ करोड बजेटमध्ये रु।८ करोड कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामै सकिएको छ । नगर अधिवेशन नभएकोले यो नगरपालिकामा विकासका कुनै पनि काम भएका छैनन् । देवाह गोनाहीका उपप्रमुख परनिया देवीका अनुसार, ‘विकास बजेट बाँडफाँडमा विवाद भएकोले अहिलेसम्म नगर अधिवेशन नभएको हो ।’

यो नगरपालिकाले कर्मचारी अभाव पनि झेल्दै आएको छ । कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू लामो समय अलमलमा रहे । अधिवेशन नहुँदा नगरपालिकाले बकैया नदीबाट ढुंगा–बालुवा उत्खनन्को कर समेत उठाउन सकिएको छैन । प्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल भन्छन्, ‘प्रत्येक वडा अध्यक्षले करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट मागेकाले अधिवेशन डाक्नै सकिएको छैन ।’

दलीय किचलोले रौतहटकै फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि अधिवेशन भएको छैन । प्रमुख गोपालराय यादव र उपप्रमुख कान्तिदेवीबीचको कलहले अधिवेशन हुन नसकेको हो । प्रमुख नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुख तत्कालीन माओवादीबाट चुनिएका हुन् । प्रमुुखले एकल निर्णयमा नगरपालिकाको कार्यालय सारेका कारण प्रमुख उपप्रमुखबीच चर्को द्वन्द्व छ । उपप्रमुख कान्तिदेवीका अनुसार पहिले नगरपालिकाको भवन वडा नम्बर ८ मा थियो । तर, चुनावपछि प्रमुखले एकल निर्णयमा त्यसलाई वडा नम्बर ९ मा सारे । कान्तिदेवी भन्छिन्, ‘प्रमुखले बल प्रयोग र धम्कीको भरमा नगर कार्यालय सारेकोले नगरसभा हुन नसकेको हो ।’

नगर भवन सारेका कारण प्रमुख उपप्रमुखको कार्यालय नै अलग अलग ठाउँमा छ । वडा नम्बर ८ को पुरानो भवनमा उपप्रमुखको कार्यकक्ष छ भने वडा नम्बर ९ को नयाँ भवनमा प्रमुख र नगरका कर्मचारीको कार्यालय छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको नगरसभा पनि प्रमुख उपप्रमुखबीचको विवादकै बीच सकिएको थियो । त्यतिबेला पनि नगरवासीको सहयोगमा २९ वैशाख २०७५ मा ढिलो गरी पहिलो नगरसभा भएको हो । तर, यसपालिको नगरसभाको अझैसम्म सुरसार छैन । प्रमुख यादव भन्छन्, ‘कहिले नगरसभा हुन्छ भन्न सकिन्न ।’

बाराका परवानीपुर गाउँपालिका र आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा पनि अहिलेसम्म अधिवेशन गरिएको छैन । अधिवेशन नभएकोले विकास निर्माणको काम ठप्प छ । क्षेत्रफलका आधारमा जिल्लाको सबैभन्दा सानो गाउँपालिका मानिन्छ, परवानीपुर । त्यो गाउँपालिकाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु.३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कार्ययोजना र जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक वडामा रु. ५० लाखदेखि रु।२ करोडसम्म छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद बताउँछन् । तर, गाउँसभा नबसेको कारण त्यसरी विनियोजित बजेट पनि खर्च हुनसकेको छैन । प्रमुख हरिनारायण साह चाहिं, ‘केही सदस्य गाउँपालिका भन्दा बाहिर गएकाले नगरसभा हुन नसकेको’ तर्क गर्छन् ।

बाराकै आदर्श कोटवाल गाउँपालिकाले चाहिं कर्मचारी यताउता भएकोले अधिवेशन हुन नसकेको तर्क गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख मुस्तफा अन्सारी कर्मचारीका कारण अधिवेशन नभएको बताउँछन् । उपप्रमुख पुनमदेवी साह पनि अन्सारीको जस्तै तर्क गर्छिन् । लेखापाल जयप्रकाश महतो नियमित कार्यालयमा नआउने र दोस्रो गाउँ सभाको लागि खर्च विवरण माग्दा समयमा नदिएकाले अधिवेशन नभएको अन्सारीको भनाइ छ ।

वडानम्बर ६ का अध्यक्ष मधुसूदन जैसवालका अनुसार शुरूमा कर्मचारी अभाव र त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गाउँसभा नहुनुका कारण हुन् । जैसवाल थप्छन्, ‘फागुनमा गाउँपालिका प्रमुखकी छोरीको विवाह परेकोले पनि गाउँसभा पछि सरेको हो ।’

विकास निर्माण ठप्प

समयमा अधिवेशन नभएका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तबल भत्ता खान नरोकिए पनि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काम भने नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । १७ स्थानीय तह रहेको सिरहामा दुई वटा स्थानीय तहको २०७६ वैशाख पहिलो सातासम्म अधिवेशन भएको छैन ।

आन्तरिक किचलोका कारण सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका र अर्नामा गाउँपालिकामा सभा नभएको हो । ती दुवै स्थानीय तहमा सभा नहुँदा विकासका काम रोकिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि शुरू भएको भगवानपुर गाउँपालिकाको भगवतीपुरदेखि भारतीय सीमासम्मको सडक मर्मत र ग्राभेल गर्ने काम रोकिएको छ । किनभने यो वर्ष त्यो काममा लागि बजेट विनियोजन गर्न अधिवेशन नै भएको छैन ।

सिरहाकै ढाडी–झाझपट्टी सडकमा गत वर्ष रु।४५ लाख खर्च गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि रु।४५ लाख खर्च गर्ने योजना थियो । तर अधिवेशन नहुँदा बजेट विनियोजन हुनै सकेन । कतिसम्म भने अधिवेशन नभएकोले गाउँपालिकाले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि समेत खरीद गर्न सकेन । सशर्त अनुदानको रु।२ लाख र गाउँपालिकाले रु।१५ लाख विनियोजन गरी औषधि खरीद गर्ने योजना थियो ।

अर्नामा गाउँपालिकाको हालत पनि त्यस्तै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्नामा गाउँपालिकादेखि ब्रह्मपुरी जाने सडकखण्डमा ‘ह्युम पाइप’ जडान गरी कज्वे निर्माण गर्न रु।३५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । अधिवेशन नभएको र आन्तरिक किचलो बढेकोले त्यो काम शुरू हुनै सकेन । अधिवेशन नभएकोले विकासको काम ठप्प भए पनि सिरहाका यी दुवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलबभत्ता चाहिं बुझिरहेका छन् । भगवानपुर गाउँपालिकाको विवाद सल्ट्याउन सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले पहल गरेका थिए । त्यसपछि भगवानपुर कार्यपालिकाले ३० पुस २०७५ मा ६ वटा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयकै आधारमा कर्मचारीले तलब–भत्ता खाएका हुन् ।

दलीय विवादकै कारण भगवानपुरमा अधिवेशन नभएको हो । १३ सदस्यीय कार्यपालिका बोर्डमा ९ जना तत्कालीन एमाले र ४ जना मात्रै संघीय समाजवादी फोरमका भएकाले अधिवेशन हुन नसकेको हो । फोरमबाट विजयी गाउँपालिका प्रमुख वेचन यादव गाउँपालिकामा संख्यात्मक कारणले अधिवेशन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।

यादवले २३–२४ पटक कार्यपालिका बैठक बसे पनि विवाद समाधान नहुँदा सभा हुन नसकेको बताए । सभा नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता पनि रोकिएपछि कर्मचारीले आन्दोलन गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितको अग्रसरतामा कर्मचारीले तलब खाने निर्णय कार्यपालिकाले गरिदिएपछि कर्मचारी आन्दोलन रोकिएको हो । तर अहिलेसम्म पनि गाउँ सभा भने हुनसकेको छैन ।

तत्कालीन एमालेबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री भइसकेका स्थानीय रामचन्द्र यादवको भूमिका पनि अधिवेशन नगराउनमा सहायक कारण बनेको आरोप छ । उनले आफ्नो दलका वडा अध्यक्षलाई फोरम पक्षीय जनप्रतिनिधिको विरुद्धमा उकासेका कारण सहमति जुट्न नसकेको अध्यक्ष यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्, ‘हामीसँग बहुमत छैन, उहाँहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छु तर सभा बस्न सकेको छैन ।’

सिरहाकै अर्नामा गाउँपालिकामा भने अविधेशन विना नै चालु खर्च गरिएको छ । अर्नामा–१ का अध्यक्ष मो. गफार अन्सारीले गाउँपालिका प्रमुख ठक्कुु महतोको कारण सभा हुन नसकेको आरोप लगाए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाको सरुवाको लागि गाउँपालिका प्रमुख नै दौडधुपमा लागेकोले पनि सभा हुन नसकेको कतिपयको आरोप छ । अधिवेशन नभएकोले विकास बजेट खर्च भएकै छैन । अधिवेशन कहिले हुन्छ त रु गाउँपालिका प्रमुख ठक्कु महतो भन्छन्, ‘हतार नगर्नुस्, केही दिन पर्खिनुस् ।’

समय गुुजारेर सभा

केही स्थानीय सरकारले भने खुशामद गरेर ढिलो गरी अधिवेशन गरेका छन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिका प्रमुख सियाराम कुशवाहा र उपप्रमुख नुरजाहा खातुन तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरको बजेट बनाउने र सभामा पेश गर्ने काम उपप्रमुखको हो । तर, कटहरिया नगरपालिकाले उपप्रमुखको उपस्थिति विना नै सभा गरेका कारण त्यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

उपप्रमुख खातुनको अनुपस्थितिमा चैत १ देखि १७ सम्म चलेको सभाले अबको असार मसान्तसम्ममा सक्ने गरी रु।४५ करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छ । आफ्नो सहमति र उपस्थिति विना नगरसभा गरिएपछि उपप्रमुख खातुनले १० चैत  २०७५ मा नगरपालिकाको सबै आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा दायर गरिन् । तर, १७ चैत २०७५ मा न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारु र मदन पोखरेलको इजलासले नगरसभा ढिला भएर विकास पछि धकेलिएको निचोड सहित उनको रिट खारेज गरिदियो ।

ढिलो गरी सम्पन्न भए पनि नगरसभाले अब चार महीनामा रु।४५ करोड बजेट सक्ने गरी विकास निर्माणको काम अघि बढाएको नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहा बताउँछन् । कुशवाहा यसअघि पर्साका विश्व हिन्दू परिषदका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा जेल परेका थिए ।

प्रमुख जेलमा हुँदा कार्यवाहक प्रमुुखको हैसियतमा उपप्रमुख खातुनले नगरसभा बोलाउने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, २० भदौमा उपप्रमुख खातुनमाथि वडाध्यक्षहरूले नगरको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निलम्बन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरेका थिए । त्यो पत्रमा मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेन ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा पनि २७ फागुन २०७५ मा ढिलो गरी गाउँसभा गरिएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि रु।१७ करोड विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष बीच बजेट विनियोजनमा मत–मतान्तर भएकोले समयमा गाउँसभा हुनसकेको थिएन । प्रमुख सूर्यनारायण मण्डल ‘कुरुड’ ले उपप्रमुखले योजना माग्दै समयमा सभा हुन नदिएको बताए भने उपप्रमुख उषा मण्डल प्रमुखले आफैं सबै काम गरेर अधिकार केन्द्रित गरेकोले सभा हुन ढिलो भएको बताइन् ।

प्रमुख कुरुड नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्वाचित हुन् भने उपप्रमुख मण्डल राजपाकी हुन् । प्रमुख कुरुडका अनुसार सभा गर्न सबै वडा अध्यक्षहरूलाई शुरूमै रु. ७० लाख बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो । कुरुड भन्छन् ‘त्यति गरेपछि मात्र सबै सभाका लागि तयार भए ।’

बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा ढिलो गरी १४ फागुन २०७५ मा गाउँसभा गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख भुनेश्वर धामीका अनुसार प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले गर्दा अधिवेशन ढिलो भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शंकर भुसालले तीन महीना अघि मात्र आफू सरुवा भएर आएका कारण गाउँपालिकाको आयव्यय बुझ्न समय लागेको र त्यसले अधिवेशन ढिलो भएको बताए ।

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि माघ मसान्तमा मात्र गाउँ सभा गरेको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि बजेट बाँडफाँडमा दुई खेमामा विभाजित भएका कारण गाउँसभा ढिला भएको हो । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित नथुनी कुशवाहा पक्ष र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जनप्रतिनिधिबीच बजेटमा विवाद भएपछि गाउँसभा ढिलो भएको हो । अन्तिममा गाउँपालिका प्रमुख कुशवाहाले प्रत्येक वडामा रु. ९० लाख बजेट र वडालाई पल्सर बाइक दिने वाचा गरेपछि गाउँ अधिवेशन सम्भव भएको हो । प्रमुख कुशवाहा भन्छन्, ‘त्यति नगरी सभा नै नहुने भयो, अरू उपाय नै भएन ।’

गुजरा नगरपालिकामा राजपा र एमालेको राजनीतिक किचलोले गर्दा नगरसभा २०७५ माघ अन्तिममा भयो । वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र पनुहरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रु. १ करोड ५० लाख बजेट दिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वडालाई रु. ५० लाख मात्र दिने भनेपछि विवाद भयो ।

९ वटै वडा अध्यक्षहरूले प्रत्येक वडामा रु।१ करोड विकास बजेट माग गरेका थिए । तर, नगरसभाको निर्णय पुस्तिकामा झुक्याएर रु. ५० लाखमा सही गराएको आरोप वडा अध्यक्षहरूले लगाए । गुजरा नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष महम्मद आरिफ मियाँ भन्छन्,  ‘गत आर्थिक वर्षको हिसाबबारे मेयरले खुलस्त जानकारी नदिएका कारण अधिवेशन ढिलो भएको हो ।’

यता, रौतहटकै बौद्धिमाई नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमलता कुशवाहाका अनुसार हरेक वडा अध्यक्ष र बोर्डका सदस्यहरूले मोटरसाइकल र स्कुटी माग गरेकोले त्यही विवादमा नगर अधिवेशन ढिलो भएको हो । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर त्यहाँ १७ फागुन २०७५ मा अधिवेशन गरिएको छ ।

‘खर्च सीधै बेरुजु’

संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार तोकिएका छन् । तर, स्थानीय तहले हचुवाका भरमा यी अधिकार प्रयोग गर्न भने पाउँदैनन् । संघीय संसदमा हरेक आर्थिक वर्षको शुरूमा सरकारले बजेट पेश गरे जसरी नै देशका हरेक गाउँ र नगर कार्यपालिकाले पनि आ–आफ्नो तहको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण स्थानीय सभामा आर्थिक वर्षको शुरूमै पारित गराउनुपर्छ । त्यो अधिवेशन संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जत्तिकै महत्वपूूर्ण हो ।

‘गाउँ र नगर अधिवेशन वा सभा स्थानीय सरकारका कामको वैधानिक कडी हो ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल भन्छन्, ‘अविधेशन नगरी कर्मचारीहरूले लिएको तलबभत्ता समेत अवैधानिक हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि कारणले सभा नगर्न पाइँदैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्रै पारित गर्नुुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश–२ का आठ वटा स्थानीय सरकारले ऐनको यो व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् । स्थानीय सरकार मामिला विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका भनाइमा स्थानीय सभा विना गरिएका आम्दानी र खर्च सबै अवैधानिक हुन् । सापकोटा भन्छन्, ‘अधिवेशन गरेर खर्च सम्बन्धी विनियोजन विधेयक र आम्दानी सम्बन्धी आर्थिक विधेयक पास नगरी स्थानीय सरकारले एक कौडी पनि खर्च गर्न मिल्दैन । यदि कसैले त्यसो गरेको छ भने अख्तियारको गम्भीर दुरुपयोग हो ।’

संघीय मामिला विज्ञ तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि गाउँ तथा नगरसभा नगरी गरिएका सबै काम र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाएको तलबभत्ता अवैधानिक हुने ठान्छन् । पौडेल भन्छन्,  ‘यदि सभा नै गर्न नसक्ने अवस्था छ भने पेश्की विधेयक भए पनि ल्याउनुपर्छ तर विशेष निर्णय गरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन मिल्दैन । सभा विना गरिएका सम्पूर्ण खर्च र काम असंवैधानिक हुन् । त्यो खर्च सीधै बेरुजु हुन्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजाल महालेखाले गर्ने आउँदो परीक्षणमा सभा नगरी गरिएका खर्च र आम्दानीबारे छानबिन हुने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानून भन्दा बाहिर गएर गरिएका खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाउने छ ।’ खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट