१८ क्षेत्रमा बन्द–हडताल निषेध, के–केमा हडताल गर्न पाईंदैन ?

काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रसहित १८ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द हडताल निषेध गरेको छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक क्षेत्रको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
बन्द–हडताल निषेधित क्षेत्र

विमानस्थल
अब कुनै पनि बहानामा विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध गराउन नपाइने भएको छ । हवाई अड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन तथा मर्मतसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवामा बन्द–हडताल गर्न नपाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । गत साता विमानस्थलभित्र नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ सेवामा कार्यरत मजदुरले सेवा रोक्दा नेपाल एयरलाइन्सले केन्द्रीय कार्यालयबाट कर्मचारी लगेर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार–पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने र थन्क्याउने कामलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ ।

सञ्चार सेवा
डाँक, तार वा टेलिफोन सेवालाई समेत सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवामा अवरोध गरे अब कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।

पर्यटकीय सेवा
सबै प्रकारको पर्यटकीय सेवालाई सरकारले बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ । पर्यटकीय आवास, मोटेल, होटेल, रेस्टुराँ र रिसोर्टसम्बन्धी कुनै पनि सेवामा अब बन्द–हडताल गर्न पाइनेछैन ।

सुरक्षासम्बन्धी सेवा

हातहतियार, खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन, भण्डारण र वितरणलाई पनि अब अवरोध गर्न पाइनेछैन । यसबाहेक सरकारले आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवालाई पनि अवरोध गर्न नपाइने अत्यावश्यक सेवामा सूचिकृत गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा
अस्पताल र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा अब अत्यावश्यक सेवाभित्र सूचीकृत भएका छन् । एम्बुलेन्स, औषधि निर्माण तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी सेवालाई समेत सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरणलाई पनि अत्यावश्यक सेवाभित्र राखिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपयोग्य वस्तु
एलपी ग्याससहित अब कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणलाई अवरोध गर्न पाइनेछैन । दैनिक उपयोग्य वस्तुतर्फ खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन तेलजस्ता वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणलाई समेत अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरिएको छ । विद्युत्सँग सम्बन्धित सेवामा पनि अवरोध गर्न नपाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन
फोहोरमैलासँग सम्बन्धित सेवातर्फ फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, संकलन स्थल तथा व्यवस्थापनको कामलाई पनि अब रोक्न नपाइने भएको छ ।

बैँक बिमा पनि हडतालमुक्त
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा पनि हडतालमुक्त घोषित भएको छ । बिमासँग सम्बन्धित सेवालाई पनि कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न पाइँदैन ।

नियम उल्लंघन गरे यस्तो कारबाही
सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक लागेमा सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गरी बन्द–हडताल निषेध गरिएको सेवा तोक्न सक्छ । यसरी निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू रहन्छ । आदेश प्रकाशित भइसकेपछि बन्द–हडतालमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद, २ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, बन्द–हडतालको आयोजक, उक्साउने वा नगद सहयोगमार्फत बन्दकर्तालाई साथ दिने व्यक्तिलाई भने १ वर्षसम्म कैद, १ हजार जरिवाना वा दुवै सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान छ ।