फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई के गर्ने ?

काठमाडौं । फौजदारी अभियोग लागेका संसद सदस्यहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच विवाद बढेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले संसद्को नियमावली निर्माण अड्किएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने भएको छ ।

टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको पद रहनुपर्ने भन्दै राजपा र संघीय फोरमका सांसदले स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान राखेका छन् । कांग्रेसले समेत अभियोग लागेर थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन हुन नहुने बताएको छ ।

तर, सत्तारुढ एमाले र माओवादीले भने तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् । विवाद समाधान नभएपछि शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट बुधबारभित्र सहमति जुटाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

राजपा नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा संसद्को उन्मुक्तिको व्यवस्था भए पनि संसद् नियमावलीबाट सजाय दिन लागिएको बताए । कुनै पनि मुद्दामा अभियोगकै आधारमा थुनामा बस्दैमा पदबाट निलम्बन हुन नहुने उनको तर्क छ ।

उनले भने,‘सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे पनि ऊ थुनामा हुन्छ । थुनामा भएपछि संसद्को कुनै पनि कुरामा भाग लिन पाउँदैन । ऊ निर्दोष साबित भएर थुनामुक्त पनि हुनसक्छ । त्यसैले, आरोपकै आधारमा कसैलाई पदबाट निलम्बन गर्नुहुन्न । अन्तिम फैसलामा समेत दोषी ठहरियो भने पूरै बर्खास्त भइहाल्छ नि । थुनामा रहँदैमा निलम्बन गर्नुहुन्न ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि गम्भीर अपराधको अभियोग लागेकाहरूलाई निलम्बन गरिएकाले सोहीअनुसारको नियम उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले बताए ।

कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सोधपुछका लागि भनेर लाँदैमा ऊ पदमुक्त हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न हुने बताए ।

उनले भने,‘प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै अपराधमा थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो सांसदको पद स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने नियम बनाउने भन्ने एकातिर मत छ । तर, सोधपुछका लागि भनेर लान पाउने कि नपाउने, त्यसरी थुनामा राख्दाको अवस्थालाई निलम्बन भएको मान्ने कि नमान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।