थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने, सहमति नजुटे बहुमतबाट निर्णय

काठमाडौं । फौजदारी मुद्दा लागेका सांसद निलम्बन हुने/नहुने दलहरुबीचको लामो रस्साकस्सीबीच अब त्यस्ता सांसद निलम्बन हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न सहमत भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दल सहमतिमा नआए बहुमतबाट निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

थुनामा रहँदैमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेस तथा मधेसवादी दलले अडान लिएका छन् । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर नभई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदैमा पद निलम्बन गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ । संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिको पछिल्लो बैठकमा माओवादीका सांसदले समेत निलम्बन गर्न नहुने, तर सेवासुविधा रोक्का गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लाग्दासमेत नियमावलीबारे सहमति नजुटेपछि दुवै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिले शीर्ष नेतासँग सहमतिका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे एमाले र माओवादीले बहुमतको आधारमा निर्णय लिने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘२३ गतेकै संसद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछौँ ।त्यसका लागि १९ गते सहमति जुटाउनैपर्छ ।’

आगामी २३ वैशाखमा बस्ने संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको तयारी छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि बाँकी विवाद मिलाउने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् ।

१३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ५, कांग्रेसका ३, माओवादीका २ तथा राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नेमकिपाका एक/एकजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीका सांसद निलम्बनमा एक भए बहुमत पुग्नेछ ।

९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ३, कांग्रेस र माओवादीका २–२ तथा राजपा र संघीय फोरमका एक/एकजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीले एउटै धारणा बनाए यहाँ पनि बहुमत पुग्नेछ ।