निर्दोष नेपालीलाई विदेशी जेलमा सड्न दिन्नौ, कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौं  ः  मन्त्री विष्ट

काठमाडौँ ।श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले निर्दोष नेपालीलाई विदेशको जेलबाट बाहिर ल्याउन कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री विष्टको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि तत्काल कानुन सेवा दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसको लागि दूतावासमा सम्बन्धित देशका स्थानीय नागरीक वा कानुन र भाषा जानेको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ । श्रम मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गन्तब्य देशका जेलमा मात्रै ५ सय २८ नेपाली रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई अब मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने मन्त्री विष्टले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई देखिने, बुझिने र महसुस गर्ने गरी हामी सुधार गर्नेछौं ।
वेथितिको रामराज्य अन्त्य हुने गरी सरकारले स्टेप चाल्नेछ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘त्यसको लागि हामी म्याराथुनमा दौडिने हो ।’

वोर्डले कानुनी सेवा मिलाउनको लागि मापदण्ड वनाउनको लागि एक कार्यदल वनाएको छ । कार्यदलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी ७ दिनभित्र मापदण्ड वनाउनेछ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राघुराज काफ्लेले मापदण्ड नबन्दा जेलमा रहेका नेपालीको लागि कानुन प्रतिरक्षा हुन नसकेको बताए ।

यसभन्दा पहिले ब्यक्ति बिशेष र देशगत हिसाबमा कानुनी प्रतिरक्षा हुने गरेकोमा अब सवैलाई कानुनी सेवा दिन सकिने गरी नीगित रुपमा अगाडि बढेको काफ्लेले बताए ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारका परिवारले पाउने सेवासुविधालाई सहज र सरल रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति वनाएको छ ।

बोर्डले नयाँ गन्तब्य मुलुकको अध्ययन र सेवा शुल्कको मापदण्ड तय गर्न, बिभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न र रेमिट्यान्सको सुदपयोगको लागि ‘विप्रेषण लगानी कोष’ वनाउन छुट्टा छुट्टै बिशेषज्ञ कार्यदल वनाएको छ ।