१ कात्तिकमै आउला त काठमाडौंमा मेलाम्चीको पानी ?

काठमाडौं । २०७३ असोजमै उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पानी आउने टुंगो छैन ।

तर, सरकारले भने जहिल्यै यो र उ बेला मलाम्चीको खापानी आउँछ भनेर झुक्याउने गरेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले केही समयअघि पनि चाडै मेलाम्चीको पानी आउने बताएकी थिइन् । अहिले फेरि निर्धारित समयमै मेलम्चीको पानी आइपुग्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री मगरले मेलम्ची परियोजनालाई फेरि पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन नदिन अथक प्रयास गरिरहेका काण तोकिएकै समयमा मेलाम्चीको पानी आउने दावी गरिन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै सुरुङको ब्रेकथ्रु गरिएको तर ब्रेकथ्रु गरिएपछि काम तीव्र गतिमा नहुँदा अन्योल सिर्जना गरेको भए पनि त्यो हटेको बताइन् ।

मन्त्री मगरले निर्माण कम्पनीसँग तोकिएकै समयमा पानी ल्याउने गरी काम गर्ने सहमति भइसकेको बताइन् । इटालियन कम्पनी सिएमसीको मुख्य कार्यालयका प्रतिनिधि, बुहपक्षीयदाता एसियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र मन्त्रालयबीच विस्तृत छलफल हुँदा तोकिउकै समयमा काम सक्ने सहमति भएको छ । योसँगै १ कात्तिकमै काठमाडौंबासीले मेलाम्चीको पानी पाउने छन् ।

सहमतिअनुसार इटालियन कम्पनीले सिएमसीबाट सञ्चालित परियोजनाको सरकारले सोझै भुक्तानी गर्नेछ भने कम्पनीले तोकेको समयभित्र काम गर्नेछ । गत ७ असारमा इटालीबाट आएको टोलीसहित मेलम्ची परियोजना अध्ययन र ८ असारमा बुहपक्षीय सहमति गरिएको थियो ।

पछिल्लोपटक ठेकेदार कम्पनीले थप भार परेको र विगतमा अवरोधका कारणले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अतिरक्त भुक्तानी र ५०७ दिनको म्याद मागेको थियो ।

तर, अहिले सरकारले आम्दानी गर्नुको सट्टा विभिन्न बहानाबाजी बनाएर ठेकेदार कम्पनीले मागेको अतिरक्त रकम बुझाउनै सकस परेको छ । मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची नआउँदा हामीले प्रत्येक दिन ५१ लाख रुपैयाँ गुमाएका छौँ, अब पनि टाइममा काम नगर्ने हुनुहुँदैन ।’

कम्पनी फेरिदा समस्या
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक दिन मेलम्ची खानेपानीबाट ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । यदि २०७३ असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आएको भए अहिलेसम्म सरकारले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरि सक्थ्यो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजना २००९ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा निर्माण जिम्मा दिएको थियो । त्यो कम्पनीले २०१२ सम्म जम्मा ६छ किलोमिटर मात्रै सुरुङ निर्माण गरी काममा ढिलासुस्ती गरेपछि इटालियन कम्पनीलाई २०१५ भित्र सक्ने गरी ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट ६९ करोड रुपैयाँ यसअघि भुक्तानी गरिएकोमा इटालियन कम्पनीलाई पनि काम गर्नु पहिले नै सरकारले भुक्तानी दिँदै आएको छ । यसरी हेर्दा सुरुवाती लागतभन्दा मेलम्चीको लागत दोब्बर वृद्धि भएको छ ।