सर्वोच्चको आयोगलाई प्रश्न : नेकपामा ३३ प्रतिशत महिला खोइ ?

काठमाडौं । शक्तिकै आडमा निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जम्बो केन्द्रिय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नपुग्दा नपुग्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता ग¥यो । संविधानको बर्खिलाप गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरिएको विरोधको वेवास्ता गर्दै आएको नेकपालाई खारेजकिो माग गर्दै सर्वाेच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसहित १४ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसउपर आइतवार नेकपामा ३३ प्रतिशत महिला महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टीको दर्ता किन बदर नगर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको एक तिहाइ महिला सहभागिताबिना दर्ता गर्ने निर्णयको कारण माग गरेको हो । सर्वोच्चले आयोग सहितका विपक्षी नेकपालाई संविधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत दर्ता भए/नभएको बारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि भनेको छ ।