जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र मातहत राख्न प्रजिअहरुले माग

हेटौंडा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश मातहत राख्ने र प्रदेश मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने सरकारको परिपत्रप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रुष्ट बनेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका प्रजिअहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा सोही धारणा अघि सारेका छन् ।

मंगलबार हेटौंडामा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ३ नं प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनीहरुले केन्द्र सरकार प्रति ‘उत्तरदायी’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

प्रदेश मन्त्रालयमा हालसालै बढुवा भएका ‘कनिष्ठ’लाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनीहरुले मातहत बसेर काम गर्न असहज महशुस गरेका हुन्। तीनवटै तहका बीचमा समन्वय गरेर जान समस्या नभएको ती प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धारणा राखेका थिए। प्रदेश ३ का प्राय जिल्लामा सहसचिव तहका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सेवालाई छुट्टै विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा भएकाले प्रदेशलाई ब्रिफिङ गर्ने/नगर्ने बारे स्पष्ट छैन ।

‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सहसचिव तहको कर्मचारीले सचिवको काम गर्छ,’ गोष्ठीमा सहभागी एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘आफू सरह वा जुनियरलाई ब्रिफिङ गर्न नमिल्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यलय केन्द्र मातहत नै रहनुपर्छ र केन्द्रमा नै ब्रिफ्रिङ गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ।’

ऐनरकानून बन्दै गरेको ‘संक्रमणकालिन अवस्था’ को लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म केन्द्र र प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने भन्दै आन्तरिक परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई नभइ मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसबारे कुरा उठाएपनि मन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले यसबारे कुनै प्रतिकृया दिएनन्। गोष्ठीमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था सदृढ गर्ने र संघ र प्रदेश बीच समन्वय गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।