फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गरे कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने

काठमाडौँ । संसदको कार्यसूचीमा रहेको प्रतिनिधि सभा नियमावली कांग्रेसर राजपाका सांसदहरुको विरोधका कारण पारित हुन सकेन ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच लामो समयदेखि विवाद छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली नेपाली कांग्रेसले सरकार समर्थक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि उक्त नियमावली पारित हुन नसकेको हो।

कांग्रेसले मतदान गरी मस्यौदा पारित गर्न खोजे बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको कांग्रेसलार्इ राजपाले पनि साथ दिएको थियो।

सत्तारुढ दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम भने उक्त नियमावली मस्यौदा पारित गराउने पक्षमा थिए। बैठकमा निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि नियमावलीको विषय कार्यसूचीमा राख्ने वा हटाउने जिम्मेवारी सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दिइएको थियो। तर, असहमति झनै चुलिएपछि सभामुखले कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएका थिए।

 सभामुख महराले त्यसअघि दलका सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसदहरूले नियमावलीको विषयमा मतदान अनुचित हुने बताउँदै आएका छन्।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सत्तापक्षको अडान र निलम्बन शब्द राख्न नहुने कांग्रेसको अडानबीच दुई महिना यता संसदको नियमावली तयार हुन सकेको छैन।

संसदले गत २०७४ चैत २२ गते नियमावली तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर, दलहरूबीच असहमति हुँदा संसदले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्न नसकेको हो।

नियमावली पारित नभएकै कारण संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तजस्ता पदमा नियुक्ति समेत ढिलाइ भइरहेको छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य अनिल झाले संसद नियमावली सत्तासक्षले निश्चित सांसदहरुलार्इ लक्षित गरेर बनाउन जबर्जस्ती पारित गराउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।