कर्णाली जनअधिकार मञ्चद्धारा कर्णाली प्रदेश नामाकरण र सुर्खेत राजधानी तोक्ने निर्णयको बिरोध

काठमाडौँ । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले प्रदेश नम्बर ६ को नाम ‘कर्णाली प्रदेश’ र प्रदेशको स्थायी राजधानी ‘सुर्खेत’ राख्ने निर्णयको बिरोध गर्दे आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

कर्णालीलाई केन्द्रबाट क्षेत्रीय उत्पीडनमा पारिएको भन्दै प्रेदशस्तरीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयका बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने बताएको हो । मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायले कर्णालीलाई फेरी क्षेत्रियताको उत्पीडनमा पारिएको ओरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘राज्य पुनः संरचना गर्दा अवैज्ञानिक रुपमा गरियो, ६ वटा प्रदेश निमार्ण गर्दा अहिलेको ७ नम्बर प्रदेश र हिजोमात्रै कर्णाली नामाकरण गरिएको कर्णाली प्रदेश एउटै बनाईयो, त्यतिबेला हामीले जिल्ला देखि राजधानी काठमाडौंमा कडा आन्दोलन गर्यौं, कर्णाली स्वायक्त प्रदेशको नाममा रगत बगाएका छौँ, एकजना शहीद बन्नुभएको छ, हामीलाई फेरीपनि झुक्याईदै छ, कर्णाली नाममा राजधानी साट्नेहरुको बिरोधमा उभिएका छौँ।’

उनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई लेन्डुप प्रवृतिले सम्बोधन गरेका छन् । उनले भने,‘हिजो कर्णाली स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हामीसँगै लडेका मानिस मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छन्, उनले नामसँग राजधानी साटेका छन्, हामीलाई यो स्विकार्य छैन्।’
सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुराले कर्णालीलाई फेरीपनि पछि पारेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव कमल खत्रीले कर्णाली क्षेत्रलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘कर्णालीको नाममा कविता, उपन्यास, कथा, गीत, तस्बिर बेचेर खानेहरुका बंगाला विकशित सहरमा छन्, अर्को कुरा काठमाडौ, नेपालगंज र सुर्खेतमा घर भएकाहरुले प्रदेश नम्बर ६ को राजधानी सुर्खेत र नाम कर्णाली स्विकार गरेका छन्, अधिकांश जनता उक्त मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट खुशि छैनन् ।’

उनले अघि थपे,‘अन्य प्रदेशको नामा करण र राजधानीको बारेमा कुनै निर्णय नै भएको छैन्, प्रगतीशिल र छिटो हुने नाममा हतारो गरेर नामसँग कर्णालीको राजधानी साट्ने कुरालाई सामान्य तरिकाले लिन तयार छैनौँ हाम्रो आन्दोलनको ईतिहाँस पराजय भोगेको छैन्, हामी उनै पुस्ताका सन्तति हौँ, हामी निरन्तर कर्णाली स्वायत्तराज्यको लागि लड्छौँ ।’मञ्चले एक महिनाको अवधिमा आफ्ना मागहरु पूरा नगरिए कल्पनाभन्दा बाहिरको आन्दोलन हुने चेतावनी दिएको छ ।

फागुन १५ देखी १९ सम्म कर्णाली सबै जिल्ला, सर्खेत, काठमाडौँमा अन्तरक्रिया गर्ने, कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको राजीनामा माग गर्ने, फागुन २० देखी २६ सम्म कोण सभा गर्ने, २७ गतेदेखि चैत्र ८ गतेसम्म प्रदेश सभामुखलाई निर्णय फिर्ता लिन दवाफ दिने, चैत्र ९ गते कर्णालीबासीबीच सुर्खेतमा वृहत्त अन्तरक्रिया गर्ने, चैत्र १० गते सुर्खेतमा वृहत्त र्याली एवम् आमसभा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।’