प्रदेश नं. १ मा नारै नारा, हेर्नुस् के छ नारामा ?

बिराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले नारै नारा सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द सुब्बाले आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै नारा अघि सारिएको छ । ‘सबैभन्दा वेश, १ नम्बर प्रदेश’, ‘एक समूह, एक उत्पादन’, ‘उत्पादन गरौं, प्रदेश समृद्ध बनाऔं’, ‘जस्ता माटो, उस्तो बाली’, जस्ता नारा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी ‘बचत गरौं, समृद्ध बनौं’, ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सवैको अनुहारमा मुस्कान’ ‘हाम्रो गौरव हामै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान’ जस्ता नारा दिइएको कार्यक्रम अघि सारिएको छ । स्वास्थ नागरिक, स्वस्थ प्रदेश, ‘संघीय गणतन्त्र नेपालको उपहारः एक परिवार एक रोजगार’ लगायतका नारा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नारै नारा सहित ल्याइएको कानीति तथा कार्यक्रममा सगरमाथाको वेसक्याम्पसम्म केबलकार चलाउने योजना अघि सारिएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा फाप्लुबाट लुक्ला, नाम्चे हुँदै आधार शिविरसम्म केवलकार चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । फुङ्लिङ–पाथिभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, वराहक्षेत्र–सूूर्यकुण्ड, वाह्रविसे–सभापोखरी, केरावारी–जेफाले र अन्तुडाँडा–मंगलवारे लगायतका स्थानमा पनि केबलकार चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

सो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चतरा सुनकोशी जलमार्ग संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्रमा १५ सय मेघावाट, १० वर्षभित्रमा ३ हजार र १५ वर्षभित्र ४५ सय मेघावट विजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि अरुण तेस्रो, तमोर र दुधकोसी जलविद्युुत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण थाल्न संघीय सरकारको विशेष ध्यानकर्षण गराउने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सार्वजनिक नीजि सहकारीको आधारमा संचालन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई शेयरमार्फत र गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न आव्हान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने यातायात तथा पदमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, सम्भाव्य स्थानमा केबलकार, चतरास्थित सुनकोशीमा जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन र तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको संगम तीनजुरे– मिल्के– जलजले क्षेत्रलाई लालीगुराँसको राजधानी घोषणा गर्दै जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ ।