ओलीको दिल्ली भ्रमण : के भयो प्रगति ?

१.  १९५० को सन्धिमा छलफल भएन इपिजीको प्रतिवेदन कुर्ने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा छलफल हुने अपेक्षा थियो । नेपाल र भारतबीच रहेका कूटनीतिक प्रश्नको सम्बोधन गर्न दुवै देशका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)मा पनि पुनरावलोकनको विषयमा समझदारी भएको थियो । तर, प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । ओलीको भ्रमणमा यो विषयमा ठोस छलफल हुन सकेन ।

ओलीले नेपाल–भारत इपिजीले आगामी असारसम्म २१औँ शताब्दीको यथार्थबोध हुने प्रतिवेदन दिने विश्वास व्यक्त गरे । यसमा मोदीले सही थपे । तर, वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार यसबारे थप छलफल भएन ।

सुस्ता र कालापानी समस्या समाधानबारे पनि ठोस छलफल भएन । अनौपचारिक तहमा भारतीय अधिकारीले सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थानमा सीमा व्यवस्थापनको काम सकिएपछि नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले त्यसमा असहमति जनायो ।

२. ६ वर्षमा रक्सौलबाट काठमाडौं आउन सक्छ रेल

नेपाल–भारतबीच रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यसपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र दुई देशबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न न्यूनतम ६ वर्ष लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार पूर्वतयारीलाई १ वर्षमा सम्पन्न गरी निर्माणमा लागे अबको ६ वर्षमा रक्सौल भएर गुड्ने भारतीय रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिनेछ ।

३. जलमार्गको सम्भावना, तर अध्ययन भएको छैन

नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । तर, विस्तृत अध्ययन भएको छैन । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेसनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्गको वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि वाराणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् । त्यो भनेको सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म ठूला जहाज (मदर भेसल) आउन सक्छन् भने कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।

४. संयुक्त विज्ञप्तिमा अटाएन व्यापार घाटाको विषय

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा नेपालले भारतसँगको व्यापारमा कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । यो नेपालको कुल व्यापार घाटाको ६४.६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामै नेपालले भारतसँग ४ खर्ब ५ अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।

यस अवधिमा नेपालले ४ खर्ब ३२ अर्बको वस्तु आयात गरेर २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा वृद्धिदर अझ बढ्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डामा ‘व्यापार घाटा’ पनि सूचीकृत थियो । तर, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषयमा ठोस सम्झौता हुन सकेन । संयुक्त वक्तव्यमा पनि व्यापार घाटाको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

५. पञ्चेश्वर परियोजना कुरा भयो, निर्णय भएन

२२ वर्षअघि सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो । यो परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइलगायत पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्ने तयारी छ । सो परियोजना नेपाल र भारत दुवै सहमत भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा बनाउने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, अहिले भारतमा रहेको तल्लो शारदा ब्यारेजमा पानीको तह घट्न नहुने प्रस्ताव भारतले राखेको छ । तर, नेपालले तल्लो शारदा परियोजनालाई महाकाली सन्धिले चिन्दैन, त्यसैले यदि तल्लो शारदा परियोजनामा बहाव नघट्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप विद्युत् दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो विषय भारतले मानेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भारण भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई एजेन्डाका रूपमा नेपालले राखेको थियो । तर, पञ्चेश्वरको विषय दुई प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा उल्लेख भए पनि कुनै निर्णय नभएको भ्रमण दलमा सहभागी जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेले जानकारी दिए ।

६. यसकारण रोकियो अरुण तेस्रोको शिलान्यास

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा साउन ०७१ मा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको हो । यसपालि शिलान्यास हुने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा रोकिनुमा दुईवटा कारण रहेको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् । पहिलो, सो आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन भए पनि भारतमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन सकेको छैन ।

दोस्रो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने र सोही समयमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको स्रोतले बतायो । १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको परियोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले सित्तैमा पाउनेछ । नेपाललाई दिने निःशुल्क विद्युत्बाहेक सबै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी यो आयोजना बन्न लागेको हो ।

७. नेपालमा थन्किएका भारु होलान् त फिर्ता ?

भारतले डेढ वर्षअघि विमुद्रीकरणको घोषणा गरी भारु ५ सय र हजार दरका नोट नचल्ने बनायो । यो नियम लागू भएपछि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख भारुबराबरका त्यस्ता नोट थन्किएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपालीसँग रहेको भारु साटिदिन यसअघि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको तहमा पटकपटक छलफल भए । यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको वार्तामा पनि यो विषय नेपालले उठायो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा आवश्यक समाधान निकाल्न भारतीय रिजर्भ बैंकलाई निर्देशन दिएको वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताएका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट