जबर्जस्ती कर्मचारी खटाउन लागेको भन्दै खारेजीको माग

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले माग नै नगरी जबर्जस्ती नेपाल सरकारका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८९ मा स्थानीय तहले माग नै नगरी आफ्नै पर्याप्त कर्मचारी भइरहेको स्थानीय तहमा समेत जबर्जस्ती नेपाल सरकारका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक पर्ने दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा गत चैत १३ गते सरकारले नेपाल सरकार निजामती सेवालगायतका अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा कर्मचारीले कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारी १,७५२ हुँदाहुँदै ३६५ जनाको दरबन्दी तेरिज पारित गर्दासमेत नेपाल सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी किन खटाइएको हो ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ को २ उपदफा १ मा तहगत प्रणाली लागू हुने व्यवस्था रहेको, साथै अन्तिम संगठन संरचना सम्बन्धित स्थानीय तहले पारित गरेपछि मात्र यकिन हुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको संघको आरोप छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलगायतका पदमा निजामती मात्रको व्यवस्था गरिएकोमा स्थानीय तहमा हाल उक्त पदमा स्थानीय तहका कर्मचारी कार्यरत रहेका र कार्य गर्न योग्यता भएका कर्मचारी हुँदाहुँदै नेपाल सरकारबाट कर्मचारी पठाउनु स्वीकार गर्न सकिने छैन ।

माग विपरीत आएको दरबन्दी तेरिज हामी स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारी, पेशागत संघ, संगठनलाई मान्य नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने पत्रमा भनिएको छ ।