ढुंगेललाई माफी दिने विषय रोक्न सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगलको बाँकि कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेलको बाँकि कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको मंगलबारको संयुक्त इजजासले उनी रिहा भईसकेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिईरहन नपर्ने आदेश दिएको हो ।

ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आईसकेकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिन पर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले ढुंगेलको रिहाई कानुन विपरित छ, छैन भन्ने मुद्दाको अन्तिम निर्णय विचार हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यता, अधिवक्ता त्रिपाठीले भने सरकारले हत्या अभियोग पुष्टि भएका ढुंगेललाई रिहा गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले सरकारले आपत्तिजनक निर्णय लिएकाले आफूले त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे।
अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानले कैदीहरुको कैद मिनाहा गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि निर्देश गरेको दावी गरे ।