प्रदेश नं. ७ को नीति तथा कार्यक्रम : कुरीतिको अन्त्य

धनगढी । प्रदेश नं. ७ मा समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका कुरिती अन्त्य गर्ने सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

शनिबार प्रदेश ७ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ले छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, लैगिक हिंसा जस्ता कुरीति अन्त्य गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसका अलावा कानुनले बन्चित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँबस्ती तथा शहरमा समाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने उल्लेख छ ।

चेलीबेटी बेचबिखन, मानव ओसार पोसारलगायतका कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुका साथै दलित समुदायको उथ्थानका लागि परम्परागत पेशा, सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा एक जिल्ला एक सडक कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ७ मा बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल सुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्ने, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको चिसापनीसम्मको सडकलाई छ लेनको बनाउन डिपिआर तयार पारिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संयन्त्रको सूनिश्चतता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्डलगायतका सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वयन र सहकार्य गरी नेपालले प्रतिवद्धता गरेको सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्य र सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

युवा तथा खेलकुद लक्षित कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहयोगमा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता अन्र्तगत स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइने योजना पनि ल्याइएको छ । त्यसका साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम सञ्चनलन गरिने जनाइएको छ ।

परिर्वर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार भन्ने नारासहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। यस्तै भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचाहन गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।