स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट हट्यो, रोकिएला ठगी ?

काठमाडौँ । मलेसियामा जाने कामदारहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भन्दै पाँच कम्पनीहरुले वर्षौंदेखि अबैध असुली गर्दै आएका छन् । भिसा प्रक्रियाका नाममा ति कम्पनीमार्फत उठाउँदै आएको शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । नेपालको स्वीकृतिबिनै ती कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारबाट १८ हजार ८ सय रुपैयाँ उठाइरहेका थिए ।

हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स, निश्चित स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिने शुल्क’ अवैधानिक भएको निर्णय गर्दै त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सरकारले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको ‘एकाधिकार’ समेत तोडेको छ । मन्त्रालयले ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थामा गरिने परीक्षण मान्य हुने निर्णय गरेको हो ।

श्रमले गैरकानुनी शुल्क उठाउने कम्पनीको कारोबारबारे थप अनुसन्धान गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई विगतका आफ्नो निर्णय खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले यसअघि पनि यस्ता गैरकानुनी शुल्क हटाउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको नयाँ सरकारले नेपाल र नेपाली युवाको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा राखेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाले एकतर्फी निर्णय लागू गराउँदा कामदारबाट वार्षिक कम्तीमा १ अर्ब ३५ करोड असुल भइरहेको छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ मा बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयको सर्त थियो, ‘नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भए मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत निस्शुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिनुपर्ने ।’

तर ती सबै नियम उल्लंघन गरियो । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापत ५० लाख रुपैयाँ बुझाउन सक्नेले मात्रै यो काम गर्न पाए । त्यसमा ३९ मेडिकल सेन्टर छानिए । ती सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

मेडिकल त महँगियो–महँगियो, त्यसमा अर्को फुर्को झुन्डियो– माइग्राम्स । यसको काम जम्माजम्मी बायोमेडिकल गर्नुअघि कामदारसँग १ सय २५ मलेसियन रिंगेट (३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी) शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नु हो ।

माइग्राम्सका लागि मलेसियाको मे बैंकको खाता नम्बर ७१४४७७००१७२३ मा कामदारको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । नेपालबाट विदेशी बैंकमा पैसा पठाउने व्यवस्था छैन । त्यहाँ पैसा तिरेको रसिद नदेखाई बायोमेडिकल हुँदैन ।

वान स्टेप सेन्टर अर्थात् ओएससी । मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट आफैंले लिएर नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई भिसा लगाइदिन्थ्यो । अनेक चलखेल गर्दै खोलिएको ‘ओएससी’ नामक कार्यालयमा कामदार आफैंले पासपोर्ट पुर्‍याउन जानुपर्छ । त्यहाँ पासपोर्ट संकलन गरिदिएबापत उक्त कम्पनीलाई २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

दुईवटा फरक कम्पनी भए पनि ओएससी र छोटकरीमा भीएलएन भनिने मलेसिया भीएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एउटै व्यक्तिको हो । राम श्रेष्ठ प्रमुख रहेको यी कम्पनीको कार्यालय सँगै छन् । ओएससीले ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिएर पासपोर्ट बटुल्छ, त्यसैलाई दूतावाससम्म पुर्‍याउन भीएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ लिन्छ ।

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ (आईएससी) का नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै अर्को पैसा उठाइन्छ । नेपालमा त्यसका लागि जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि नामक अर्को कम्पनी छ ।
पहिला स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३ हजार र भिसा शुल्क ७ सय मात्रै लाग्थ्यो । अहिले प्रतिकामदार १४,७८० रुपैयाँ बढी खर्च भइरहेको छ ।