सकियो सडकमा यातायात व्यवसायी समितिको दादागिरी, नयाँ निर्देशिका जारी

काठमाडौं । सरकारले निमार्ण गरेकाे सार्वजनिक सडकमा यातायत व्यवसायीले गर्दै अाएकाे दादागिरीदार्इ अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ कानुन् ल्याएको छ ।

व्यवसायी समितिकाे नाममा सरकारको राजस्व समेत छल्नेगरी सडकलार्इ धन्दाको रुपमा प्रयोग गर्नेहरुका लागि सरकारको यो कदमले सवक सिकाउने अपेक्षा गरिएको छ । भने सर्वसाधारणहरुलार्इ गुणस्तरिय सेवा दिन अाउने नयाँ यातायत व्यवसायीलार्इ भने सहयोग पुग्ने भएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गराएको हो । 

यातयात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशीका ल्याएसँगै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटेको दाबी गरेको छ । यससँगै अब नयाँ व्यवसायीलाई यातायात सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला भएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब संस्था वा कम्पनीमार्फत् जुनसुकै स्थानमा नयाँ रुट इजाजत लिन सक्ने दाबी गरे । कतिपय स्थानमा पुराना व्यवसायीले बिरोध गर्दै नयाँ समिति वा कम्पनीका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएकोप्रति इङ्गित गर्दै भट्टराईले भने ‘सुरक्षाको जिम्मा अब सरकारले लिन्छ, यातायातमा सिण्डकेट तोडियो ।’

यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो । तर, समितिको यो सिफारिशले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ । त्यस्तै  कुनै व्यक्ति विशेषले अब रुट इजाजत लिन नपाउने भएका छन् । 

विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको दफा ९ दशमलब ७ मा यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने कार्याविधिबारे उल्लेख छ । 

कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ । तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने छैन । 

रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिश ल्याउनुपर्ने थियो । 

विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन् । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज छ । यसअघि अरनिको यातायात, मध्यपुर यातायात आदि स्थानमा सिण्डिकेट थियो । यो निर्देशिकासँगै अब ती स्थानका सिण्डिकेट तोडिएको छ ।

ती स्थानमा अब कुनै नयाँ कम्पनी वा संस्थाले यातायात समितिको सिफारिशबिनै रुट इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । तर यातायात व्यवसायी महासंघले भने विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाप्रति आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।