स्वैच्छिक अवकाश नदिए अदालत जाने धम्की

काठमाडौं । सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु अदालत जाने धम्की दिएका छन् ।

हालै संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भएपछि कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसदले ऐन बनाएको थियो ।

नेपाली काग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले अवकाशको फारम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरी काममा फर्क भन्न नहुने तर्क गरे ।

प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसदबाट विधेयक पास गर्न समर्थन गरेको बताउँदै उनले सरकारले गलत निर्णय गरे अदालत जाने दाबी गरे ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदा सरकारी काममा बाधा पुग्ने र राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैया खर्च हुने देखिएपछि सरकारले तत्काल स्वेच्छिक अवकाश नदिने बताउँदै आएको छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश अधिकार नभएर सुविधा भएको बताउँदै कर्मचारीले तत्काल त्यो सुविधा नपाउने बताएका छन् । उनले काममा जान आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताउँदै आएका छन् ।