सडक खन्दा घरबास गुमाएका माझी बस्ती जेठभित्र निर्माण गर्ने

बागलुङ । सडक खन्दा घरबास गुमाएका यहाँका सीमान्तकृत माझी परिवारले आउँदो जेठभित्रमा नयाँ घर पाउने भएका छन् ।

बागलुङ नगरपालिकाले तोकिएको समयमै माझी बस्ती हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेको छ । निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति विरोध उठेपछि नगरपालिकाले कामलाई गति दिन लागेकोे हो ।

अघिल्लो सम्झौताअनुसार गत पुसभित्र माझी बस्ती निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनीसँग पुनः छ महिना सम्झौता थप गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । यो बीचमा राससलगायतका सञ्चारमाध्यमले माझी बस्ती निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति खबर सम्प्रेषण गरेपछि समयमै काम गर्न नसक्ने माझी बस्ती व्यवस्थापन समितिले राजीनामा समेत दिएको छ । प्रक्रियागत र प्राविधिक कारणले काम ढिलो भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए ।

“सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ” उनले भने “अब निर्धारित समयमा बस्ती हस्तान्तरण हुन्छ ।” उनले हालसम्म भएको कामको प्राविधिक जाँच गर्ने र कमजोरी भए सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गरिने बताए । संरचना बनाउँदा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको गुनासो समेत उठेको थियो । निर्माण कम्पनी ‘मुक्तिनाथ/विएन/त्रिशक्ति, जेभी’ लाई सचेत गराइएको नगर प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो ।

“निर्माण कम्पनीले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ” प्रमुख पौडेलले भने, “ढिलासुस्ती र कमजोरीप्रति सचेत गराएका छौँ ।” मंगलबार नगरपालिका, निर्माण कम्पनी र व्यवस्थापन समितिले त्रिपक्षीय छलफलसमेत गरेका थिए । नगरपालिकाले राजीनामा फिर्ता लिई कामको वातावरण बनाउन समितिलाई आग्रह गरेको छ । समितिका अध्यक्ष केबी रानामगरले नगरपालिकासँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।

उनले नगरपालिका र निर्माण कम्पनी दुवैले बस्ती निर्माणमा लापर्बाही गरेको आरोप लगाए । घर बनाउँदा गुणस्तरीहीन सामग्री प्रयोग भएको र प्राविधिक त्रुटिका कारण लागतसमेत बढेको समितिले जनाएको छ । विसं २०४६ मा बागलुङ–पोखरा सडक खन्ने क्रममा वडा नं १ को खनियाबासबाट १४ माझी परिवार विस्थापित बनेका थिए । विस्थापित माझी परिवार अहिले सोही वडाको बाङ्गेचौरमा अस्थायीरुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

माझी परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले डेढ वर्षअघि खनियाबासमै बस्ती निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । शौचालयसहितका तीन कोठे घरमा ‘ब्लक’ र जस्तापाताको प्रयोग गरिएको छ । नगर विकास कोषको ८० प्रतिशत अनुदान, १० प्रतिशत ऋण र १० प्रतिशत स्थानीय श्रमदानमा बस्ती निर्माण भइरहेको छ । चौधवटा घर निर्माणका लागि माझी समुदाय, नगरपालिका र अन्य स्थानीयवासीले जग्गा व्यवस्थापन गरेका थिए ।