वडाध्यक्षहरु, जो आफैं बिजुली चोर्छन्

काठमाडौ । जनप्रतिनिधिको काम भनेको जनताको काम गर्ने हो । तर, यस्तो जनप्रतिनिधि पनि छन्, जसले आफ्नै वडामा बिजुली चोरीमा संलग्न रहँदै आएका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री वर्षमान पुन, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतको बुधबार मात्रै विजुली चोरी नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

विजुली चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको भोलीपल्टै अर्थात् विहीबार काभ्रे र सप्तरीका वडाध्यक्ष नै पक्राउ परे । उनीहरुले आफ्नै घरमा चोरीको विजुली बाल्दै आएका थिए ।

खासगरी पहाडमा भन्दा पनि तराईमा धेरै विद्युत चोरी हुँदै आएको थियो । तर, पहाडमा पनि उत्तिकै चोरी हुँदै आएको पाइएको छ । यसको उदाहरण हो काभ्रेको मण्डनदेउपुर ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोलीले काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष नारायण लम्साल र सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ ।

वडाध्यक्ष लम्सालले कुन्ताबेंसीमा हुकिङ गरी कुखुरा फर्ममा विद्युत प्रयोग गर्दै आएका थिए । वडाअध्यक्षले नै चोरीमा संलग्न भएको सुचनाको आधारमा सुरक्षाकर्मीसहित खटिएको प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रकोे टोलीले विहीबार लम्साललाई पक्राउ गरेको थियो ।

विहबिार पक्राउ परेका लम्साललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा राखिएको थियो । तर, उनी ४१ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ जरिवाना तिरेर शुक्रबार रिहा भएका छन् ।

त्यसैगरी सप्तरीमा पनि वडाध्यक्ष नै विद्युत चोरीमा संलग्न हुँदै आएको रहस्य खुलेको छ । विद्युत चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा राजविराज वितरण केन्द्रको टोलीले तिरहुत गाउँपालिका–५का वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी पनि पक्राउ परे ।

उनले हुकिङ गरी घरमा विद्युत प्रयोग गरेको निरिक्षणमा गएको टोलीले फेला पारेको थियो । टोलीले वडाध्यक्षसहित सो वडामा हुकिङ गर्ने २१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । वडाध्यक्ष चौधरी १५ हजार जरिवाना तिरेर शुक्रबार छुटेका छन् ।

जरिवाना तिर्दै, छुट्दै
सप्तरीका वडाध्यक्ष चौधरी १५ हजार जरिवाना तिरे । काभ्रेका वडाध्यक्षले ४१ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ जरिवाना तिरे । विहीबार पक्राउ परेका दुवै जना वडाअध्यक्ष जरिवाना तिरेर शुक्रबार रिहा पनि भइसकेका छन् ।

यसअघि बर्दियाको मधुवनी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष पहाडी थारु पनि विद्युत चोरीमा पक्राउ परी जरिवाना तिरेर रिहा भएका थिए ।

विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन–२०५८ र नियमावली २०५९ मा विद्युत चोरी गरेर प्रयोग गरिएका उपकरणलाई लाग्ने लोडको आधारमा हिसाब गरी एक वर्षको जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर, पनि देशभर दैनिक रुपमा बक्ति गएको गयै गर्छ । यसरी जनप्रतिनिधि नै चोरीमा संलग्न भएपछि चोरी नियन्त्रणमा आउन गाह्रो छ ।