प्रदेश नं. २ का कार्यक्रम : सडकदेखि भवनसम्म
जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ को सरकारले सरकारले प्रदेशको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विहीबार बसेको संसद बैठकमा प्रदेश नं. २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र तथा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी २ वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।
प्रदेश नं. २ लाई अन्न भण्डार, तरकारी भण्डार, औद्योगिक बाली, दुध उत्पादन र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशको रुपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगंज चिनीकारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता बन्द उद्योगहरुको स्रोत, साधन, क्षमता आदिको पहिचान गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याएर पुनः संचालन गर्ने वा बैकल्पिक उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सो निती तथा कार्यक्रममा प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र तथा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको चौधौं आवधिक योजनामा उल्लेखित लक्ष्य उदेश्य र रणनीति र प्राथमिकता प्रदेश सरकारको सय दिने कार्यक्रमका प्रथमिकता एवं तत्काल राहत प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्नै प्रहरी बनाउने
प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्ने भएको छ ।
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अनुसन्धानको साथै जनतामा सुरक्षाको अनुभुति प्रदान गर्न प्रदेश प्रहरी गठन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सम्म गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेश कृषी बोर्डको गठन
प्रदेश सरकारले कृषीलाई आधारभूत पेशाको रुपमा लिने भएको छ । प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, प्रदेश उखु विकास बोर्ड, डेरी विकास बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड, तरकारी तथा फलफुल विकास बोर्ड क्रमशः गठन गर्दै जाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा बढ्दो महिला सहभागिता र महिला किसान सशक्तिकरणलाई केन्द्रित गर्दै साना तथा व्यवसायिक महिलामुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रदेश नं. २ लाई अन्न भण्डार, तरकारी भण्डार, औद्योगिक बाली, दुध उत्पादन र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस