राज्यमन्त्री बाँस्कोटा प्रश्न, निजी संस्थाहरुले प्रगति गर्दै जाने, जनताको करबाट सञ्चालित संस्थालार्इ ‘सुकेनाश’ किन ?

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मातहातका निकायलाई सात दिनभित्र आ–आफ्ना निकायको परिणाममुखी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मातहतका संघसंस्थाका प्रमुखलाई आगामी तीन÷चार महिनाभित्र लागू हुने गरी उद्देश्य र लक्ष्यसहितको कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । 

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले भने, “दुईदेखि तीन पृष्ठको कार्ययोजनामा संस्थाले के काम गर्दैछ, के कमजोरी छन्, कसरी हटाउन सकिन्छ र आगामी दिनमा गर्ने योजना के छन् समावेश गर्नुहोला ।” “राज्यबाट सुविधा र अनुदान नपाउने निजी संस्थाहरुले प्रगति गर्दै जाने तर त्यस्तो सुविधा पाउने र जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्था भने दिनदिनै ‘सुकेनाश’ लागेको जस्तो देखिएका छन्, यसमा सुधार गर्नुस”, उनले निर्देशन दिए । 

संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेकाले अब सर्वसाधारण जनतासमक्ष गुणस्तरीय सूचना सुलभ र सहज रुपमा पु¥याउन सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए। हालसम्म अस्थिर सरकार हुँदा नीतिमा फेरबदल हुने, कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुनेलगायतका समस्या रहेको बताउँदै उनले अब त्यस्ता समस्याको अन्त्य भएको विचार व्यक्त गरे । 

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको अवगत गराउँदै अबको दशकलाई नवनिर्माणको दशक बनाउन सबै एकताबद्ध र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, हुलाक सेवा विभागलगायत प्रमुखहरुलाई आ–आफ्ना सेवा सुविधामा तत्काल सुधार गर्न उनले निर्देशन दिए । 

कामका सिलसिलामा कोही प्रति पनि आग्रह, पूर्वाग्रह र बदला नलिइने तर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र छलछाम गर्ने गरियो भने चाहिँ सहन नसकिने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले राज्यमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मातहतका निकाय सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे । 

कर्मचारीले कामका सिलसिलामा १० देखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै उनले आवश्यक परेको काममा कर्मचारीको २४ सै घण्टा सरकारको मातहत हुने बताए । मन्त्रालयले सबै निकायको कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्ने जनाएको छ ।