सरकारी वेवास्ताको सिकार : पुस्तौँदेखि उस्तै छ हरवा–चरवाको अवस्था

काठमाडौं । सिरहा, लहान नगरपालिका–१४ बस्तीपुरका रसलाल राम आफू जान्नेबुझ्ने भएदेखि नै साहुको घरमा हरवा–चरवा बस्दै आएको छ ।रसलालका बाजेले साहुसँग लिएको एक कुन्टल धान फिर्ता गर्न नसक्दा उनी अहिलेसम्म पनि हरवा–चरवा बस्नुपरेको हो । साहुकै जमिनमा झुपडी घर बनाएर गुजारा गर्दैै साहुकै जमिन जोत्दै आएका रसलाललाई यतिबेला साहुले बसिरहेको जमिन छोड्न ताकेता गरिरहेका छन् ।

झुपडी हाल्नका लागि आफूुुसँग एक टुक्रा पनि जमिन नभएका कारण आफ्ना लालावाला सन्तानलाई कहाँ लगेर थन्काउने समस्या भइरहेको छ रसलाललाई । ‘म अहिले पनि साहुकै घरमा हरवा–चरवा बस्दै आएको छु, मसँग अहिले एक टुक्रा पनि जमिन छैन, साहुले बसिरहेको ठाँउ छोड भनिरहेको छ, सरकारले कुनै वास्ता गर्दैन, अब हामी कहाँ जाने’ रसलालले भने ।

सिरहा, भवानीपुर–२ का श्याम सुन्धर सदाले साहुसँग एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएवापत अहिले साहुकै घरमा हरवा–चरवा बस्दै आएका छन् । हरवा–चरवा बस्दै आए पनि ऋण लिएको एक लाख रुपैयाँ कट्टा हुनुको सट्टा उल्टै ब्याज बढाएर तीन वर्षमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

श्याम सुन्धर अहिले सुकुम्वासी जग्गामा बस्दै आएका छन् । त्यही जग्गा पनि बाटो बनाउने नाममा सरकारले डोजर लगाउने भएको छ । ‘हाम्रो न जग्गाजमिन छ, न कुनै श्रीसम्पत्ति नै छ, बस्दै आएको जग्गा पनि सरकारले नै लिने बन्दै छ, हामी कतिन्जेल साहुकोमा दासि बनेर बस्नु’ श्यामसुन्दरले भने । यसरी आफ्ना बाबु/बाजेले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा तराईका दलित समुदाय मध्ये पुस्तौँपुस्ता हरवा–चरवा बस्ने रसालाल र श्यामसुन्दर मात्रै होइन ।

साहुको ऋण तिर्न नसकेका कारण २ नम्वर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरु पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा दलित समुदाय भित्रका  मधेशी दलितहरु मुसहर, पासवान, डोम, खतवे, जोलाहा, चमार, सदार र बाँतर जस्ता जातिहरु अहिले पनि हरवा–चरवा बस्न बाध्य छन ।

वर्षौँदेखि विभिन्न स्थानमा ओत बनाइ बस्दा पनि उनीहरू स्वामित्वविहीन छन् । बिना ज्याला बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य यो समुदाय आज पनि दास वा बन्धककै रुपमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । बधुवा प्रकृतिका रुपमा काम गर्ने हरवा चरवाहरूको जीवनस्तर अत्यन्त न्यूनस्तरको छ ।

मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधि लगायतका नेपालको तराई–मधेशका भाषिक क्षेत्रमा मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा सुरु भएको विभिन्न प्रकारका बाँधा प्रथाहरु मध्येको आज पनि जीवित एउटा कठोर प्रथा हो हरवाह–चरवाह वा हरवा–चरवा प्रथा ।

हलो जोत्नेलाई हरवा र वस्तुभाउ चराउनेलाई चरवा भन्ने गरिन्छ । यो प्रथा केही वर्ष अवधिसम्म नेपालको पश्चिम पहाडमा घोषित रुपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै हो । एकातिर हरवा–चरवा बस्नु पर्दाको पीडा, अर्कोतिर चरम जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा । अशिक्षा, वेरोजगारी र स्वास्थ्य लगायतका समस्या त छँदै छन् ।

दैनिकी चलाउने विकल्प नभएपछि जग्गा धनीसँग सधैँ उसको खेतमा हलो जोत्ने शर्तमा ऋण लिँदा पुस्तौँपुस्ता हरवा–चरवा बस्नुपर्ने, बासका लागि झुपडी बनाउने जमिन नहँदा जग्गा धनीसँग झुपडी बनाउने जमिन दिए वापत सधैँभरी जग्गा धनीकोमा हरवा बस्न स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा दलित समुदाय हरवा–चरवा बस्न बाध्य भएको पाइन्छ ।

दैनिकी सञ्चालका क्रममा आइपर्ने जटिलता समाधान गर्न ऋण लिनुपर्ने र सोको मासिक ब्याज सयकडा ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रचलनले हरवा चरवाहरू कहिल्यै पनि ऋण मुक्त हुने सम्भावना छैन ।   

दलित नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ ले नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये सबैभन्दा खराव र अन्तिम अवशेषबाट सदाका निम्ति मानिसलाई मुक्त गर्न राज्यले हरवा–चरवा समुदायको राज्यका हरेक संरचनामा समान सहभागीता हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अधिकारकर्मी राजलाल रामले नाम मात्रको ज्यालामा काम गर्नुपर्ने र अन्य आयको बैकल्पिक बाटो नभएकाले जसबाट ऋण लिएको हो, उसैको जमिन जोत्नै पर्ने अवस्थाका कारण हरवा–चरवा थला पर्नुपरेको गुनासो गरे ।

हरवा चरवाहरूको वर्तमान अवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा बधुवा वा बलपूर्वक श्रममा लगाइरहेको तथ्य प्रष्ट हुन आउँछ । यसरी कसैलाई पनि बिना ज्याला वा न्यून ज्यालामा काममा लगाउनु कानूनी दृष्टिमा अपराध हो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन) का अध्यक्ष गणेश विकले समग्रमा हरवा–चरवाको अवस्था कमैया र हलियाभन्दा तात्विक रुपमा फरक छैन तर उनीहरुको समस्या समाधान किन हुँदैन भन्दै प्रश्न गरे ।

हरवा चरवा मुक्तिका लागि सरकारले खासै पहल गरेको पाइँदैन । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा सरकारले हरवा चरवाको अवस्था अध्ययन गर्न ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरे पनि कानून अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो पटक सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत हरवा चरवाहरुलाई पुनःस्थापना गर्ने भने पनि त्यसले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन ।

हरवा–चरवा राष्ट्रिय अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले कमैया र हलियाकै प्रकृतिको श्रम सम्बन्ध भएकाले हरवा–चरवाको ऋण मिनाहा र मुक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । एक तथ्यांकअनुसार सिरहा जिल्लामा कुल जनसंख्या ६ लाख ४४ हजार १ सय ४७ मध्ये १८ हजार एक सय ६१ जना हरवा चरवा छन् । त्यसैगरी सप्तरी जिल्लामा कुल जनसंख्या ६ लाख ३९ हजार २ सय ८४ मध्ये २६ हजार नौ सय ४ जना हरवा चरवा बस्दै आएका छन् ।

समग्रमा सरकारसँग हरवा–चरवाको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन  । तर राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन) का अनुसार २  नम्बरका प्रदेशका ८ जिल्लामा समग्रमा हरवा–चरवाको संख्या करिव एक लाख छ ।

हरवा–चरवाहरुले आफूहरुमाथिको ऋण खारेज गरी पुनःस्थापना गर्नुुपर्ने, राज्यले एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिसहित सम्मान जनक जीवन जीउन सक्ने आर्थिक र शैक्षिक सहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । 

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रको अभ्यासमा छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुले संविधान कार्यान्वयसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँँदै सामाजिक न्याय सहितको सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पना गरेका छन् । विडम्वना समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलितहरु अहिले पनि दैनिकी चलाउनकै लागि हरवा–चरवा बस्नुपरेको छ ।

यदि साँचो अर्थमा सम्वृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने ‘जसको सवाल उसैको नेतृत्व’ को मर्मअनुसार हरवा चरवाहरूलाई एक पटकलाई आवास र जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । चेतनामूलक कार्यक्रमसँगै राजनीतिक दल, विकासका साझेदार नागरिक समाज, सरोकारवाला संघ÷संगठन र अधिकारकर्मी समेतले आफ्नो ध्यान यो समुदायको उत्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।