सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : नेपालमा जस्ले, जतिखेर, जे पनि ल्याएर प्रयोगको थलो बनाउने ?

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न तयार गरेको विधेयक अहिले संसदमा पुगेको छ । धेरैले यो विधेयकको बारेमा निकै आलोचना गरेको सुनिएको छ । हामीले यसलाई निकै नै साधारण व्यवस्थाको रुपमा अघि बढाएका छौँ ।

यो व्यापारसँग, सुरक्षाका विषयसँग, उत्पादनसँग, सामाजिक मर्यादाका विषयसँग जोडिएको विषय हो । तर बाहिर यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै हल्ला गरिएको छ । 

यसको मुख्य व्यवस्थामध्ये डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्था हो । हामीले नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ लैजाने भन्यौं, र हरेक कुरालाई विद्युतीय रुपमा प्रयोग र विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यदि विद्युतीय हस्ताक्षरलाई वैधता दिने कानुन बनाएनौं भने जहाँ पनि ल्याप्चे लगाउने र टाउकोमा मसी पुछ्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।

अझै पनि मालपोत या कुनै कारोबार या लेनदेनमा जो कसैले पनि ल्याप्चे लगाइरहेका हुन्छन्, हामी पुरानै चलनमा भयौं । अब यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । 

अर्को कुरा संसारमा प्रविधिको प्रयोगसँगै त्यसले चुनौती पनि थपेको हुन्छ । यो चुनौती संसारभर नै छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर हेप्ने, थिच्ने, मानहानी गर्ने यस्तोलाई निरुत्साहित गर्न हामीले साइबर बुलिङसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौं । यो कुनै स्वतन्त्रताको अंकुशसँग जोडिएको विषय होइन । व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

त्यसैले हामीले विधेयकमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने मानमर्दनको विषयलाई कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख गरेका हौं । अर्को विषय साइबर अपराध निरुत्साहित गर्ने हिसाबले पनि हामीले यो विधेयकमा केही महत्वपूर्ण विषय उल्लेख गरेका छौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुने अश्लील सामग्रीको प्रवर्द्धनमा रोक लगाउने विषय पनि यसमा छ । साथै साइबर सुरक्षाको विषय पनि छ ।

पहिले मानिसहरुले बम या हतियार कति छ त्यसलाई सुरक्षाको आधार बनाउँथे भने अहिले डिजिटल पहुँच कति छ र डिजिटल हिसाबले कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर सोच्न थालिएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँगै हामीले चलाइरहेका डाटा, नेपालीहरुका बायोमेट्रिक लगायतका कुराहरुको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने दायित्व त सरकारको हो नि ।

यसमा अरुको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि हामीले यो विधेयकमा व्यवस्था गरेका छौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गर्ने र राजश्वभित्र त्यो आउनुपर्छ भन्ने कुरा यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालमा जस्ले, जतिखेर, जे पनि ल्याएर प्रयोगको थलो बनाउने, तर जफावदेहिताको थलो चाहिँ नेपाल हुनुपर्दैन ? स्वतन्त्रताको ४/५ अक्षरको शब्दभित्र हरेक कुरा राखेर हामीले विदेशीलाई खेल्ने मौका दिनु हुँदैन । हामीले राष्ट्रिय दायित्व र भूमिका बिर्सनु हुन्न । 

सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । उत्तर सिधा छ, दर्ता भएनन् र नचाहिएका काम गरे भने बन्द गर्ने, त्यसको विकल्प छैन । कस्को टाउको दुख्छ दुखोस, सामाजिक सञ्जालको नियमन गरेरै छाडिन्छ । यसमा यदि, तरको कुनै कुरा नै छैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षालाई कस्तो बनाउने त्यो हाम्रो हातमा हुनुपर्छ। 

भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै न्युजिल्याण्डमा ५० जनाको हत्या भयो, फ्रान्सको पेरिसमा हमला भयो धेरै ठाउँमा हमला भए । त्यस्ता गतिविधि हुन थाले भने नियन्त्रण नगर्ने त कुरै आउँदैन । 

सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता गरेर चल्नुपर्ने भनेको हो हामीले, तर यहाँ तर हरेकले आफ्नो फेसबुक र ट्विटर दर्ता नगरी चलाउन पाइन्न रे भनेर हल्ला फैलाइयो । नागरिकलाई नचाहिने कुरामा उचाल्ने काम भयो । खै किन यस्तो हुन्छ नेपालमा थाहा छैन, तर कुनै पनि कुराको गलत अर्थ लगाएर नागरिक–नागरिक भिडाउने काम भइरहेको छ । 

तर हाम्रो उदेश्य त सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरु दर्ता गर्ने र नेपालको कर प्रणालीमा आउन् भन्ने पो हो त । स्वदेशी हुन या विदेशी सामाजिक सञ्जाल त्यसमा ब्लग पनि हुन सक्छ, त्यस्ता सञ्चारमाध्यम दर्ता भएर चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट कुरा हो । 

हामीले लाइक गरे पनि, डिस्लाइक गरे पनि, ट्विट गरे पनि, रिट्वीट गरे पनि हामीले पैसा तिर्नु परिरहेको छ, त्यो पैसा हाम्रो भागमा आउन नहुने? नेपाल सबैको खुला उपभोक्ता बजार मात्रै त होइन होला नि ! हाम्रा उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको केही न केही लाभ हामीले नपाउने ?

अब हामीले पाउनुपर्छ, कर पनि हाम्रो खातामा आउनैपर्छ । र हामीले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई यत्तिकै बेलगाम  छाड्दैनौं । तोकिएको राजश्व तिर्नैपर्छ । यो तिरेवापत कस्लाई किन टाउको दुखेको हो  मलाई थाहा छैन । 

सामाजिक सञ्जाल चलाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भनेर जे पायो त्यै गर्न हुन्न भन्ने पनि व्यवस्था छ । मानौं कसैले मैले मेरो सामाजिक सञ्जालमा अश्लील कुराहरु राख्छु, मेरो स्वतन्त्रता हो भन्यो भने हामीले छुट दिने त ? हामीले छरिएर रहेका धेरै विद्युतीय कानुनलाई एउटै डालोमा हालौं भनेर कानुन बनाउन थालेको हो । यो पूर्ण सन्तुष्ट हुने खालको छ, कुनै खोट छैन भन्ने होइन, यसमा निरन्तर सुधार पनि हुन्छ । 

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई उल्टोसुल्टो अर्थ लगाएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने कुरा नजोडिदिनुहुन अनुरोध गर्छु । यदि गरिरहनुभयो भने पनि यो झुटो आरोप हुनेछ र यो सफल हुनेछैन । अर्को कुरा सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गराएर राजश्व उठाउने देश नेपाल मात्रै बन्दै छैन । कैयौं देशहरुले दर्ता गराएर कर लिइरहेका छ्न् ।  फेसबुकका ३५ देशमा ४२ वटा कार्यालय छन्, गुगलले ४० वटा देशमा कार्यालय खोलेको छ, नेपालमा खोल्नै नहुने भन्ने छ र ? 

यो विधेयक किन ल्याएको भन्ने प्रश्नलाई मेरो जवाफ, -एउटा व्यवसायको रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्‍यो, अर्को सुरक्षित हुनुपर्‍यो । 

(सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्च र संसदीय मामिला पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गाेकुल बाँस्कोटाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)