एकीकृत जलस्रोत नीति वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि सो नीति ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै आए पनि काम भने हुन नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले एकीकृत जलस्रोत नीति ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकारले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने जानकारी दिए । 

“मुलुक संघीयता गइसकेको र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय प्रयोगका विषयमा धारणा बनाउन पनि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यसको तयारी गर्छौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गर्छौं”, मन्त्री पुनले भने । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कुनै पनि सरकारले सो नीतिका विषयमा काम नगरेको भन्दै सरोकार भएका पक्षले गुनासो गरिरहेको बेला मन्त्री पुनको यस्तो भनाइ आएको हो । “मैले धेरै बुझ्न त पाएको छैन, तर नीति जरुरी रहेको विषयमा सम्बद्ध पक्षले मेरो र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । सरकारले सबैको धारणा लिएर विज्ञलाई समेत समावेश गरेर नीति ल्याउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दछ”, मन्त्री पुनले भने । 

मन्त्री पुनले जलस्रोत नीति ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सामान्य नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । “त्यसमा धेरैको सहयोग र धेरै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । सरकारले विज्ञहरुलाई साथमा राखेर नीतिलाई समृद्ध र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन्छ”, मन्त्री पुनले भने । 

नेपालको राष्ट्रिय समृद्धि र एकताको आधारसमेत जलस्रोत भएकाले त्यसलाई एकीकृत गुरुयोजनाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । जलस्रोतको विषय समृद्धिको आधार मात्रै भनेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यक्रम नै बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको कथन थियो । 

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्को क्षेत्रमा समानुपातिक तवरले जलस्रोतको वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

कार्यक्रममा पूर्वसचिवहरु धनबहादुर तामाङ, शीतलबाबु रेग्मी, महेन्द्रनाथ अर्याल, श्रीरञ्जन लाकौललगायतले सरकारको संस्थागत क्षमताको विकास तथा भएका संरचनाको सशक्तीकरण गरेर जलस्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।