लोकतन्त्रको १३ वर्ष : फेरियो सरकार, फेरिएन नीति

काठमाडौं । १३ वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासामू पहिलोपटक घुँडा टेकेका थिए । त्यसयता अहिलेसम्म उनले टाउँको उठाउन पाएका छैनन् । आज आम नेपालीको मनले १३ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक विदासमेत दिएन । यसले नेपालीको उत्साहको कदर गर्न सकेको पाइएन ।

यो १३ वर्षको अवधीमा कयौं पटक सरकार परिवर्तन भए । तर, देशको मुहा फेरिन सकेन । लामो त्याग र तपस्यापछि संविधान ल्याउन पनि निक्कै गाह्रो भयो । बल्लबल्ल बनेको संविधान कार्यान्वयनाको चरणमा चाँही पुगेको छ । तर, कार्यान्वयन हुनेमा शंकाको घेरामा छ ।

जनता परिवर्तन चाहन्छन्, त्यही भएर १३ वर्षअघि भोक प्यास केही नभनी जनता सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला जनताले आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह गरेनन्, जुन कुराको इतिहास साक्षी छ ।

जुन बेला आन्दोलनरत सात दलहरुले त्यसरी जनता सडकमा उत्रिएलान भनेर सोचेका पनि थिएनन् । जनता परिवर्तनको पक्षमा थिए र परिवर्तन चाहन्थे । त्यसकैको उपज हो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्नु ।

राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शाषन कालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरेका थिए । त्यसको आक्रोस जनतामा थियो ।

शाही शाषनविरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीअनुसार ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । राजधानी काठमाडौंमा मानवसागर उर्लियो । आन्दोलनमा दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । ज्ञानेन्द्रले शाही सम्बोधनमार्फत २०५९ जेठ ८ मा विघटन भएको संसद २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए ।

त्यसयता कहिले पनि जनताले सुख चाँही कहिले पनि पाएका छैनन् । ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकासले कहिले पनि गति पाउन सकेनन् ।

केसम्म गरेनन् ज्ञानेन्द्रले
नारायणहिटी दरवार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृंखला चलाए । ज्ञानेन्द्रले केही नेताहरुलाई जेल हाले ।

आफ्नो शाषनकालमा जवरजस्ती नगरपालिकाको निर्वाचन पनि गराए । आफुखुसी गर्न थालेपछि राजनीतिक दलका नेता र विदेशी शक्तिसमेत उनको विपक्षमा देखियो ।

नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास २४० वर्षको थियो । ज्ञानेन्द्रकै कार्यशैलीका कारण २४० वर्षको इतिहास २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नामेट पारिदियो ।

नेपालमा राजसंस्थाको इतिहास मेटाउनमा उनै ज्ञोन्द्रको मुख्य हात छ । तथापि त्यसयता पनि केही राजाका हिमायतीहरुले बेलाबेला टाउको उठाउन खोज्छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरु अस्तित्वमा आउन सकेका छैनन् ।

लोककै अपमान
यो वर्षदेखि सरकारले लोकतन्त्र सहितका केही महत्वपूर्ण दिवसहरुमा दिँदै आएको विदा कटौती गरेको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन वैशाख ११ र गणतन्त्र स्थापना भएको दिन जेठ १५ मा हुँदै आएको सार्वजनिक विदा भने वर्तमान सरकारले कटौती गरेपछि सरकारो आलोचना चाँही भएकै छ ।

सरकारले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेकाले संविधान जारी भएको दिन २०७२ असोज ३ लाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने र सो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । यसलाई केही हदसम्म जायज मान्न सकिए पनि लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरुले लोतन्त्र स्थापना भएको दिनको अस्तित्व नै नामेट पार्न खोज्नु लोकतन्त्र कै अपमान हो ।

संघीयतामा सकस
देश संघीयतामा गएको छ । तर, संघीयतामा गए पनि यसलाई सम्हाल्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पहिलोपटक संघीयतामा गएका कारण सरकारले सही नीति बनाउन नसक्दा स्थानीय निकाय अझैं अधिकारविहीन छन् । प्रदेश सरकार बजेट नपाएर पानी विनाको माछा झैं छटपटिइरहेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । मात्र रेमिट्यान्सको भरमा मुलुक चलेको अवस्था छ । सरकारको आफ्नै आय स्रोत छैन । यो अवस्थामा संघीयताका नाममा बनाइएका प्रदेश र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र अन्य पदाधिकारीहरुलाई पाल्न धौधौ परेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई एउटा राजा फ्याँकेर सयौं राजा जन्माउनुपरेकोमा पछूतो छ । तर, यो बाहेक जनतासँग अर्काे विकल्प पनि छैन ।