अदालतमा भ्रष्टाचार : तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट !

काठमाडाै‌ । बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी, अदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, सर्वोच्चमै भएको बेथितिबारे पनि महालेखाले लेखेको छ । महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पाउने सवारी साधनसहितको सुविधा सेवाबाट अवकास पाएको सात दिनसम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, अवकास प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोड ४९ लाख मुल्यका सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ ।

प्राविधिक सहायताका नाममा सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रमका लागि डेनमार्कबाट ९ करोड ७६ लाख र प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दि क्यापासिटी अफ कोर्ट फर एक्सपिडियस एण्ड रिल्यावल डिस्पुटको लागि जापानबाट ४ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैँया लिएको थियो । तर, करिब १२ करोडको लेखापरीक्षण नै नगराएको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट