सिन्डिकेट विरुद्ध सवारी चालकको ‘लिफ्ट’
काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकबाट रत्नपार्कसम्म आउनुपर्ने गीता थापाले शुक्रबार धेरैबेरसम्म गाडी कुर्नुपर्यो । गाडी नपाएर उभिरहेकी गीतालाई एक मोटरसाईकल चालकले ‘लिफ्ट’ दिएर रत्नपार्कसम्म पुर्याईदिए । शुक्रबार यसरी नै मोटरसाईकल, जीप, भ्यानहरुले यात्रुलाई लिफ्ट दिएर गन्तब्यसम्म पुर्याएका थिए ।
यात्रु वा गाडी चालक सबैले यातायात व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनप्रति आक्रोश जनाएका देखिन्थे । सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले चालेको कदमप्रति उनीहरुले समर्थनसमेत जनाइरहेका छन् । नाकाबन्दीकै झल्को दिने गरी एक अर्काप्रति सहयोग भाव देखिएको छ ।
निजी सवारी साधनवालाले आफू आउने÷जाने रुट र समय उल्लेख गर्दै ‘लिफ्ट’ दिने घोषणा गरे । समस्यामा परेका यात्रुलाई सम्पर्क गर्नसमेत उनीहरूले अपिल गरे । धेरैले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनको आह्वानमा थुप्रै स्कुल बसले पनि यात्रु ओसारे । सामाजिक सञ्जालमा सिन्डिकेटविरुद्ध अभियानमा व्यापक समर्थन देखियो ।
सरकारले सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई देशभरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार विघटित महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशभरबाट ७१ जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
रूपन्देहीबाट १० जना पक्राउ परेका छन् । सुनसरीबाट ९ जना, उदयपुरबाट ३ जना, खोटाङबाट ५ जना, झापाबाट ८ जना, सप्तरीबाट ३ जना, बाराबाट ७ जना, रौतहटबाट ५ जना, मकवानपुरबाट ३ जना, चितवनबाट २ जना, काभ्रेबाट ३ जना, सिन्धुपाल्चोकबाट २ जना, सिन्धुलीबाट १ जना समातिएका छन् । लमजुङबाट ५ जना, कालिकोटबाट २ जना र दाङ, कपिलवस्तु र कैलालीबाट १–१ जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
यस्तै, कानुनविरुद्ध यातायात व्यवसायी उभिएपछि शुक्रबारै राजधानीको रत्नपार्क–वीर अस्पताल–लैनचौर–सामाखुसी–नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने २६ माइक्रो बसका ‘रुट पर्मिट’ लाई पनि खारेज गरिएको छ ।
गैरकानुनी सिन्डिकेटको पक्षमा उभिएरका व्यवसायीको सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललगायत सरकारी पदाधिकारीको शुक्रबारकै बैठकले सम्पत्ति छानबिनका लागि उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका सबै यातायात समिति खारेज गरेको थियो । सरकारले यातायात निर्देशिका संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । संशोधित निर्देशिकामा कम्पनी, सहकारी ऐन र वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेपछि विभागले गाडीको पञ्जीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
तर एकाधिकार कायम राख्नका लागि सिन्डिकेटको पक्षधर ‘महासंघ’ ले यी सबै प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित ‘आन्दोलन’ घोषणा गरी मातहतका व्यवसायीले लामो र छोटो दूरीका सवारी साधन बिहीबार बेलुकीबाटै बसपार्क, ग्यारेज र घरमा थन्क्याएका थिए ।
अधिकांश सवारी साधन नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्यो । छोटो दूरीका यात्रु पैदलै गन्तव्यसम्म पुगे पनि लामो दूरीका यात्रु दिनभर बसपार्कमा अलपत्र परे । प्रालिद्वारा सञ्चालित सीमित गाडीमा खाँदिएर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस