कहिलेसम्म हुन्छ प्रहरीमा बरिष्ठ र कनिष्ठको चलखेल ?

काठमाडौं । भोलीदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वविहीन हुँदै छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीका ७ एआइजीको म्याद २८ चैत्रमा सकिँदै छ । सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीको पनि म्याद सकिँदैछ ।

प्रहरी संगठनमा जहिले पनि राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ । आफु अनुकुल आएजीपी बनाउन सके राम्रो हुने ठानेर नै सरकारले नियम मिच्ने गरेको छ । नियम मिच्दा कहिलेकाही बरिष्ठ भन्दा कनिष्ठले नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

२८ चैत्र दुवै महानिरीक्षकको म्याद सकिने भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ आइजीपी नियुक्त गर्ने धेरैलाई विश्वार थियो । तर, यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मंगलबार सरकारले नयाँ आइजीपी नियुक्त गर्न नसक्नुको एउटै मात्र कारण भनेको कनिष्ठ र बरिष्ठको चलखेल हो । यसले बढ्न सक्ने अवस्था आउन आंशका गरिएको छ ।

केही समययता प्रहरीमा बरिष्ठता र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आइजीपी नियुक्ति गर्ने परम्परा रोकिएको छ । त्यसले पनि दिनदिनै प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको छ ।

यस्ता छन् दावेदार
नेपाल प्रहरीमा यतिबेला ३ जना डिआईजीहरु आइजीपी बन्ने दौडमा छन् । प्रहरीमा डिआइजीहरु पुष्कर कार्की, रमेश खरेल र सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्  ।

आइजीपी बन्नैका लागि महिनौदेखि चलखेल भई पनि रहेको छ । कतिपयले त आफु अन्यभन्दा सक्षम र सफल भएको प्रमाण मिडियामा पेश गरिरहेका छन् । एकाथरी भने नेताका घरमा दैनिक लाइन लाग्ने गरेका छन् । आइजीपी बन्न सबैले ‘मिडिया, मनी र पावर’ को प्रयोग गरेकै छन् ।
यीमध्ये कसले बाजी मार्ने हुन् ? यसै भन्न सकिन्न । किनकी आइजीपी नियुक्तीमा हुने चलखेल सोचेभन्दा फरक हुने गर्छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा २ जना दाबेदार छन् । सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीद्वय शैलेन्द्र खनाल र पुष्पराम केसी आइजीपीका दाबेदार हुन् । सशस्त्रमा भने खनाल अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।

जुनसुकै संगठनमा पनि बरिष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर, शक्तिकै आँडमा वरिष्ठहरु पाखा लाग्ने गर्छन् भने कनिष्ठहरु सत्तामा पुग्ने गर्छन् । यसले प्रहरी संगठनलाई बलियो होइन, झन कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले कुसल नेतृत्व चयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।