साबिकको शान्ति मन्त्रालयका परियोजनालाई बजेट प्रस्तावमा सकस

काठमाडौँ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संरचनाअनुरुप मन्त्रालयको पुनःसंरचना भएसँगै शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजना अलपत्र भएका छन् ।

पुनःसंरचनासँगै मन्त्रालय खारेजीमा प¥यो । मन्त्रालयको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःनिर्माण परियोजनाअन्तर्गतका १६ वटा आयोजना कुन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । परियोजनाले द्वन्द्वका क्रममा देशभर क्षति भएका सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र नमूना बस्ती निर्माण गरिरहेको थियो ।

कामको गति ढिला भएकाले पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको थिएन । परियोजनामै रहेको गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक पनि कुन मन्त्रालय मातहत रहने अझै पत्तो छैन । सम्बन्धित मन्त्रालय नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तावको तयारीसमेत हुन नसकेको स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ जेठ ११ गते गोकर्णमा राणा शासनको अन्त्यदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मका शहीदको स्मृतिमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयबमोजिम यज्ञडोल जगडोल सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको ६५० रोपनी जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेको छ ।

‘निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरोकार राख्ने मन्त्रालय नहुँदा शहीदका नाममा निर्माण भइरहेको स्मारक एम्बुसमा परेको छ, शहीदको नाममा निर्माण भइरहेको स्मारकको महत्वलाई कर्मचारीले नबुझ्दा आयोजना अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शहीद स्मारक गृह मन्त्रालय र अन्य निर्माणका आयोजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । गृहका कर्मचारीले शहीद स्मारकलाई राख्न नमानी शहरी विकास मन्त्रालयलाई नै पत्र लेखे । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनी आयोजनालाई राख्न नमानेको स्मारकले जनाएको छ ।

साविकको शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद भट्टराई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गएको बताउँछन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन, राहत र शान्ति प्रक्रियाका काम गृह मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा परेको उनले सुनाए ।

‘परियोजनाअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा बढी प्रभाव परेका २२ वटा नमूना बस्ती पुनःनिर्माण भइरहेको छ, यी बस्तीमा आय आर्जनका कार्यक्रम पनि छन्, चालू आवमा रु छ करोडको कार्यक्रम छ’, सहसचिव भट्टराईले भने ।

परियोजना कार्यक्रमका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र शहरी विकास मन्त्रालयबीच पत्र आदानप्रदान भइरहेको छ । आगामी आवको बजेट आउन २० दिनमात्र बाँकी छ । शहीदको नाममा रहेको महत्वपूर्ण आयोजनामा समेत बजेट नछुट्टिने सम्भावना बढेको छ । बजेटका लागि सरोकार भएको मन्त्रालयअन्तर्गत प्रस्ताव जाने विधि छ ।

परियोजनाअन्तर्गत द्वन्द्वका समयमा क्षति पुगेका विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका ५४ सरकारी कार्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर मरहट्ठाले बताए । बजेट प्रस्ताव नहुने भएपछि निर्माणाधीन कार्यालय पनि अलपत्र हुने उनको चिन्ता छ ।

परियोजनाका कार्यक्रम हाल कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत नभएकाले कसैले बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दैन । शहीद स्मारक आयोजना भने सरकार र समुदायको सहकार्यमा निर्माण भइरहेको छ । नमूना आयोजनाका रुपमा शुरु भएको स्मारक निर्माणका लागि हालसम्म २७ करोड खर्च भइसकेको छ ।

शहीद स्मारक, शहीद संग्रहालय, पुस्तकालय शान्ति स्तम्भ, निजामती पार्क, घुन्सा स्मृति स्मारकलगायत संरचना सम्पन्न गर्न  १९ करोड आवश्यक पर्छ । आगामी आवका लागि रु १० करोड माग गरिएको छ । चालू आवमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत भएको स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समिति अध्यक्ष सिग्देलले सुनाए ।

स्मारकअन्तर्गत पाँचवटा सहायक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डिपिआर समेत स्वीकृत भएको छ । प्रस्तावअनुसार पाँचै वटा सहायक पार्क निर्माणका लागि २ अर्ब खर्च लाग्नेछ ।

आगामी आवका लागि पाँचै वटा पार्कलाई  दुई–दुई करोडका दरले १० करोड माग गरिएको छ ।स्मारकले सात वटै प्रदेशमा एक–एक नमूना शहीद पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रु एक–एक करोडका दरले ७ करोड माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।