सिन्डिकेट गयो, अराजकता आयो

काठमाडौं । १८ दिनअघि चितवनको भरतपुरमा धर्मराज नेपाल टिपर दुर्घटनामा घाइते भए । दुई टिपर जुध्दा चालक धर्मराज घाइते भएका थिए । उपचारका लागि काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । उपचारकै क्रममा सोमबार बिहान उनको मृत्यु भयो । तर, अस्पताल प्रशासनले उनको शव परिवारलाई दिएको छैन । कारण हो, उपचारमा लागेको खर्च बुझाउन नसक्नु ।

‘अस्पतालमा तीन लाखजति बुझायौँ । अझै १७ लाख तिर्नु छ, कहाँबाट ल्याउनु ?’ मृतकका भाइ (काकाका छोरा) कृष्णप्रसाद नेपालले दुखेसो पोखे, ‘दाइ मरे भनेर रुनु कि लास छुटाउन पैसाका लागि भौँतारिनु ? पैसा नतिरी अस्पताल लाससमेत दिन मान्दैन ।’

घटना २ : १८ जेठमा पाल्पाको तानसेनबाट स्थानीय सहकारीका पदाधिकारी बोकेर भ्रमणका लागि रामपुरतर्फ गुडेको गाडी दुर्घटनामा पयोर् । १४ यात्रुको ज्यान गएको सो दुर्घटनामा नौजना घाइते भए । उपचारपछि सातजना घर फर्किसकेका छन् भने गम्भीर दुई घाइते अझै अस्पतालमै छन् । तानसेनका शान्तम बज्राचार्यको काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ ।

तर, छोराको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर बुवा नरेन्द्र बज्राचार्य तनावमा छन् । ‘छोराको स्पाइनल कर्डलगायत शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको छ, तीनवटा अप्रेसन भइसक्यो,’ बज्राचार्यले पीडा पोखे, ‘उपचार गर्दा २१ दिनमा १५ लाखजति खर्च भइसक्यो, थप उपचारका लागि आवश्यक पैसा छैन । कहाँबाट जुटाउनु रु’ अहिलेसम्मको खर्च पनि साथीभाइ र आफन्तहरूबाट जुटाएको उनले बताए ।

घटना ३ : ११ जेठमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–४ भण्डारामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा रमेश हुमागाईं गम्भीर घाइते भए । गाडीको ठक्करबाट घाइते उनलाई स्थानीय अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । रमेशको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले अप्रेसन गर्नुप(यो ।

‘देब्रे गोडा घुँडामुनि काटेरै फाल्नुपर्यो, तीन ठाउँमा भाँचिएको दाहिने गोडाको पनि अप्रेसन गर्नुपर्यो,’ रमेशका दाइ अर्जुन हुमागाईंले भने, ‘१० लाखजति खर्च भइसक्यो । अझै अस्पतालमा कति राख्नुपर्छ थाहा छैन, खर्च बढेकोबढ्यै छ, तर आफूसँग छैन । कहाँबाट जुटाउने तनाव छ ।’

सरकारले यातायातमा सिन्डकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि भएका दुर्घटनाका केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी । सबै घाइतेका परिवारको गुनासो एउटै छ, ‘उपचारमा लाखौँ रुपैयाँ सकियो, थप उपचार गर्न पैसा छैन । न यातायात समितिले दिन्छ, न सरकारले पीडा देख्छ ।’

सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै
२४ वैशाखमा सरकारले यातायात सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गर्यो । सरकारको निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणको थियो । तर, डेढ महिनाभन्दा लामो यो अवधिमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गराउन सरकारले कुनै प्रगति गरेको देखिँदैन । झन् अव्यवस्थित बन्दै गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको कोचाकोचदेखि अव्यवस्थित रुट र छुट्ने समयको मनलाग्दीसम्म उस्तै छ । असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता भई व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग, त्यसपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएका छैनन् । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि दुर्घटनामा घाइते हुने र मृतकका आफन्त सबैभन्दा समस्यामा परेका छन् ।

आफ्ना समितिहरू खारेज भएपछि यातायात महासंघले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च आफ्नो जिम्मेवारीमा नभएको बताएको छ । सरकार पनि कानुनले दिएको बिमाबाट पाउने खर्चबाहेक थप केही गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । मर्कामा घाइते र मृतकका आफन्त परेका छन् ।

विगतमा दुर्घटनामा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च यातायात समितिले बेहोर्थे । तर, सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै ती समिति खारेज भइसकेका छन् । उनीहरूको बैंक खाता पनि सरकारले रोक्का गरिदिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट